- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Ideas for Non-Institutionalised Rehabilitation of Divyaang Children

आरंभ करने की तिथि :
Oct 01, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
In 2025, the Central Adoption Resource Authority (CARA) is placing special focus on promoting family-based care for children with special needs (Divyaang children). In ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
777 सबमिशन दिखा रहा है
MohammadsufiyanMohammadidris
3 महीने 6 दिन पहले
A) Education-based Idea
– Home tutoring, online learning, special educators, learning kits, etc.
B) Therapy-based Idea
– Physiotherapy, speech therapy, occupational therapy ghar par available karwana
C) Technology-based Idea
– Mobile app, AI tools, tracking system, tele-counseling
D) Community-based Idea
– Local volunteers, NGOs, community centers, inclusive playgrounds
E) Family Support-based Idea
– Parents training, home routine planning, counselling, financial support
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Abirami
3 महीने 6 दिन पहले
Parents are the most helping person for this children.Nowdays this children do their work in own way .Government will help this children in a good way.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Irfan Khan
3 महीने 6 दिन पहले
indian ka demak aur sestham bekar hay use ko chenjenkarna padega nahi vayseka be rahega anpad jay sa desh ban payega india me to jevan nahi ho payega
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
VIKASSAHANI
3 महीने 6 दिन पहले
Namaskar. My suggestion is about improving family-based care for children with special needs. Today, a large number of children legally free for adoption fall under the special-needs category, but only a small portion are adopted, and many continue to live in institutions for years.
If we want to change this, we need stronger support for families. A dedicated support package under Mission Vatsalya including therapy, medical coverage and guidance can make adoption or foster care more practical. Along with that, counselling, peer support groups and a national helpline can help families feel confident and supported.
Finally, if more positive stories of Indian families adopting special-needs children are shared publicly, it can reduce stigma and inspire others. With the right support, every child can grow in a loving home.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shivam Ramtekkar
3 महीने 6 दिन पहले
शिक्षा स्वास्थ्य और रोज़गार
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ashoka Rajamanickam
3 महीने 6 दिन पहले
We may have a national website collects details of adopters along with tie up with all the orphanage. NGOs and other volunteers
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
subodh bansal
3 महीने 6 दिन पहले
my post no. 40
लोग परिवार में अपने बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। भोजन से लेकर कपड़ों तक, पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक, सभी में भेदभाव करते हैं।
जब परिवार अडॉप्ट करेंगे दिव्यांग बच्चों को तो क्या उन्हें अपनी संपत्ति में हिस्सा देंगे ?
परिवार में घरेलू नौकर रख जाते हैं। उनको मजदूरी पूरी देते नहीं है। उनसे पूरा काम लेते हैं। मारपीट करते हैं। उनको कार्य से निकाल देते हैं। जबरदस्ती बीमारी में या त्योहार में आना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं देते।
ऐसी हालत में वह दिव्यांग बच्चों को क्या रखेंगे परिवार में?
लोगों में भाईचारा नहीं है। पहले उसे develop करे।
मुझसे संपर्क करे आयडिया के लिए।
I am Change Maker Top badge holder at mygov.in
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
subodh bansal
3 महीने 6 दिन पहले
My post number 39
लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। उनके साथ मारपीट तक करते हैं। उनको भूखा रखते हैं। उनका समय पर इलाज तक नहीं कराते है।
लोग अपने सौतेले भाई बहन के साथ और सौतेले बच्चों के साथ मारपीट भेदभाव करते हैं। यहां तक की अपने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार/सेक्स करते हैं।
लोग अपने बेटा बहू को घर से बाहर निकला रहे है।
बेटों को घर से बाहर निकाल देते हैं।
बेटियों को बेच दे रहे हैं। हत्या, आनर किलिंग कर रहे हैं।
लोग अपने बेटे की हत्या कर रहे हैं। बेटी की हत्या कर रहे है।
बेटे बाप की हत्या कर रहे है। मां की हत्या कर रहे है।
पत्नि की हत्या कर रहे हैं। पति की हत्या कर रही हैं पत्नि।
इस दिमागी हालत में देश में दिव्यांग बच्चों को कोई क्यों देखभाल करेगा।
पहले ऐसे हालात को सुधारे।
परिवार को व्यवस्थित करिए।
हमारा पारिवारिक सिस्टम तोड़ दिया है सरकार ने गलत कानून /विज्ञापन करके।
उसको पहले जोड़ना है। उसके बाद फिर सोचिए कि आपको कैसे दिव्यांग बच्चों को परिवार में रखना है।
मुझसे संपर्क करिये परिवार को व्यवस्थित करने के आयडिया के लिए।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
IEXXXXXXEC
3 महीने 1 week पहले
boys and girls children must be screened in angan vadi it self the us is following spme process i read but for got some hing like ddcs /district child disabled education / and one more thing is give these pwd with money may be better/ kv
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
IEXXXXXXEC
3 महीने 1 week पहले
j jb child welfare committee must be formed in all dist and all states / in ap a lot of discrepency no board for lasrt 3 yrs recct ment is done but was cancelled 3 times by cmo this is the status / one more thing is the creamy llayer in sc st also this is very important issue / only some families are recurring for last 75 yrs and they only get the govt jobs / we see in villages so many educated but un employed may be looked in to
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें