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DIGIPIN के बीटा वर्जन पर चर्चा

Discussion on Beta version of DIGIPIN
आरंभ करने की तिथि :
Jul 31, 2024
अंतिम तिथि :
Sep 22, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की ...

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलिवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक मानकीकृत, जिओ-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की पहल को आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में, विभाग ने एक नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड विकसित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया था, जिसे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) नाम दिया गया है। यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN लेयर एड्रेसिंग संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग इसके निर्माण में अपनाए गए तार्किक नामकरण पैटर्न के कारण इसमें निर्मित दिशात्मक गुणों के साथ तार्किक रूप से पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

DIGIPIN को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है और इसे हर कोई आसानी से एक्सेस कर सकता है। डिजीपिन ग्रिड प्रणाली एक एड्रेसिंग रेफरेंसिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित अन्य इकोसिस्टम के लिए आधार परत के रूप में किया जा सकता है, जहां एड्रेसिंग वर्कफ़्लो में प्रक्रियाओं में से एक है।

यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN का आगमन भौतिक स्थानों और उनके डिजिटल प्रतिनिधित्व के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

विभाग ने देशवासियों से प्रतिक्रिया के लिए 19.07.2024 को नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड 'DIGIPIN' का बीटा संस्करण जारी किया है, जिसका विवरण इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/digipin.aspx

डाक विभाग MyGov के सहयोग से आपको बीटा प्लेटफ़ॉर्म का पता लगाने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है, जो DIGIPIN की विशिष्टताओं को ठीक करने में मदद करेगा।

फिर से कायम कर देना
780 सबमिशन दिखा रहा है
soniverma_128
soniverma 5 महीने 3 दिन पहले

मोदीजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम ट्विंकल वर्मा है। मेरी 18 महीने की बेटी है। मेरे पति को सरकारी नीति के नाम पर धोखा दिया गया है।! मैंने अपने मन की बात आप तक पहुँचाने की बहुत कोशिश की। 7 महीने हो गए। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आज मैं अपने परिवार के साथ एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ किया - ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जीमेल, मन की बात, पत्र, कई बार फोन किया। लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। सर, मेरे पति को सरकारी पॉलिसी के नाम पर 28,000,000 रुपये की ठगी की गई है। यह धोखाधड़ी राजा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई है। मेरे पति बहुत उदास हो गए हैं और बार-बार मरने के बारे में सोच रहे हैं। राजा और उसके परिवार के सदस्य उनके मुसलमान होने का फायदा उठा रहे हैं। मैं कई बार पैसे मांगने उनके घर भी गई। पहले वे वादा करते रहे और समय देते रहे, अब उन्होंने राजा को किसी और के साथ धोखाधड़ी करने के लिए भेज दिया है, लेकिन अब वे मेरे पति को गाली दे रहे हैं और धमका रहे हैं।
मैं और मेरे पति बहुत दुखी हैं। हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। मैंने अपने पति को कई बार मौत से बचाया है

Vrinda V
Vrinda V 5 महीने 3 दिन पहले

At present, our correspondence address can be tracked only through postal department while there are many other private courier services also which deliver letters, ATM cards, bank correspondences etc. When we shift we give instruction at post office to redirect the posts coming to us to our new address. They agree the same for a short period during which we are to update our address at different places. I will suggest that such instruction for redirection should be made available to all postal services including the private couriers that if we give instruction at one point to redirect to our new address, it should be available to all couriers so that we get our correspondences, instead of going and correcting our temporary change in address at different places. I mean India post should act as point of reference for address to all courier or parcel system available in India.

sudhirsaharan
sudhir saharan 5 महीने 3 दिन पहले

एक विनम्र अनुरोध ✍️*

किसी भी बच्ची का पिता हर जगह मोजूद नहीं रह सकता ना ही कोई बच्ची हर वक्त पिता के साथ रह सकती है लेकिन जहां एक बेटी होती है वहां पर कोई न कोई मर्द के रुप में पिता या भाई जरुर होता है। आप किसी और की बच्ची को सुरक्षा प्रदान करें कहीं और कोई आपकी बच्ची की सुरक्षा करेगा आओ हम सब मिलजुल कर खुद ही बनाएं बेटियों के लिए एक
*सुरक्षा चक्र*

ratheeshbalakrishnan
Ratheesh Balakrishnan 5 महीने 3 दिन पहले

I would like to pay the attention regarding food quality , india is become the hub for low quality food and subsidiary item which causing critical illness to people like cancer , tumors , etc. government shall pass a bill which everyone should afraid to add chemicals or health affecting things for more profit . Government system shall monitor it closely.

ASRAFALI_84
ASRAFALI 5 महीने 3 दिन पहले

Positive Aspects:Innovative Solution: The introduction of DIGIPIN is a commendable step towards creating a standardized and geo-coded addressing system in India, which can revolutionize the way addresses are managed and utilized.Enhanced Efficiency: By providing a digital layer for addressing, DIGIPIN can significantly improve public service delivery, emergency responses, and logistics, making operations faster and more reliable.Accessibility: Making the system publicly available ensures that it can be widely used by various sectors, including service providers, businesses, and the general public, thus broadening its impact.Areas for Improvement:User Education and Adoption: To ensure smooth adoption, a comprehensive awareness campaign is needed to educate the public and stakeholders on how to use DIGIPIN effectively.Privacy and Security: Addressing privacy concerns related to geocoded data is crucial. The system should have robust security measures to prevent misuse of location data.In

NikhilKumar_6568
NikhilKumar 5 महीने 3 दिन पहले

We have a large base of house helps who are currently in an unstructured employment. Meaning they have no social security and government doesn’t know their economic status.
We can create a system where employers get Income Tax concessions for providing employment to house helps. This brings them under structured net and gov can better plan their social welfare.
While income tax concessions will lead to more dispensation as salaries.

MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 5 महीने 4 दिन पहले

डिजीटल इंडिया अंतर्गत भारतीय ओपरेटिंग सिस्टम, एंटईव्हायरस सोफ्टवेयर और कंपनी ओर विभाग या मंत्रालय या‌ राज्य या, सभी विभागों के लिए देश के लिए उच्चतम और‌ सूरक्षीत और सरल सोफ्टवेयर
सिस्टम, भारतीय गेम्स और भारतीय सोशल मीडिया .
अमृत सरोवर अमृत उद्यान का कार्य सभी राज्यों में पूर्ण कर दीजिए सभी शहरों में गांव में पुर्ण कर दीजिए