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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

 केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांकविधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्याखण्ड का शीर्षकप्रस्तावित संशोधन, यदि कोई होकारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
SHARIF SHAIKH_3
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SHARIF SHAIKH 2 सप्ताह 3 दिन पहले

PDS प्रणाली अंतर्गत मुफ्त अन्न वितरण व्यवस्था देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, आज अन्न भंडारण अपने निम्न स्तर पर है जो 2017 के बाद सबसे कम है, चिंता की बात नही मगर मुफ्त अनाज की वजह से देश मे काम करने वाले बांधकाम मजदूरों की संख्या मे कमी आ गई है और कुछ समय बाद मजदूर मिलना मुश्किल हो सकता है सरकार को समय रहते इस बात पर विचाराधीन होने की जरूरत है, अन्यथा किसी भी क्षेत्र में मेहनत कश मजदूर वर्ग की कमी से देश को जुझना पड़ेगा इसलिए मुफ्त PDS योजना की बजाए रोज़गार की उपलब्धता और सरकारी स्कूल्स मे माध्यान्ह भोजन और खिचड़ी की बजाए शिक्षण मे सुधार जरूरी है।

SHARIF SHAIKH_3
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SHARIF SHAIKH 2 सप्ताह 3 दिन पहले

अब रेल्वे बजट नही होता, साधारण गाड़ियों में जनरल डिब्बे कम किये जा रहे है, ट्रेन में 25 से 50% डिब्बे अगर जनरल ना हो साधारण ट्रेन कैसी समझ से परे है। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ साधारण ट्रेन बंद की जाती है और विकल्प भी नही, वहीं आप AC ट्रेन, तेजस, हमसफ़र, वंदे भारत या बुलेट ट्रेन गाड़ियां लाए तो पैसे वालो को सुविधा हो रही है, अच्छी बात है मगर यदि आप 300 से 500 किलो मीटर दूरी की AC ट्रेन "बुलंद भारत यान" सिर्फ चेयर कार (बैठने) के लिए वाजिब किराए में शरू करे तो कुछ खास बात होगी, जो आम जनता की ज़रूरत नही मगर सुविधा के नाम पर अच्छे व्यवसाय का साधन और सरकार का जनता पर उपकार होगा।

SHARIF SHAIKH_3
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SHARIF SHAIKH 2 सप्ताह 3 दिन पहले

देश में रोज़गार मुद्दा है, फिक्स सैलरी इंकम पर सरकार नियुक्तियां या जॉब निकाले, अच्छे कार्य करने पर 20% की वृद्धि पर 5 वर्ष पुनर्नियुक्ती करे, वेतन नियंत्रित हो, रोज़गार मांगने वाले शर्तें नही रखते, सरकार खुद शर्तें रख कर सर पर बिठा लेती है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को कार्य से ज़्यादा वेतन है, उदाहरण है वर्षों से नियुक्तियां ना होते भी कार्य हो रहें है फिर भी वेतन/पेंशन का बजेट अधिकतम हो गया है कटौती जरूरी है, विधायक, सांसद, मंत्रीयों के मानधन मे भी 50% कटौती हो, शुरुआत इन्हीं लोगों से हो तो विरोध नहीं होगा, पेंशन पाने के लिए खुद का निवेश ज़रूरी है।

makhanalal gayakavad
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makhanalal gayakavad 2 सप्ताह 3 दिन पहले

अभी मेरा चना फसल बीमा का जो रुपया आया है मेरा kcc खाता मे उसको देना बैंक बेमेतरा के मैनेजर मेरा सेविंग खाता मे नही डाल रहे हैं और मैनेजर बोलता है कि तुम्हारा kcc खाता बंद हो गया है इस लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं ऐसा बोल रहे हैं और जब की kcc लोन को अप्रैल महीना मे पूरा पटा दिया हूं
जिला कलेक्टर बेमेतरा ने मेरा आवेदन पत्र का कुछ जवाब नहीं दिया और कोई कार्यवाही नहीं हो सकता आप के शिकायत का इसको बैंक वाले जाने ऐसा बोल कर कलेक्टर बेमेतरा ने मेरा शिकायत पत्र को वापस कर दिया

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Vinit Gavankar
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Vinit Gavankar 2 सप्ताह 3 दिन पहले

Hello Sir,

We must focus on improving our work culture and the salary/ compensation we get from the companies. The primary reason why all the companies like India are for cheap labor. We don't have any laws on work culture / minimum wages as per inflation in our country. Due this this our young generation does not have any secure life/buying capacity for the things that are produced by their MNC companies. For example, many Indias work in BMW, Audi,.. other MNCs but can't buy it.

In Europe / USA they have strict laws to protect the rights of employees like Unions, Pensions, and Big Salary as per current market inflation. We need to first make laws for this and need to stop our exploitation. Please find attached a video link of the current Boing company salary issue for how the USA handles it. Because of the best work culture, big salary, and freedom our educated people are living Indian citizenship.
Hoping for some action on this from Gov.

Thanks,
Vinit Gavankar

PadmavathyBalasubramanian
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PadmavathyBalasubramanian 2 सप्ताह 3 दिन पहले

THE CENTRAL EXCISE BILL, 2024:
Review comments and revised implementation government plans included in draft for public good
Public distribution system in All sectors of government consumption:

Sl.no Clause number of the draft bill Title of the clause Proposed modification If any Reason Remarks
1 11 Chapter 3 Point 2- Transit storage of Goods
6 to 12 months Consumed after expiry results in ill health of public
2 14 Chapter 3 Explanation: point 1
Retail sale price in public distribution system
10 articles cost price 100 rupees,
5 articles selling price 100 rupees,
Profitable margin in purchase and sale of goods
sp-cp=gain 50 percent for public Decrease in poverty percentage baseline economy
3 22 Chapter 4 Point 1: Refund of amount on expiry on all Indian goods 30 days
Increase in balance of business practice
4 24 Chapter 4 Point 3: Export duty nil
import duty interest free
20 percent profit sharable on completion on export on imported goods. PFA

Naresh Kumar_280
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Naresh Kumar 2 सप्ताह 3 दिन पहले

शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री कर दीजिए। 18 से 60 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को ITR भरना अनिवार्य हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग से 2% सेस लगा सकते है।