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प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार का हार

आरंभ करने की तिथि :
Mar 04, 2018
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का ...

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है और इस मुहिम में प्रौद्योगिकी ने काफी अहम किरदार निभाया है। प्रौद्योगिकी ने खुद को को सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये तकनीकी हस्तक्षेप तब काम करता हैं जब,.. हस्तक्षेप सरल, पारदर्शी होते हैं और इसमें एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग करते हुए, सरकार समस्या को सुलझाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का पालन कर रही है....

1. लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण
2. सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाना
3. सेवा वितरण के डिजिटलीकरण
4. नकदहीन (कैशलैश) लेनदेन को बढ़ावा देना
5. जन भागीदरी
6. ओपन सरकारी डाटा

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(प्रत्यक्ष लाभ स्थानानतरण) लागू होने से फंड की बर्बादी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा । इसी के बदौलत अब डीबीटी द्वारा हस्तांतरित राशि बढ़ रही है और बर्बादी कम हो रही हैं। सरकार ने सबको आधार बनाने के लिए समान रूप से जोर दिया है। उम्मीद है कि जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) के तहत ट्रनिटी मौद्रिक लेनदेन में और पूरी जवाबदेही आएगी और फर्जी या कहें अनुचित लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ खत्म कर देगा।

इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-बाज़ार (जी-ई मार्केटप्लेस ) के जरिए सरकारी खरीद को सरल और पारदर्शी बनाया गया। इसका मकसद ही यही था ताकि भ्रष्टाचार के किसी भी क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता था। 2018 से शुरू किए जा रहे आयकर दाताओं के लिए फेसलेस ई-मूल्यांकन एक और महत्वपूर्ण कदम था। टैक्स अधिकारी अब करदाताओं के साथ ई-प्रोसिडिंग सुविधा के माध्यम से संवाद करते हैं जो मानव इंटरफ़ेस को कम करता है

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन समस्या है। सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों को पेश किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और विचार साझा करके उनके साथ शामिल हो सकते हैं। । लड़ाई में हमारे देश के ईमानदार नागरिकों को शामिल करने का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाता है।

अब माईगोव ने नागरिकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है ...साथ ही एक प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए इनोवेशन (नवाचारों) का सुझाव हो सकता है। विचार और सुझाव नीचे दी गई टिप्पणी के रूप में या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके प्रदान किए जा सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
1876 सबमिशन दिखा रहा है
Vaibhav_212
Vaibhav_212 6 साल 10 महीने पहले

PM Said he will create one or more government organisation to deal with black money at the time of demonetisation but PM Forget about corrupt officer's he should also consider one more organisation with honest officer to look after Government officials property, Money,Gold ETC why Every problem of BJP suggestions is to be beard by general public like GST,demonetisation officer's should also be come under threat for taking bribes. #Corruption #MyGov

Vaibhav_212
Vaibhav_212 6 साल 10 महीने पहले

Reason for corruption is Officer's make public harass by telling rules and regulation for this every government body should make 3 4 easy rules and regulations at the time of taking permission from officer we should be allowed to make video of convoy between officer and public if public is not satisfied with officer he can upload officer's video to complaint site then Government should consider both public and officer who is right or wrong. #Corruption

SHISHIR KUMAR SRIVASTAVA_2
SHISHIR KUMAR SRIVASTAVA 6 साल 10 महीने पहले

you must create a faithful anti corruption team in every block of a district. The members of a team is no matter qualification but characterful, fully devoted to the country . जनता तो ही पीसी जाती है उसे तो सेवा लेना है तो ------- , वह अज्ञान जो है यह ग्रमीण क्षेत्र में कुछ जाता है - अशिक्षा |

Subash vijayan
Subash vijayan 6 साल 10 महीने पहले

All Indian government department transactions like tax, road tax and fines, property tax etc with citizens should be made transparent and fully online in native and English language. Allow citizens to submit evidence of corruption in online portal which gets investigated. Training in schools and colleges on good morals and how corruptions robs the future generations. Encourage and award citizens who act as whistleblower on corruptions on online portal.

Vinod Patil_27
Vinod Patil 6 साल 10 महीने पहले

Regarding Clean India Initiative, its really great initiative but it will not be successful without having single authority responsible for cleanliness allover India.One big department should be separately open for cleanliness which will be responsible everywhere in India irrespective of state and cities.Funds should be provided to this department by all municipal corporations,states or whoever authorities which are currently spending money on cleaning purposes.

Vinod Patil_27
Vinod Patil 6 साल 10 महीने पहले

Every authority like municipal corporations,State governments opens tender of various things in different rates, why don't we have single authority to decide or approve minimum and maximum price of specific item for all over India.This will definitely control corruption of tender issues at higher prices.

prashantkumarsoni1@rediffmail.com
prashant soni 6 साल 10 महीने पहले

If india is serious about reducing corruption it not tough task first increase pay suppose india GDP increase 7 percent in yr you increase pay by 7% if prices of grain dicrese export it if you feel some one not giving receipt make a common portal for receipt if you feel traffic police do not submit money charged in this case common portal is useful but it may collapse due to high use so receipt of mobile can be obtain at mobile sell portal hotel charge at common hotel receipt portal building mat

ANKUR JAJODIA
ANKUR JAJODIA 6 साल 10 महीने पहले

I am unable to understand than when the golden days will come today the fess of every sector are getting increases and govenment organisations are not proividng the services properly for ex Doctors are charging fees but not giving any receipt what is control and taxation policy for them. School are increases the fees every year.Doctors are running medical store and pathology in their clinics . So what the govenment plans for the public welfare.