फास्ट ट्रैक इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया विनियमों के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Regulations for Fast Track Insolvency Resolution Process
Last Date May 08,2017 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक ...

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), एमसीए की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया के लिए नियमों और विनियमों और अन्य संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने के जनादेश के साथ किया था। इस कार्य समूह ने पहले कॉर्पोरेट स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए मसौदा नियम बनाये थे। इन ड्राफ्ट्स के आधार पर और उन पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने 31 मार्च, 2017 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस) विनियम अधिसूचित किये हैं।

इस कार्य समूह ने अब फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस ऑफ़ कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए मसौदा विनियम प्रस्तुत कर दिए हैं। यह विनियम एक निश्चित स्तर के नीचे की आय अथवा सम्पत्तियों वाले कॉर्पोरेट देनदारों अथवा ऋण की ऐसी राशि अथवा कॉर्पोरेट व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू होंगे, जो केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 55 (2) के तहत अधिसूचित करे। फास्ट ट्रैक विनियमन के तहत समाधान प्रक्रिया दिवालिया होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी जिसे कुछ परिस्थितियों में प्राधिकरण के अधिकारियों की अनुमति से 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

कोड की धारा 55 (2) के तहत, केंद्र सरकार ऐसी श्रेणियां अधिसूचित कर सकती है जिन पर फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया विनियम लागू होंगे। कार्य समूह ने फास्ट ट्रैक विनियम लागू करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों की 3 श्रेणियां सुझाई है अर्थात छोटी कंपनियां, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा (85) में उल्लिखित है, कंपनियां / एलएलपी जिसने 2 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं उधार ली है और डीआईपीपी अधिसूचना -180 (ई) दिनांक 17.02.2016 में परिभाषित स्टार्ट-अप।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट रेज़ोल्यूशन और पात्र कॉर्पोरेट व्यक्तियों पर मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ड्राफ़्ट विनियमो के प्रत्येक प्रावधान पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती है। ड्राफ़्ट विनियम माईगोव पर यहां उपलब्ध हैं। सुझाव प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 8 मई, 2017 है।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस ऑफ़ कॉर्पोरेट पर्सन्स पर ड्राफ़्ट विनियम पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पात्र कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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Jaydip Dadubhai Vagh 2 साल 6 महीने पहले

dear sir,

i am accepting all decision good and benifits to our countray but my point of view education cost is more than other cost so fisrt things we can try to free of cost teaching in india bes of so many student came to middle order and they can not affort so many cost, second things is if we can creteted centerlisation to all courses and rank also in all india so we know to fees and infrastucture and improvement our education sysytem...

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Nilesh Rasiklal Gandhi 2 साल 6 महीने पहले

Sir,

In Respect of any kind of loan or funding, it should be made compulsory to give schedule of charges, interest etc. in terms of reducing balance only.

This will reduce any misunderstanding between the bank and the customer.

Now a days loan at the rate of say 9% p.a. (Flat) for 3 years, works out to be more than 36-48 % p.a. (Reducing balance).

Transparency should be there in this respect. By these Disputes shall get reduced to at least 50 % from current level.

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Nilesh Rasiklal Gandhi 2 साल 6 महीने पहले

Sir,

Digital India is Really nice concept. But Its my Humble request that govt. should not allow any change on general basis.

Like now a days SBI is has imposed QAB charges for all saving accounts. This is for Metro City. Now in this Metro City too many persons can't afford this. This is beyond the limit what was committed to him at the time of opening the account. Also there are many Student and Senior Citizen Accounts too.....

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SUMAN AGRAWAL 2 साल 6 महीने पहले

Respected Sir,
entire Advances By Bank to farmers get NPA & new advances going to NPA.Banks are not tracking customers for depositing instalments.A lot of advances to persons not traceable & banks are showing it as performing assets.Field officers are sitting in chair & not visiting in the field,than how the advances to be recovered.Some Officers sanctioned advances in only paper but business places not there.

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Jugal Mundhra 2 साल 6 महीने पहले

Respected sir,
You are doing very good job for we indians,we appreciate you that we get motivation from your work.But my humble request from you is to please make any arrangement to abolish quota system from collages addmission and other job recruitment for betterment of future if india nd coming indian generation which are future of india..if govt want to give prefrence to sc/st/obc,its ok.you give all study allowance and fees free from government,no matters but please stop this worst system

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Pravin Kulkarni 2 साल 6 महीने पहले

Land value is relative. It will change drastically as per the public use. Alternative uses like lakes, airport,forest,railway station, bus station, market center may be encouraged to enhance the property value. Money may be recovered by leasing or rental for the property. It requires coordination between Banks, Local bodies, state and national governments and local participation.