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बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए सुझावों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर),आयुष मंत्रालय एवं फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहयोग से 23 फरवरी 2021 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:00 बजे तक ‘ट्रांसफार्मिंग द हेल्थ सेक्टर: यूनियन बजट 2021- स्ट्रेटेजीस फॉर इंप्लींमेंटेशन’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। यह बेबिनार पिछले कुछ सालों में किए गए सुधारों के स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए व्यापक रणनीतियों के संबंध में बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेगा। आमंत्रित विशेषज्ञ नीतिगत सुधार और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और अवसरों पर विचार करेंगे। आमंत्रित विशेषज्ञों में अकादमिक क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उद्योग, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों, एम्स, पीजीआई, JIPMER, NIMHANS, अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों के संस्थानों जिसमें फिक्की, CII, ASOCHAM, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, हेल्थकेयर फेडरेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझावों को आमंत्रित कर रहे हैं:
1.न्यूमोकोकल कॉन्जगेट वैक्सीन को देशभर में उपलब्ध कराना
2.2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए ₹35000 करोड़
3.पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय और मिशन पोषण 2.0 के रुप में लॉन्च किया जाना
4.6 वर्षों में ₹64180 करोड़ का परिव्यय
5.स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता
6.एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना
7.क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉकों की स्थापना
8.NCDC को मजबूत बनाना
9.एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना
10.नेशनल हेल्थ कमीशन फॉर एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बिल
11.द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में किए गए उपायों पर एक विस्तृत पीपीटी के लिए यहां क्लिक करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

1191 सबमिशन दिखा रहा है
SUNIL YADAV_14
SUNIL YADAV_14 4 साल 5 महीने पहले

रायपुर के प्राइवेट एम एम नारायणा हॉस्पिटल में मां को ले गया था जहां पर डॉक्टरों ने आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होते हुए भी इलाज न करते हुए इलाज हेतु 1 लाख रुपए पहले जमा करने के लिए बोले 1 लाख रुपए का इलाज हो जाने के बाद ही आयुष्मान योजना को चालू किया जाएगा डॉक्टरों ने कहा इसके बाद हमने सरकारी अस्पताल में भर्ती किया ऐसे में इस योजना का दुरुपयोग रोकने हेतु निरीक्षण अधिकारियों नियुक्ति करें तथा शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत करें तथा हेल्पलाइन जारी करें जिसे प्राइवेट अस्पतालों पर सख्ती हो।

YourName_48186
YourName_48186 4 साल 5 महीने पहले

देश के गाँव एवं शहरो में पूर्व में स्थिती अस्पतालों को सुसज्जित कर उनमे अत्यंत आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराकर डॉक्टरो की उपस्थित सुनिश्चित की जावै.

SUNIL YADAV_14
SUNIL YADAV_14 4 साल 5 महीने पहले

माननीय प्रधानमंत्री महोदय (भारत सरकार)
विषय - मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में।
(1) आप सभी ने शहरों में मानसिक रूप से बीमार (पागल) व्यक्तियों को अक्सर दयनीय दशा में घूमते हुए देखा होगा विक्षिप्त होने के बाद उनके परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है ऐसे बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु सरकार पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की विशेष संयुक्त टीम गठित करें जो संबंधित हेल्पलाइन से सूचना मिलते ही ऐसे बीमार व्यक्ति को पकड़ कर नियमानुसार एंबुलेंस के माध्यम से मानसिक चिकित्सालयों में भर्ती करा सकें।

lokeshs211
lokeshs211 4 साल 5 महीने पहले

माननीय सर, हमारा मनना है की, निकम्मे, कामचोर, बहशी और लालची स्वास्थ्य कर्मियों को फाँसी का प्रावधान और सख्त कानून के दायरे में लाना चाहिए। अधिकर लोग सेवा भाव से इस क्षेत्र में नहीं, बल्कि मेवा लपेटने को आते हैं। जब आपका विजन और मनसा गलत होगा तो रिजल्ट भी गलत ही होगा, हमारे सिस्टम में खामियाँ है उसे सुधारने की जरूरत है। जय हिंद, जय बिहार।

niranjshari
niranjshari 4 साल 5 महीने पहले

medical care must be given to all in rural areas and free vaccination for all in all government hospitals proper care must be given to people coming in government hospitals also

Prabhat Kumar_10
Prabhat Kumar_10 4 साल 5 महीने पहले

आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीसीपीएनडीटी एक्ट में क्या कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है? यह कानून अभी भी सही मायने में लिंग निर्धारण एवं भ्रूण हत्या करने वालों को दण्डित करने में सक्षम नहीं हो पाया है। इसके अंतर्गत अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराने वाली गर्भवती महिला के लिए किसी पंजीकृत विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह को आवश्यक किया जाए तथा पंजीकृत सेंटर के लिए यह डिटेल पोर्टल पर दर्ज करने की बाध्यता की जाए, इससे भी गैर पंजीकृत अथवा अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरस पर रोक लगाने में आसानी होगी।

guptaak1960
guptaak1960 4 साल 5 महीने पहले

Ayushmann Bharat scheme shall be made available to all senior citizens irrespective of their social status and financial capacity.
Those who wish to avail may avail and those who do do not wish to avail may Give It Up. The same way gas subsidy was given up by several million people.

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