भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को देश में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक स्वायत्त अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी। जिस क़ानून के तहत इसे स्थापित किया गया है, वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 है, जिसे संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और 2019 द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसे अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था, और यह 20 दिसंबर, 1993 के विनियम 48/134 में पारित संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा समर्थित है।

NHRC अपने संविधान के अनुरूप मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का प्रतीक है।

PHRA की धारा 2 (1) (d) मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल है और भारत में अदालतों द्वारा लागू है।

अधिनियम की धारा 12 में बताए गए आयोग के कार्य और किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की शिकायतों की जांच के अलावा, आयोग मीडिया, प्रकाशनों के माध्यम से मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता भी फैलाता है एवं मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सम्मेलन, अनुसंधान और अध्ययन संधियाँ और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज और सरकार को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है।

NHRC, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, GANHRI के वैश्विक गठबंधन और एशिया प्रशांत क्षेत्र में NHRI के एशिया प्रशांत मंच के संस्थापक सदस्य के साथ एक मान्यता प्राप्त NHRI है। इसमें मानव अधिकारों के विभिन्न विषयगत मुद्दों पर विभिन्न कोर समूह हैं और सदस्यों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के रूप में शामिल हैं।

मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करने वाली पुरस्कार विजेता तस्वीरों को एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और जागरूकता उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग / प्रदर्शित किया जा सकता है।

प्रतियोगिता के लिए विषय इस प्रकार हैं:
• बाल श्रम;
• निराश्रित बुजुर्गों की चुनौतियां;
• पृथ्वी ग्रह पर जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय खतरे;
• भारतीय विविधता में मानवाधिकारों और मूल्यों का जश्न मनाना, और
• लैंगिक समानता

नकद पुरस्कार इस प्रकार हैं: -
• प्रथम पुरस्कार रु. 15,000/-
• द्वितीय पुरस्कार रु. 10,000/-
• तृतीय पुरस्कार रु. 5,000/-
• रु. 2000/- के 7 सांत्वना पुरस्कार

नियम और शर्तों के लिए यहां क्लिक करें (पीडीएफ - 151 KB)

जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है।