Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार का हार

आरंभ करने की तिथि :
Mar 04, 2018
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का ...

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है और इस मुहिम में प्रौद्योगिकी ने काफी अहम किरदार निभाया है। प्रौद्योगिकी ने खुद को को सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये तकनीकी हस्तक्षेप तब काम करता हैं जब,.. हस्तक्षेप सरल, पारदर्शी होते हैं और इसमें एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग करते हुए, सरकार समस्या को सुलझाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का पालन कर रही है....

1. लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण
2. सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाना
3. सेवा वितरण के डिजिटलीकरण
4. नकदहीन (कैशलैश) लेनदेन को बढ़ावा देना
5. जन भागीदरी
6. ओपन सरकारी डाटा

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(प्रत्यक्ष लाभ स्थानानतरण) लागू होने से फंड की बर्बादी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा । इसी के बदौलत अब डीबीटी द्वारा हस्तांतरित राशि बढ़ रही है और बर्बादी कम हो रही हैं। सरकार ने सबको आधार बनाने के लिए समान रूप से जोर दिया है। उम्मीद है कि जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) के तहत ट्रनिटी मौद्रिक लेनदेन में और पूरी जवाबदेही आएगी और फर्जी या कहें अनुचित लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ खत्म कर देगा।

इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-बाज़ार (जी-ई मार्केटप्लेस ) के जरिए सरकारी खरीद को सरल और पारदर्शी बनाया गया। इसका मकसद ही यही था ताकि भ्रष्टाचार के किसी भी क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता था। 2018 से शुरू किए जा रहे आयकर दाताओं के लिए फेसलेस ई-मूल्यांकन एक और महत्वपूर्ण कदम था। टैक्स अधिकारी अब करदाताओं के साथ ई-प्रोसिडिंग सुविधा के माध्यम से संवाद करते हैं जो मानव इंटरफ़ेस को कम करता है

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन समस्या है। सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों को पेश किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और विचार साझा करके उनके साथ शामिल हो सकते हैं। । लड़ाई में हमारे देश के ईमानदार नागरिकों को शामिल करने का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाता है।

अब माईगोव ने नागरिकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है ...साथ ही एक प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए इनोवेशन (नवाचारों) का सुझाव हो सकता है। विचार और सुझाव नीचे दी गई टिप्पणी के रूप में या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके प्रदान किए जा सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
1876 सबमिशन दिखा रहा है
SULEMAN MUSA GUNGA
SULEMAN MUSA GUNGA 6 साल 10 महीने पहले

Governing Acts, Laws and Rules needs to be simplified so that it can be easily implemented/ interpreted by citizens as well as authorities. Reason in delay for proceedings is to be attributed to proper authorities. Full force may be implied in making Digital India everywhere in each and every corner of administration. Weight-age/appreciation may be given to the authorities who have properly implemented Digital India/Online System of work, and against whom no any action contemplated or initiated

ANKUR JAJODIA
ANKUR JAJODIA 6 साल 10 महीने पहले

I am unable to understand than when the golden days will come today the fess of every sector are getting increases and govenment organisations are not proividng the services properly for ex Doctors are charging fees but not giving any receipt what is control and taxation policy for them. School are increases the fees every year.Doctors are running medical store and pathology in their clinics . So what the govenment plans for the public welfare.

Sujeet Vishwakarma_3
Sujeet Vishwakarma 6 साल 10 महीने पहले

राजनैतिक पद पर बैठे लोगों की ज़िम्मेदारी तय हो जाये, उनकी मोनिटरिंग हो, और खुला रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने समय समय पर रखा जाय। तो वो खुद को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी विभागों को सुधारने का प्रयास करेंगे।
हमारे लोक सभा सदन मे भी यदि उनके सफल सदन संचालन पर उनको परिश्रमिक मिलने का प्रावधान बन जाये, तो ऊपर से नीचे तक सब ठीक हो जाएगा। उनकी लाचार व्यवस्था, ऐछिक या अनैच्छिक , बाकी विभागों को भी लाचार बना देती है।

raju_ku17@yahoo.com
rajesh kumar 6 साल 10 महीने पहले

Sir, defence personnel submit ty duty,permanent duty and ltc claims to their respective CDA.but auditors do not settle their claims without taking bribe. My suggestion is that if we are taking advance money for which we are entitled then there should be no need to submit the claim to CDA where corruption takes place. Thankyou sir

panigrahimama123@gmail.com
Madan Mohan Panigrahi 6 साल 10 महीने पहले

Respctd. sir, due to CBSE math. paper of 10th class leaked, there are around 16 lakhs student and parents effected not only mentally but also financially, due to cancellation of reservation in train or flight etc. I am one of them who lost around Rs. 9000 on cancellation of flight, that is my hard money, who will bear? Is there any system to resolve after impact? Sir, please recover all money from guilty persons to pay not only to effected student and to govt. for reexam.

lokindra Dhaka_1
lokindra Dhaka 6 साल 10 महीने पहले

sir, jaise logo ko nashe ki lat lgi h usi tarah bharstachar ki .isko khatm karne ka ek hi rasta h public ko jankar banana .kyunki koi bhi karmchari public ko darakr hi rishwat leta h .kyo na hum har yojna ki bariki ki jankari public ko de. jaise ki driving license banane k samay rishwat lete h. kyunki logo ko jankari nhi h. jaise ki sukha padne pr milne wale muawje ki awaj me bhi rishwat lo jati h .hume technology k madhyam se logo tak partyek kary or yojna se judi sabhi jankari janta ko karaye.