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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें
आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...
Our present focus on circular economy calls for the review of depreciation rate of plant & machinery and other categories on the basis of the end of service life historical data. Tax incentives can boost lifecycle thinking to implement the fast track circularity of material resources including water conservation.
மின் சிக்கனம் தேவை இக்கணம்
அதிகப்படியாக தேவைப்படும் மின்சாரத்தை சேமிக்கும் பொருட்டு அதற்கு உதவும் வகையில் அனைத்து வித LED bulbs ன் GST வரியினை 12% லிருந்து 5% ஆக குறைக்க வேண்டும். மேலும் சோலார் பேனல்கள் மற்றும் சோலார் LED மின் விளக்குகளுக்கு 5% GST வரியிலிருந்து 2.5% வரியாக குறைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் 65% முதல் 75% விளக்குகளுக்கான மின் தேவையை குறைக்க முடியும். மேலும் அதிகமாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் Sodium, mercury, CFL மற்றும் குண்டு பல்புகளுக்கு 28% GST வரி விதிக்க வேண்டும்.
Green India campaign for clean, healthy & sustainable future.
Please include sustainable menstrual products instead of disposable sanitary products and incinerators in the govt budget.
Reusable cloth pads and menstrual cups are not only hygienic but also environment friendly.
They can be bought one time as opposed to recurring buy of the disposable pads. It is also beneficial for the people of financially backward sect to shift to these as 1 menstrual cup can be used for about 10 years.
My views can be viewed in the image attached. I promote ease of life for senior citizens, including cheaper cost of living for them. Promote E-mobility in India with priority given to R&D of automotive technology, transition to the electric vehicles & hydrogen fuel cell vehicles, by subsidizing their sales and industry establishment.
FOR 10% GDP GROWTH:
1. Bring back developmental banking as a mission statement of banks, make it compulsory for every bank;
2. Change banking from apex policy driven personal loan programs to decentralised last-mile credit delivery based on social development indexes like jobs created, capital formed, GDP growth contribution, etc.
3. Give freedom from fear of punishment to last mile delivery managers;
4. NITI AAYOG should be tasked with development of indexes to measure credit delivery.
A fair system should be there for complaing of administrative ,subordinate and ministerial staff .most of work are pending due to their delayed and most of corruption come from these dept.
So in this digital India fix the hours for every work and bound them to expaln the reason for delaying there will be no need to remind them by employee.
Make tax audit penalty day wise as it is taking toll on life of professionals
Respected Madam
I have shared my suggestion in attached PDF.
Regards
CA PAWAN POPLI
मेरा आग्रह है कि इस वर्ष के बजट में
1- नौकरी पेशा लोगों को आयकर में और राहत दी जाए तथा पेंसन को पूर्ण आयकर मुक्त किया जाए।
2- केंद्र द्वारा भी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सब्सिडी दी जाए।
3- सभी विभागों में OROP लागू किया जाए।
4- निवेश के अवसर बढ़ाये जाएं।
5- जान औषधि केंद्रों को सभी सरकारी हॉस्पिटल में खोला जाए। इनको खोलने के लिए प्रोत्शाहन दिया जाए।
6- जल संचय योजनाओं व जन जन तक शुद्ध जल पहुंचे इसके लिए योजना बनाकर उसके लिए धन आवंटन किया जाए।
मोदी है तो मुमकिन है।
वंदेमातरम।