बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए सुझावों का आमंत्रण

Last Date Mar 31,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर),आयुष मंत्रालय एवं फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहयोग से 23 फरवरी 2021 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:00 बजे तक ‘ट्रांसफार्मिंग द हेल्थ सेक्टर: यूनियन बजट 2021- स्ट्रेटेजीस फॉर इंप्लींमेंटेशन’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। यह बेबिनार पिछले कुछ सालों में किए गए सुधारों के स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए व्यापक रणनीतियों के संबंध में बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेगा। आमंत्रित विशेषज्ञ नीतिगत सुधार और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और अवसरों पर विचार करेंगे। आमंत्रित विशेषज्ञों में अकादमिक क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उद्योग, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों, एम्स, पीजीआई, JIPMER, NIMHANS, अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों के संस्थानों जिसमें फिक्की, CII, ASOCHAM, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, हेल्थकेयर फेडरेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझावों को आमंत्रित कर रहे हैं:
1.न्यूमोकोकल कॉन्जगेट वैक्सीन को देशभर में उपलब्ध कराना
2.2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए ₹35000 करोड़
3.पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय और मिशन पोषण 2.0 के रुप में लॉन्च किया जाना
4.6 वर्षों में ₹64180 करोड़ का परिव्यय
5.स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता
6.एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना
7.क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉकों की स्थापना
8.NCDC को मजबूत बनाना
9.एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना
10.नेशनल हेल्थ कमीशन फॉर एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बिल
11.द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में किए गए उपायों पर एक विस्तृत पीपीटी के लिए यहां क्लिक करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

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रीसेट
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Shubham Deore 1 महीना 1 week पहले

Government hospital should be in decentralize way atleast in case of OPD’s like moholla clinics . Secondly door step service for patient should be initiated in government as well as private hospital and process should be made completely digital just like swiggy and zomato. Only if case is serious then only ask patient to come in hospital because population is increasing and waiting is queue is big problem.

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MANGAL KUMAR JAIN 1 महीना 1 week पहले

बजट प्रावधान के अंतर्गत विधायक और सांसद निधि का उपयोग पूर्ण रूप से शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि के लिए सर्वप्रथम होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था पर सुधार होने के बाद स्वास्थ्य पर खर्च करें और उसके बाद कृषि पर खर्च करें सांसद और विधायक के अपने चुनाव क्षेत्र में उस राशि का पूरा उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि पर प्राथमिकता क्रम से खर्च होना चाहिए और शत-प्रतिशत निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में हो जाना चाहिए इसके लिए अच्छी तरह से मानिटरिंग की जानी चाहिए ।

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Aswin M Menon 1 महीना 1 week पहले

Govt should fix the rate of surgery/operation and the further treatment in all private hospitals to stop the exploitation.To monitor and to stop such exploitation in medical field,there must be a NODAL OFFICER appointed by the CENTRAL GOVT,that which any poor patient can easily communicate with.To reduce the cost of treatment,everything related to medical field like-treatment,surgery,medical equipment etc must be reduced.An outlet of PMBJP must be attached to ALL hospitals.

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harpreet singh Anand 1 महीना 1 week पहले

Idea for implementation of budget initiatives for the health sector is very necessary for all of us. Our idea can help people of our country with better health care facilities. Health is wealth and if we are healthy, naturally we are happy. So we can conclude that happiness of country depends on health care department. No doubt vaccination is necessary and important but initiative should be made to make budget 2021 to be more effective toward growth and healthy people. Our healthy budget is life

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VaibhavJain 1 महीना 1 week पहले

According to me govt. should spend some money in budget for awakening people about health related issues. Today diseases are spreading at a much faster rate than old times. Govt. should aware people that it is important to make a balance between use of new technologies and old lifestyle for living a healthy and peaceful life because diseases are spreading at a much faster rate in cities than villages. I hope if govt. read and think on my suggestions then they will like it.

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DINESH CHANDRA Dhyani 1 महीना 1 week पहले

make it mandatory of roadside business however small it may be to take health insurance and pay premium on regular basis without this they can be debarred from doing business by this way govt can assure good health to them otherwise its nearly impossible for any govt to cover and provide health insurance to every citizen

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DINESH CHANDRA Dhyani 1 महीना 1 week पहले

in my opinion govt should make it compulsory for all business owners to provide health insurance free of cost to persons working in its business unit and on regular basis govt agency should check the data provided by the business units if any discrepancy in the data his or her business license put under surveillance that is visible to everyone dealing with him or her so that anyone involved with him know that he is defaulter to make pressure on others to stay away from frauds