Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

 केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांकविधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्याखण्ड का शीर्षकप्रस्तावित संशोधन, यदि कोई होकारण, कॉमेंट या विचार

546 सबमिशन दिखा रहा है
kapilkarangeeya
Kapil Karangeeya 1 year 3 सप्ताह पहले

Ease of doing business?
I started IT company in Junagadh (Gujarat) almost more than 2 days a month, there is a power cut for half a day, that too on critical working days like Monday and Friday.
How would the government stop migration to major cities if the government cannot provide basic facilities like 24x7 electricity in the District (I am not talking about remote villages)

Imagine having team of 15 to 20 employees (we are yet small company of 10 people), we work with Europe and USA with hourly rate, if power cut is of half day, 5 hours of 10 people, where we are getting paid hour based. And apart from that, imagine our reputation and credibility on delivering projects on time.

Please cover mandatory facilities to be given to tax payers in the bill.

Thank you.
Yours faithfull.

LinganagoudavDharaneppagoudar
LinganagoudavDharaneppagoudar 1 year 3 सप्ताह पहले

tax deduction or no tax for all research activities.
reduced tax for all those who are involved in research activities.
how doesit help?
it will help in innovation in all sectors and all department , whether it's a industry.or a service sector or even a medium sized industry.

Vinit Gavankar
Vinit Gavankar 1 year 3 सप्ताह पहले

Hello Sir,

As you have 240 seats its will be difficult to pass population control bill with majority.

In Covid itself it was possible to control population without passing this bill, taking votes.... and other tasks.

India has misaed a great chance to contro population in the covid dose 🤔. In Covid Medicine itself we should have added population control drugs so that in 50-60 years population goes to 10-20 cr. After 100 years again give antidote to all people to bring back there fertility power 🤔.

Thanks,
Vinit

Makarand Chandrakant Baraskar
Makarand Chandrakant Baraskar 1 year 3 सप्ताह पहले

भारत कों सर्वश्रेष्ठ बनानें हेतू हर शहर हर राज्य की विशेषता कों समझकर प्लेनींग की आवश्यकता. मेक इन इंडिया मेक फोर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, आयात में ५०% कमी लाने हेतु आवश्यक लोगों को ट्रैनिंग. स्कील इंडिया मिशन और कारगर बनाना, उद्योगों की स्थापना, सभी राज्यों के मंत्री और विधायक केबीनेट मंञी यों को हर सेक्टर पर कार्य करणे और पूर्व करणे की जीम्मेदारी इससे रोजगार बढेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सभी सेक्टर बहतर परफोर्मेंस देंगें, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनने मे सभी का सर्वश्रेष्ठ योगदान आवश्यक

Abhijit Pande
Abhijit Pande 1 year 3 सप्ताह पहले

get rid of your entire taxation system. there's too many taxes and too little outcomes. people can hide income but not consumption. please create a single tax on the resources consumed (input). so if my raw material and non people costs are x, i should be taxed on x. not on the income I generate. this allows India to have explosive growth in high income generating businesses. also, it brings resource efficiency.
if you want to improve this further, you can add
1. esg credits that reduce tax if a business is sustainable
2. people or govt credits if a business generates ip or employs larger pool of talent
3. social credits if a business is helping society with social value products
this way your taxation gets simplified. your babus get reduced, laws get reduced , corruption gets reduced and you can focus on resource effectiveness and sustainable business

Makarand Chandrakant Baraskar
Makarand Chandrakant Baraskar 1 year 3 सप्ताह पहले

१००० प्रकार के वृक्ष का चयन कर बर्फ, पहाड, समतल और रेगिस्तान इस तरह वर्गीकरण कर वृक्षारोपण की आवश्यकता जो अगले कूछ वर्षों तक दूष्परीणाम कम कर सके निरंतर प्रयास से हम इसपर कार्य कर सकते हैं
५०००००० लोगों कों इस कार्य मे संपूर्ण देश भर अगले १० वर्षों तक कार्य करणे की आवश्यकता और सभी देशवासियों से सेना, और सभी तरह के कर्मचारी भी इसमें आवश्यक मदत लेनी चाहिए

Makarand Chandrakant Baraskar
Makarand Chandrakant Baraskar 1 year 3 सप्ताह पहले

पिछले कूछ वर्षों में बहूत बडी मात्रा में जंगल और पेड काटे गए हैं. बहुत सी खेती-बाड़ी की जमीन पर इन्फ्रास्ट्रक्चर और घर बने हैं इससे पर्यावरण संतूलन बीघड चूका है. बहोतसे कार्य हूए पर उसमें दीखावा ज्यादा रहा. इसका परीणाम शहरोमे कम बारिश से भी समस्या उत्पन्न होती है पानी जमीन में नहीं जाता और बहाव के लिए अवश्यक प्लानिंग की कमी. हीट वेव, तापमान वृद्धि, प्रदूषण, रेगिस्तान की और बढती जमीनें और सुखी नदीया. इसपर ठोस और परमननंट इलाज आवश्यक

Murali Manohar Chatrati
Murali Manohar Chatrati 1 year 3 सप्ताह पहले

Sir I am Murali Manohar Retired chief manager SBI and change maker My suggestion are1 1 Aligns excise duty provisions with GST legislation, addressing long-standing demands from industry 2The bill should aim at removal of disparities 3Thd rate of central excise tax is reasonable and unique and uniform

tips | Keyboard