जीईएम पर विभिन्न सेवाएं देने के लिए सेवा अनुबंधों और वित्तीय / बोली लगाए जाने योग्य तकनीकी पैरामीटरों पर लोक परामर्श

Public Consultation on Service Contracts and Financial/Technical Biddable Parameters for offering various Services on GeM
Last Date Apr 24,2017 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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Gem.gov.in के बारे में ...

Gem.gov.in के बारे में

केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत निदेशालय जनरल आपूर्ति और निपटान (डीजीएस एंड डी) ने विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामान और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गर्वमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) विकसित किया गया है। जीईएम प्रत्यक्ष बिक्री और ई-नीलामी के लिए खरीदारों और विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं को एक आम प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

हालांकि सामानों की खरीद तो बहुत आम बात है, लेकिन अब सरकार जीईएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी इस्तेमाल हेतु खरीदारों के लिए नई सेवा उपलब्ध (जैसे उत्पादों) कराना चाहती है।

उदाहरण के तौर पर जीईएम पर पहले से ही टैक्सी सेवा मौजूद है। सरकारी खरीदार विकल्पों की सूची से चयन कर सकते हैं (जैसे कि निविदा के पैरामीटर) उदाहरण: भर्ती के प्रकार (स्पॉट भर्ती, नियमित भर्ती, लीज पर देना), भर्ती की अवधि (आधा दिन, पूर्ण दिन, मासिक वार्षिक आदि), बनावट (सेडान, हैचबैक), इंजन क्षमता (800 सीसी से 2500 सीसी) आदि। सेवा प्रदाता इन सभी संयोजनों के लिए दर प्रदान करेगा और खरीदार फैसला लेने से पहले विभिन्न सेवा प्रदाताओं के दरों की तुलना कर सकता है। ये सभी सुविधाएं gem.gov.in पर उपलब्ध है।

इस तर्ज पर डीजीएस एंड डी कुछ अन्य सेवाओं के लिए मसौदा तैयार कर रहा है, एसएलए और निविदा योग्य मापदंडों के मसौदा को अब सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है। प्रत्येक सेवा के लिए तैयार किए गए विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ जेम (GeM)पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित वित्तीय / तकनीकी पैरामीटरों पर राय लेना चाहते हैं।

नीचे दिए गए लिंक्स पर ड्राफ्ट सामान्य सेवा एसएलए और बोली लगाए जाने योग्य पैरामीटर उपलब्ध हैं ।

इनपुट जमा करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल, 2017 है।

नीचे दिए गए हैशटैग का उपयोग करके आप विशिष्ट सेवाओं के लिए सुझाव दे सकते हैं:

(#GeMEnergyConservation)
(#GeMEventManagement)
(#GeMHumanResourceManagement)
(#GeMWasteManagement)
(#GeMWaterConservation)

ऊर्जा संरक्षण सेवाओं का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMEnergyConservation)

इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMEventManagement)

मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMHumanResourceManagement)

कचरा प्रबंधन सेवाओं का ड्राफ़्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMWasteManagement)

जल संरक्षण सेवाओं का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMWaterConservation)

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SHIVENDRA NATH TRIVEDY 2 साल 7 महीने पहले

Government to-day need to focus on productivity and optimum utilisation of public money . It is noted that departments do not justify their contribution . It is suggested that a forum be created where comments regarding specific misutilisation of public money is recorded and action taken . Subsequently a panel of those with ideas can be formed to ensure that government's objective is achieved .

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rajnikant vibhani 2 साल 7 महीने पहले

सरकारमे जिस तरह सिक्योरिटी सर्विस ओउट्सोर्ससे ली जाती हे वैसेही एडमिनिस्ट्रेटिव,कोम्पुटिंग जैसी तरह तरहकी सेवाए ओउट्सोर्ससे लेनी चाहिए.कोंट्राक्ट पर भरती करनेसे सरकारको बार बार कोर्ट केसका सामना करना पड़ता है और आंदोलनका सामना करना पड़ता है.

300
PRAMOD SINGH 2 साल 7 महीने पहले

for service provider services it is observed that buyer gives his man to service provider and make register there and use man power on his will.loyalty of manpower for individual boss not for govt body.for this a website must be developed where buyer ,service provider and manpower are online registered as per law.demand and supply must be on this site. Auomatic on the basis of requirement and first come first go manpower will engage.

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Rishabh Dutt Shukla 2 साल 7 महीने पहले

In elections there is a ink painted on our finger to prevent duplicacy or unfair votes it's good but in nowadays there are few who try to vote more than a time.

Dear Modi Sir
I suggest you that aadhar number as e verification can be use for prevention of fake votes instead of using ink our finger can be verified once in the database of election commission for making sure of 1 person one vote.

300
Deepak Kumar Acharya 2 साल 7 महीने पहले

Dear Modiji,
In order to increase the tax collection and relieve the poor and honest citizens kindly increase the tax of all items to more than 50%.

Please give tax discounts on following conditions by money back immediately:-
1. If the payment is done online or by electronic arrangements.
2. If the user has never been in jail.
3. No financial irregularities have been embarked against the individual.

It is to be done to punish the culprits and increase white money.