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नई औद्योगिक नीति तैयार करने हेतु सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Aug 31, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 26, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई ...

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई 2017 में एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि पिछली औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी और अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। पिछले तीन सालों में सूक्ष्म-आर्थिक मूल सिद्धांतों और कई नियमों में व्यापक सुधार और नई रणनीतियों के जरिए भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सका है। नई औद्योगिक नीति के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को भी शामिल किया जाएगा।

औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत छह विषयगत समूहों से डीआईपीपी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए सुझाव लिया जाएगा। फोकस ग्रुप में सरकारी विभागों, औद्योगिक संगठनों, शिक्षाविदों और उद्योग की खास चुनौतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। छह विषयगत क्षेत्रों में विनिर्माण और एमएसएमई; प्रौद्योगिकी और नवाचार; व्यापार में सुगमता; अधोसंरचना, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति और भविष्य के लिए कौशल और रोजगार शामिल हैं। भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम इंटेलीजेंस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो नीति के लिए इनपुट प्रदान करेगा।

नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हुए भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। उन्नत विनिर्माण के लिए आईओटी, कृत्रिम इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का यथोचित उपयोग भी प्रस्तावित है।

इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती निर्मला सीतारमण चेन्नई, गुवाहाटी और मुंबई में उद्योग जगत के विशिष्ट लोगों के साथ-साथ अन्य हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा करेंगी। औद्योगिक नीति की घोषणा अक्टूबर 2017 में किए जाने की संभावना है।

नई नीति को तैयार करने हेतु डीआईपीपी जनता से टिप्पणियां, प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करती है।

सुझाव भेजने करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2017 है

560 सबमिशन दिखा रहा है
vibhuti awasthi
vibhuti awasthi 8 साल 1 महीना पहले

Despite big industries for small scale industries cluster of small units should prepared by government in selected districts. Under this cluster basic infrastructure shall be available including banks/ branches for funds. Small entrepreneur has come and execute activities and pay for rent, power and interest on borrowed funds.
Centralised activities are necessary for small manufacturing units to support their vision. It is more effective form decentralised activity.

Sandeep sharma
Sandeep sharma 8 साल 1 महीना पहले

आज देश में उधोग नीति मे बडे बदलाव की आवश्कता है और यह बदलाव गाॅव से हो तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी हम देशवासी छोटी छोटी वस्तु के लिए विदेश की ओर देखना पडता है अगर "मेक इन इंडिया" को ईमानदारी से बढावा देना है तो भारत में लधु उधोगो का विकास ग्राम पंचायत स्तर पर होना चाहिए इसके लिए एक योजना है पंचायत स्तर के लिए अगर इस योजना से देश से बेरोजगारी खतम हो जाएगी और गाॅव से शहर की ओर पलायन रूक जायेगा मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारी देशी वस्तुओ का सम्मान दुबारा से लोट आयेगा जय हिंद (सलग्न योजना

rahul gupta
rahul gupta 8 साल 1 महीना पहले

in up their d.eled. counsellings are open. by mistake i done wrong choice and i want to change it. but the contact no and e-mail given by updeled its not responding so plz help me its my future question.

Shridhar M Magadum
Shridhar M Magadum 8 साल 1 महीना पहले

I think we need to start our own industries for aircraft's, helicopters and drones as well.

In AIR DEFENCE we are somewhere lagging behind we should improve it as well.

According to me each city should have have a single helicopter to make every city as smart city.

By developing aeronautical industries India will achieve a great success and industrial development as well.

If you all think so please support for it.

Thank you .

Danish Sethi
Danish Sethi 8 साल 1 महीना पहले

New Industrial Policy should be like providing new business policies for entrepreneurship. Moreover the GDP growth can increase if we adopt the foreign policy of industrial system. Dear Modi Ji, first we want to develop such infra so that Foreign Industrial Policies may meet us and make INDIA's GDP + FDD one level up

Renu Singh
Renu Singh 8 साल 1 महीना पहले

> 100% FDI companies or companies registered out of country but doing business in India must public their Balance Sheets for the business done in India.
> Foreign companies should spend at least 5% of annual profit on CSR activities.
> MNCs should exchange employees / give employment from India to their Home Country.
> MNCs must train / skill up Indian employees in their countries giving them good exposure.

Renu Singh
Renu Singh 8 साल 1 महीना पहले

Dear PM Sir: Industrialist purchase large amount of Land acquired for Industry. But uses only a small portion of it. The spare fertile land remains unused for years making loss to country GDP. If study is made you will find Lacs of acres of land lying unused by Industries. Govt should look into & compensation should be made from Companies for loss to the nation.

Manish Chhabra
Manish Chhabra 8 साल 1 महीना पहले

An Industrialist's view point:
* Industrial areas must get voting rights for owners and only elected officers should be in charge. Most industrial areas are in a mess.
* Easier labour laws must include easy termination of an employee with proper compensation and notice period.
* More over time hours need to be allowed (approx 160 hours per month) as many workers want so. But 100% extra amount on over time not viable for owners. It should be at standard rate.
* Electricity must be guaranteed

Ashish Barua
Ashish Barua 8 साल 1 महीना पहले

Suggestions
* That which can change india's Manufacturing Sector in Mega Scale
*That which focusses on World Latest Technology for Industrial Growth
*That which focus of Innovation & Protection and Development of New IPR Regime in India
* That which is very serious about R & D Development in Indian Industries
*That which will upgrade the existing industrial technology
*That which wall Transform Indian industry never seen before since Independence

Professor Ashish Barua

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