Freebies are damaging economy democracy . Some law MUST be enacted to prevent political parties to offer freebies . If any financial help is extended to any needy person , it should be recorded against his aadhar number . He may be asked to repay. Whenever he becomes competent .Otherwise it may be written off on his death .

sir, court happy west Bengal government already spent 32 cores of rupees as the fees of senior advocates of supreme court .It has money for miscellaneous expenditure but no money at the time of paying DA a legitimate claim if it's employees. An slp is pending at apx court since january/2023 six date passed but matter not yet solved next hear on 14/7/2023. God knows what happen on that day.long vacation in court delayed the matter we are frustrated an unequal fight we are fighting with our state government. you have nothing to do for us ? A big agitation is going on in west Bengal at shahid Miner Maidan under tremendous heat of sun & Other calamities. west Bengal government is so powerful it does care the supreme court''s order. you have nothing to do for us? say yes & we die in india during you reign what more to say with profound grief i write this letter with little hope of redressal with regards.A senior citizen of Behala West Bengal.

माननीय पीएम,

OBC उम्मीदवारों के खिलाफ केंद्र सरकार की नौकरी की भर्ती में एक मजबूत भेदभाव चल रहा है।

सभी राज्यों की सरकारी नौकरियों में OBC के लिए आयु में छूट 5 वर्ष है, जबकि केंद्र सरकार की नौकरियों में यह केवल 3 वर्ष है।
DoP&T को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए नियमों में बदलाव करना चाहिए और उन्हें मंडल आयोग का पालन करने वाली राज्य सरकारों के अनुसार आयु में 5 वर्ष की छूट देनी चाहिए।
इसके अलावा 2 लॉकडाउन के बाद लाखों युवा विभिन्न भर्ती अभियानों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इस वर्ष सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में एक बार छूट प्रदान की जानी चाहिए ताकि पात्र SSC/UPSC/IBPS परीक्षाओं में अपने सपनों को हासिल कर सकें।

माननीय प्रधानमंत्री जी
आप हमेशा आत्मनिर्भर भारत पर जोड़ देते है. लेकिन अपने ही देश में अपनी भाषाओं (हिन्दी) में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में न्याय की गुहार नहीं लगा सकते हैं. वर्तमान प्रविधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की (कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय को छोड़कर) समूची प्रक्रिया अंग्रेजी में होती है. जबकि तमाम सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज पर जोर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा आम आदमी की भाषा क्यों नहीं बन सकती? न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजी का अनिवार्य होना एवं अन्य सभी भारतीय भाषाओं का कानूनी तौर पर प्रतिबंधित होना कहां का न्याय है. मुकदमे से जुड़े वादियों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वकील से पता चलता है कि उनकी हार हुई है या जीत. न्यायालयों का कामकाज इस तरह हो कि वह केवल न्यायाधीश और वकील के बीच का संवाद बन कर न रह गया है. आप इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करेगे.
चंडी दत्त झा

Hon'ble PM,

There is a strong discrimination going on, in job recruitment of central government against the OBC candidates .

The age relaxation for OBC in all States govt jobs is 5 years, whereas in Central Govt Jobs it is only 3 years.
DoP&T should change the rules for OBC candidates and give them 5 years of age relaxation as per the State Govts who are following Mandal Commision.
Moreover after 2 lockdown lakhs of youths were not able to compete in different recruitment drives, therefore a one time age relaxation to all category candidates must be provided this year so that the deserving must get their dreams achieved in SSC/UPSC/IBPS exams.

प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन हैं की आप मन की बात में भारत के लोगो से अनुरोध करे की वे कुत्ते बिल्ली पक्षी और अन्य किसी भी जानवर को मरे नहीं जो गली में या उनके घरो से आप पास रहते हैं, उन्हें थोड़ा पानी और खाना दे, क्योकि वो भी हमारी तरह जीव हैं| खाना पानी तो दूर लोग इन्हे मरते हैं, आप अनुरोध करेंगे तो अपनी की बात सभी सुनेंगे।

धन्यवाद

this is done by many govt organisation at small level...

hi

Honourable Pm sir,
I think a lot of changes need to be taken up by govt in education sector, by adding more skill education subjects like AI, which can definitely help students in future fields of Ai, this will make a very big improvement in Education sector, which will not only improve the skill but the intelligence will have a great impact, Adding sprts camp at national level will improve students in physical activities too, and tell us the bright future of upcoming india,which every student need to have with studies
I think my suggestion would really help student and govt to make changes
thank you
saadhya

माननीय प्रधानमंत्री जी
आप हमेशा आत्मनिर्भर भारत पर जोड़ देते है. लेकिन अपने ही देश में अपनी भाषाओं (हिन्दी) में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में न्याय की गुहार नहीं लगा सकते हैं. वर्तमान प्रविधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की (कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय को छोड़कर) समूची प्रक्रिया अंग्रेजी में होती है. जबकि तमाम सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज पर जोर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा आम आदमी की भाषा क्यों नहीं बन सकती? न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजी का अनिवार्य होना एवं अन्य सभी भारतीय भाषाओं का कानूनी तौर पर प्रतिबंधित होना कहां का न्याय है. मुकदमे से जुड़े वादियों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वकील से पता चलता है कि उनकी हार हुई है या जीत. न्यायालयों का कामकाज इस तरह हो कि वह केवल न्यायाधीश और वकील के बीच का संवाद बन कर न रह गया है. आप इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करेगे.
चंडी दत्त झा