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आरंभ करने की तिथि :
Apr 18, 2017
अंतिम तिथि :
May 08, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक ...
More qualified ppl should involve by PMO to understand the requirements with respect to current global scenario
please reply sir
Rahul Kedia
shreepawanputraplasto@gmail.com
shreegauriempex@gmail.com
व्यापारी वर्ग न तो सरकार से आरक्षण मांग रहा है और न ही कोई सब्सिडी । लेकिन रिटायरमेंट के बाद सम्मान से जीने का अधिकार तो उसे भी मिलना चाहिए ।
उसके भविष्य व् रिटायरमेंट के बारे सरकारें क्यों नहीँ कानून बनाती । क्या व्यापारी सारी जिंदगी बंधुआ की तरह मुफ़्त में सरकार का टैक्स इकठा करके जमा करवाता रहेगा ?
हर व्यापारी को उसके द्वारा जमा करवाए GST व् INCOME TAX पर 10% के हिसाब से कमीशन मिलना चाहिए, जो कि उनके अकाउन्ट में DIRECT जमा हो जाए और P.F. की भांति उस पर ब्याज मिलना चाहिए । यह अमाउंट इन्कम टैक्स से मुक्त हो, ताकि इस राशि का उपयोग वह अपने रिटायरमेंट के बाद या व्यापार कार्य छोड़ने के उपरान्त पैंशन के तौर पर इस्तेमाल कर सके ।
अन्यथा JAIL जाओ ।
इस देश में सारे कानून कायदे व्यापारियों पर ही क्यों लागु किये जाते है जबकि व्यापारी की देश के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।व्यापारी टैक्स COLLECT करता है, फिर उसका हिसाब रखता है और सरकार को टैक्स जमा करवाता है, फिर भी व्यापारी चोर कहलाता है ।
सरकारी अधिकारियों को साठ वर्ष बाद व् सांसदो, विधायकों को उनके निर्वत होने पर चाहे कोई भी ऊम्र हो, तुरन्त पैंसन मिलनी शुरू हो जाती है ।
एक व्यापारी जो सारी जिंदगी लोगों को रोजगार व् टैक्स देते देते बुढ़ा हो जाता है
3. दर बढ़ाने का निर्णय पार्लियामेंट करे क्योंकि टैक्स की दर पुरे देश के लिये होगी । किसी अकेले मन्त्री को अपनी मनमर्जी से टैक्स बढ़ाने का अधिकार नहीँ होना चाहिये ।
4. टैक्स अदायगी में देरी होने पर या हिसाब किताब में गड़बड़ी पाये जाने पर व्यापारियों को पांच वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है, जो कि सरासर ग़लत है ।
इससे व्यापारी भाइयों पर बहुत भारी मुसीबत आने वाली है ।
अफ़सर स्टॉक का पूरा हिसाब किताब मांगेगा । उदाहरण के तौर पर आपने पानी कितना पिया और URINE कितना किया ।
सभी व्यापारी बंधु इस मैसेज को अधिक सेअधिक शेयर करे.
1. GST लागु होने के पश्चात् किसी भी स्टेट को अलग से कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए । जैसा कि कुछ स्टेटों ने अभी से ENTRY TAX अलग से लगाने की आवाज उठा दी है ।
2. GST की दर जो भी रखी जाए, उसमें पांच वर्ष से पहले संशोधन न हो, जैसा कि पिछले दो वर्षों में सर्विस टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 15% तक कर दी गई है
Our govt is not going good on on external affairs front...
हमले में 26 जवान शहीद, 6 घायल, 8 लापता
4-5 नक्सली भी मारे गए, शहीदों के हथियार लूटे
पिछले माह भी इसी जिले में हुए थे 12 जवान शहीद
जगदलपुर, 24 मार्च। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज दोपहर पुलिस व नक्सलियों के मध्य हुयी मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद एवं 6 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में 4-5 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। नक्सली शहीद जवानों के हथियार भी लूटकर ले गए। हमले के बाद से 8 जवान लापता हैं।
Opening and closing of business is as good as moving in a private vehicle on your own today. Things should not be so easy and can not cheat public just as some one wish. Insolvant and applicant(s) should be punished and settlement should be faster by undertaking some assests. Every business entity should undergo Insurance to substantiate their loss in case of any and to satisfy vendors and staff.
Highest punishment to be imposed for duplicating data. Culprits be it Accountant, Auditor etc should be taken to task. Insolvant and their co applicants should be barred for performing business in any kind atleast 3-5 years depending on the value. They should be employed in a lower cader, government should ensure they earn and pay taxes promptly and feel the pain of employees if they lift up their business in one day.