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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...
नकली नोट के प्रसार, भ्रष्टाचार, कालेधन पर रोकथाम के लिए प्रचारित नोटबंदी के बाद भी उक्त गतिविधियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं । डिजिटल लेनदेन बढ़ा है पर अपर्याप्त प्रतीत होता है । वहीं डिजिटल लेनदेन की खामियों के कारण आमजनों को धोखाधड़ी के कारण आर्थिक नुकसान उठाने का भय भी बना रहता है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देश में डिजिटल मुद्रा व्यवस्था लागू करने से कई समस्याओं से निजात मिलने की संभावना है । उक्त सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं -
Financial sector now needs to focus on miso financial facilities as micro and macro financial inclusion has achieved the goal. Missing middle will get help from this.
R/Sir, SSS int rates are reduced from Apr2021. Shows total apathy towards middle class sr citizens dependent on int income. Sir person retired in Apr 16 from pvt firm & invested his life earnings say ₹ 27 lacs in SCSS/MIS/vay vandana policy was getting ₹ 224100 interest p.a. barely sufficient to live on. Todays on reinvestment, he will get ₹ 30000 less with 25% inflation in 5 years. Without any social security scheme, market linked rates are detrimental for sr citizens. Pl reconsider decision.
Financial sector should ensure the foolproof transactions.
Government should not promote loan waivers to pro propogate their agendas. This is making creditors lethargic and unwilling to repay the money. Due to which banks suffer.
one of the main problem is rising non performing assets. This issue need to be resolve prudently.
Financial products for eventually farmers owned businesses through partnerships of farmers and businesses needs to be promoted as investors in infrastructure to build the space for farm reforms.
Low intensity voice Hypnotism used in Annanagar Tower Park by K4 Police Officials. Track my mobile and internet
the financial sectors should provide opportunity to small scale entrepreneurs.
Respected Sir, disinvestment process is a very corrupted opaque process in india.
Which ultimately harms the country.