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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Valliappan Manickam
Valliappan Manickam 5 साल 5 महीने पहले

Our present focus on circular economy calls for the review of depreciation rate of plant & machinery and other categories on the basis of the end of service life historical data. Tax incentives can boost lifecycle thinking to implement the fast track circularity of material resources including water conservation.

Lakshmi Narayanan K_3
Lakshmi Narayanan K_3 5 साल 5 महीने पहले

மின் சிக்கனம் தேவை இக்கணம்
அதிகப்படியாக தேவைப்படும் மின்சாரத்தை சேமிக்கும் பொருட்டு அதற்கு உதவும் வகையில் அனைத்து வித LED bulbs ன் GST வரியினை 12% லிருந்து 5% ஆக குறைக்க வேண்டும். மேலும் சோலார் பேனல்கள் மற்றும் சோலார் LED மின் விளக்குகளுக்கு 5% GST வரியிலிருந்து 2.5% வரியாக குறைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் 65% முதல் 75% விளக்குகளுக்கான மின் தேவையை குறைக்க முடியும். மேலும் அதிகமாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் Sodium, mercury, CFL மற்றும் குண்டு பல்புகளுக்கு 28% GST வரி விதிக்க வேண்டும்.

Sujata Nanda
Sujata Nanda 5 साल 5 महीने पहले

Please include sustainable menstrual products instead of disposable sanitary products and incinerators in the govt budget.
Reusable cloth pads and menstrual cups are not only hygienic but also environment friendly.
They can be bought one time as opposed to recurring buy of the disposable pads. It is also beneficial for the people of financially backward sect to shift to these as 1 menstrual cup can be used for about 10 years.

Pranav Gadre
Pranav Gadre 5 साल 5 महीने पहले

My views can be viewed in the image attached. I promote ease of life for senior citizens, including cheaper cost of living for them. Promote E-mobility in India with priority given to R&D of automotive technology, transition to the electric vehicles & hydrogen fuel cell vehicles, by subsidizing their sales and industry establishment.

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rajaakanthadai@gmail.com
Rajaa Raamakrishnan Kanthadai 5 साल 5 महीने पहले

FOR 10% GDP GROWTH:
1. Bring back developmental banking as a mission statement of banks, make it compulsory for every bank;
2. Change banking from apex policy driven personal loan programs to decentralised last-mile credit delivery based on social development indexes like jobs created, capital formed, GDP growth contribution, etc.
3. Give freedom from fear of punishment to last mile delivery managers;
4. NITI AAYOG should be tasked with development of indexes to measure credit delivery.

Kuldeep kachhawa
Kuldeep kachhawa 5 साल 5 महीने पहले

A fair system should be there for complaing of administrative ,subordinate and ministerial staff .most of work are pending due to their delayed and most of corruption come from these dept.
So in this digital India fix the hours for every work and bound them to expaln the reason for delaying there will be no need to remind them by employee.

Rakesh kumar Gaur_7
Rakesh kumar Gaur 5 साल 5 महीने पहले

मेरा आग्रह है कि इस वर्ष के बजट में
1- नौकरी पेशा लोगों को आयकर में और राहत दी जाए तथा पेंसन को पूर्ण आयकर मुक्त किया जाए।
2- केंद्र द्वारा भी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सब्सिडी दी जाए।
3- सभी विभागों में OROP लागू किया जाए।
4- निवेश के अवसर बढ़ाये जाएं।
5- जान औषधि केंद्रों को सभी सरकारी हॉस्पिटल में खोला जाए। इनको खोलने के लिए प्रोत्शाहन दिया जाए।
6- जल संचय योजनाओं व जन जन तक शुद्ध जल पहुंचे इसके लिए योजना बनाकर उसके लिए धन आवंटन किया जाए।
मोदी है तो मुमकिन है।
वंदेमातरम।