लोक संविदा के प्रारंभिक मसौदे (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 पर सार्वजनिक टिप्पणी

Seeking public comments on preliminary draft of Public Contracts (Resolution of Disputes) Bill, 2015
Last Date Jun 30,2015 17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित ...

केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और लोक संविदा लागू करने के लिए विधेयक (विवादों के समाधान) का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री के बजट भाषण का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

1. “सार्वजनिक ठेके में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया महंगी भी है। मेरी सरकार इस तरह के विवादों के समाधान तथा संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए, लोक संविदा (विवादों के समाधान) बिल पेश करने का प्रस्ताव रखती है”।

2. तदनुसार, लोक ठेके का प्रारंभिक मसौदा (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 तैयार किया गया है। प्रस्तावित कानून पीपीपी परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुबंध के साथ सौदा करने के लिए परिकल्पना की गई है।

3. विधेयक के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणी/विचार प्राप्त करने के लिए संलग्न किया गया है। विचारों को साझा करने के लिए अंतिम तिथि/समय 30 जून 2015, शाम 5:00 बजे तक है।

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Mrinmoy sarkar 5 साल 3 महीने पहले

Every work should be checked by outside officers before payment of bill as implemented in BRGF schemes in W.B. Defect liability period of road works should be raised to 5 years as implemented successfully in W.B.Contract should not only be awarded on the basis of lowest quoted rate but also previous record of completion of work in time and quality of previous works should be given taken in account.

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mukesh acharya 5 साल 3 महीने पहले

PRANAM
OUR SYSTEM SHOULD BE CORRECTED FROM THE ROOTS.I URGE TO FIND A BETTER SOLUTION TO THE BEST OF THREE QUOTATION.FOR GETTING THE WORK ORDER THREE QUOTES OF DIFFERENT NAMES IS GIVEN BY THE SAME VENDORONE WHICH HAS TO BE BILLED IS O.K.REST ALL FAKE.
THIS PRACTICE IS COMMON FOR AS THE SANCTIONS AREMIN HOUSE AND NO TENDERS ARE TO BE CALLLED FOR e.g ITEMS OF VALUE BELOW 25000.

1500
Vibhor Verma 5 साल 3 महीने पहले

The contracts for construction projects and infrastructure projects tenders should be opened by the government through outside officers not from the local officers because local offices have fixed some commissions on each & every projects which they will get during issue of final payments. As well as the project should not be verified by local engineers/ officers (J.E.) after completion of projects. As per my knowledge contractors never spends 100% on any projects as per tender or project cost.

4400
Sagar Vijayakumar satani 5 साल 3 महीने पहले

Every work shoud be dond by one higher level committe where as all member trustable with u and the committe are responsible.and one website for that where all the task must be classified statevise.so public can knnow it.for ex.every grant that are contribute mustbe classified for which purpose it and also by area at top to bottom level.and at server any person directly complain if it dont utilized very vell.public needs output.at server level top authority that can suspend who dont work.

1000
Brij pal Sharma 5 साल 3 महीने पहले

Honble PM sir ,
Before initiating a draft please let the committee bear in minds that this draft is going to serve the citizens of a country where cheats are standing on the way from top to bottom. Top lavel can be prevented by a vigilant leader like you.But perventive measured for bottom and medoim lavel are inevitable so as the law can serve efficiently both the poors and upper lavel citizens

500
vishnu_30 5 साल 3 महीने पहले

Before releasing any contracts,put policy framework for delivery.Use technology. Using geotagging we know size and complexity of each constituency.We already know the geograhic constraints like water table, weather and other constraints. Feeding data from local municipalities we also know the common issues/trends.We also know the kind of resident welfare associations, Government institutes operating there like BBMP in Bangalore and constituent RWA. Using these, fix implementation/accountability

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Abhirup Bhadra 5 साल 3 महीने पहले

#PublicContracts... For PPP sectors working is a very sensible matter. In many case we see the PROFIT goes to the PRIVATE Counterpart AND RESPONSIBILITY falls on The PUBLIC counterpart. So, to put an end to such practices you need to set up a highly powerful vigilance committee with a independent intercepting capabilities...