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आरंभ करने की तिथि :
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अंतिम तिथि :
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Entire raw data databases exempt: The committee has limited data requests to specific data-fields, and no requests can be made for entire databases.
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NPD Legislation: The Committee of Experts has proposed that the Non Personal Data (NPD) framework become the basis of a new legislation for regulating NPD.
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A Committee of Experts under the Chairmanship of Shri. Kris Gopalakrishnan has been constituted vide OM No. 24(4)2019- CLES on 13.09.2019 to deliberate on Non-Personal Data Governance Framework. The committee drafted its report which was published for Public feedback/suggestions were been sought by 13th September 2020. Based on the public feedback/suggestions, the Expert Committee has revised its earlier report and a revised draft report has been prepared for the second round of public feedback/
These privacy things can be used by government for various eligible schemes.
Those who do crime, their data can be used as per government law.
Common things like address, photo are important and it must be secret
Strtegy - Pl find attached
Pm Yojana Loan k Bare Me Jankari Chaiye Sir
Ex-Presidents of USA like Barak Obama and Donald Trump think they can flout any country's sovereignty and abuse their diplomatic power to harm innocent Indian citizens and their families. It is my sincere request to the Government of India to take severe diplomatic action against these politicians. It seems like they only care about their own families and nothing else like uneducated thugs.
Reapected Modiji, Banks like HDFC,Axis Bank, ICICI Bank.etc born on public equity shares compulsorily receive 12 blank bank cheques in advance from loan applicant &these cheque is placed for clearance by bank on EMI date&if not paid then cheque bounces& Rs.500 charged as Bouncing Charges & Banks mint millions ie.1lakh loan customer fail to pay one month EMI these Banks earn =1,00,000/x Rs.500 = Rs.5,00,00,000/month.I request to prepare data on loss of public money & prohibit cheque acceptance