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प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार का हार

आरंभ करने की तिथि :
Mar 04, 2018
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का ...

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है और इस मुहिम में प्रौद्योगिकी ने काफी अहम किरदार निभाया है। प्रौद्योगिकी ने खुद को को सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये तकनीकी हस्तक्षेप तब काम करता हैं जब,.. हस्तक्षेप सरल, पारदर्शी होते हैं और इसमें एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग करते हुए, सरकार समस्या को सुलझाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का पालन कर रही है....

1. लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण
2. सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाना
3. सेवा वितरण के डिजिटलीकरण
4. नकदहीन (कैशलैश) लेनदेन को बढ़ावा देना
5. जन भागीदरी
6. ओपन सरकारी डाटा

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(प्रत्यक्ष लाभ स्थानानतरण) लागू होने से फंड की बर्बादी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा । इसी के बदौलत अब डीबीटी द्वारा हस्तांतरित राशि बढ़ रही है और बर्बादी कम हो रही हैं। सरकार ने सबको आधार बनाने के लिए समान रूप से जोर दिया है। उम्मीद है कि जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) के तहत ट्रनिटी मौद्रिक लेनदेन में और पूरी जवाबदेही आएगी और फर्जी या कहें अनुचित लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ खत्म कर देगा।

इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-बाज़ार (जी-ई मार्केटप्लेस ) के जरिए सरकारी खरीद को सरल और पारदर्शी बनाया गया। इसका मकसद ही यही था ताकि भ्रष्टाचार के किसी भी क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता था। 2018 से शुरू किए जा रहे आयकर दाताओं के लिए फेसलेस ई-मूल्यांकन एक और महत्वपूर्ण कदम था। टैक्स अधिकारी अब करदाताओं के साथ ई-प्रोसिडिंग सुविधा के माध्यम से संवाद करते हैं जो मानव इंटरफ़ेस को कम करता है

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन समस्या है। सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों को पेश किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और विचार साझा करके उनके साथ शामिल हो सकते हैं। । लड़ाई में हमारे देश के ईमानदार नागरिकों को शामिल करने का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाता है।

अब माईगोव ने नागरिकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है ...साथ ही एक प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए इनोवेशन (नवाचारों) का सुझाव हो सकता है। विचार और सुझाव नीचे दी गई टिप्पणी के रूप में या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके प्रदान किए जा सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
1876 सबमिशन दिखा रहा है
pawan mishra_22
pawan mishra 6 साल 10 महीने पहले

सर जी पता नही हम बिकलांगों के अछे दिन कब आएगे /जो भी सुबिधा मिलती है उसे या तो सरकारी बाबू बताते नही या बाद मे आना कहेकर टल देते है / पेन्सन 500रुपये पर महीने है न ही रसन कार्ड की सुबिधा । हमेसा दूसरों पर निर्भर रहने पढ़ता है किसी भी सरकार का ध्यान बिकलांग की तरफ नही है

Priyanka verma_41
Priyanka verma 6 साल 10 महीने पहले

E-payment is the best way to reduce corruption as paper currency is involved in the growth of corruption then accordingly the usage of paper currency must be used ay its least whereas all the government officials are to be tought with the help of campaining about the path of honesty and having a developed and corruption free INDIA
Thank you
Yours obediently
Priyanka verma
9837773298

Tushar Dashore_2
Tushar Dashore 6 साल 10 महीने पहले

in my idea we can stop corruption by using smart way. it so simple because in over india many people are the follower of social networking sites. as per my thinking we have bunches of option one of them is goverment must make the policy that they can launch one app in that app all the citizens has right to type the problems which are facing by them in a society and goverment must appoint a team who can resolve this problem.

Dr Ratna Srivastava
Dr Ratna Srivastava 6 साल 10 महीने पहले

स्वार्थ और सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्रों द्वारा प्राप्त करने के लालच ने भ्रष्टाचार को बढावा दिया है आवश्यकता है सभी ग्राम पंचायतों शहरों के प्रत्येक घरोँ का डिजिटल जियो टैगिंग सर्वेक्षण आवश्यक हो तो ड्रोन कैमरे से भी सहायता ली जाए इससे अपात्रों की पहचान होगी। सभी कार्यालयों में सी सी टी वी लगे हों एवं बायोमेट्रिक भुगतान की ब्यवस्था हो।केंद्र सरकार की विकास मद में प्राप्त होने वाली राशि भी कैशलेस हो सभी प्रकार के लेन-देन मजदूरी से लेकर सब्जी क्रय तक कैशलेस हो।आधार कार्ड में स्थायी वर्तमान पता हो

Ketan Nadpara
Ketan Nadpara 6 साल 10 महीने पहले

Sir...Smart phone penetration has been increasing like anything... Each and every Nagarpalika, Municipal Corporations, Taluka and Jilla Panchayat should be having it's own interactive mobile application. People should be able to register issues/problems on interactive app. All developmental work of local body should be published on app so that people get to know developmental work being undertaken in their area. All public services should be available at fingure tip.

Abhishek_M U
Abhishek M U 6 साल 10 महीने पहले

We can try to bring all govt programmes online. All these programmes should be linked with aadhar so that fraud can be controlled. Make a online portal so that people can raise the issue of corruption in their areas. Even by introducing toll free numbers. Digital payments can also reduce corruption. Giving a share of money to public for helping to capture corrupted people.