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नॉन-पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट पर अपने इनपुट भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए ...

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए श्री क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन 13.09.2019 को OM No. 24 (4) 2019- CLES के अंतर्गत किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जिसपर सार्वजनिक प्रतिक्रिया/सुझाव 13 सितंबर 2020 तक मांगी गई थी। सार्वजनिक प्रतिक्रिया/सुझावों के आधार पर, विशेषज्ञ समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट को संशोधित किया है और जनता के लिए दूसरे दौर का एक संशोधित मसौदा रिपोर्ट तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया/सुझाव फीडबैक समिति को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में मदद करेगी।

गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा संशोधित रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

‘यहां भेजे गए फीडबैक को गोपनीय रखा जाएगा; किसी भी स्तर पर कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। '

सुझाव/प्रतिक्रिया भेजने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2021 है।

फिर से कायम कर देना
704 सबमिशन दिखा रहा है
rmnjm@mech.iitkgp.ernet.in
S Ramanujam 3 साल 10 महीने पहले

I live under a Panchayat near IITKGP. I cannot know the data of land records, road condition, residents composition in age, sex, occupation according to census of aadhar card holders living there. I can't see plots number on google map like images, from government websites. I think such data must be public for us to report for action.

guptaak1960@gmail.com
ARUN KUMAR GUPTA 3 साल 10 महीने पहले

Many cases of fraud with Bank accounts are reported these days.
Modus operandi is quite simple.
They take duplicate sim with plea on loss of mobile phone. Log on bank site and select 'Forgot Password'
OTP is received on their phone, create new password, do transaction and get away.
Considering this, if password is forgotten, going to bank physically shall be made mandatory and new password shall be issued after verification of biometrics.
Otherwise, through biometric enabled mobile phones.

guptaak1960@gmail.com
ARUN KUMAR GUPTA 3 साल 10 महीने पहले

End to end encryption is one way to protect the personal data on chat platforms.
But, any individual with some personal interests working in concerned government department can breach it with or without any permission.
There is no provision for prevention of such unauthorised intrusion in private data in this document.