- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कालीन बुनाई का संवर्धन पर अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Apr 06, 2015
अंतिम तिथि :
May 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
कालीन की बुनाई भारतीय वस्त्र उद्योग का महत्वापूर्ण और अभिन्नन अंग ...
This sector has a potential to earn a lot if been supported in a true manner. The people engaged in this profession may be illiterate or less educated but they are having(Hooner) artistic hands to paint their dreams on carpets.
Make 'One roof' facility in every state or in every district, if possible. Under it, the unemployed and interested person has to register and he/she will be trained. Trainers from every direction of India either it is J&K, northeast or any other, should teach unskilled people. This would be the great step in the direction of cultural sharing and unity.
Sir
You should give maximum pubicity by advertising and online sales. Proper training and wages should be given so that more people will be interested.
Our government need to provide suitable platform like china and turkey to promote this business well.
We are focusing only hand made carpet sector, but it is very huge market potential is there for machine made carpet.
Government need to provide some incentive cum promotional scheme to develop this segment to strengthen our product in international market.
sir, for increasing maximum employments we have to give emphasis on cottage industry and agriculture base industry. As Promotion of Carpet Weaving is one part of it, it cannot solve the problems. and again maximum people mayn't accept the same.
Sir
I think the challenge lies whether we can compete with the Persian carpets at international level. New designs, traditional styles and expertise can give great results. Indian handicrafts' emporiums can be used to sell carpets. It is also recommended that regular workshops be held to teach the new generation about the skill of carpet weaving. Small and medium scale carpet weaving industries must be promoted.
The govt. can take help of old and experienced carpet weavers to create new design
कार्पेट को प्रमोट के लिए मेरे अनुसार इसको बनाने के लिए प्रशिक्षण व इसको सही मुल्य पर बेचने के सरकार को बाजार की व्यवस्था करे तभी कोई व्यक्ति अपना आजीविका का साधन चुनेगा।
सरकार द्वारा विद्यालयों की पुस्तकों पर नियंत्रण जनता के हित में होगा। क्योंकि पुस्तकों की मार आम जनता पर पड रही है कियोंकि कमिशन के लालच में प्रति वर्ष पाठयक्रम बदला जाता है स्कूलों द्वारा और अगर सरकार सम्पूर्ण भारत का पाठ्यक्रम कक्षों के अनुसार एक सामान होना चाहिये।और पुस्तकों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में रखना चाहिये। इस कार्य से आम जनता को राहत मिलेगी।
मोदी जी का 14 अप्रैल को देश में न होना दलितों में हीन भावना का करक हो सकता है क्योंकि डॉ अम्बेडकर गांधी जी से बड़े समाज सुधारक हुए और उस हिसाब से 14 अप्रैल को भेद भाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने का फैसला होना चाहिए था जो डॉ अम्बेडकर जी को सच्ची श्रधांजलि होती।
Sir, i am into insurance. I visuted a carpet business owner in Bhadohi, adjoining Varanasi. He said that export of weaven carpets from Bhadohi can increase many folds if connectivity, infrastructure and govtsupprt is provided. As village is being taken by MPs, such export hub should also be adopted by MPs