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Seeking Comments of Stakeholders on Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 05, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Power has identified few key amendments in the Electricity Act 2003 to address immediate requirements of the electricity sector. Accordingly, draft proposal has been ...
customer demand automatic shutdown meter its gud idea in save energy and load line .its use household and industrial purpose no wasted energy.
I read several comments about complexity of electricity bills. Also difficulty to relate per unit rates with bill amount as there are @ 70 to 80% other charges/taxes added to power consumption charges. My suggestion is on front page of the bill at top keep one white slot & print to be paid per unit charges (Total bill amount/no of units consume). Also on the same slot print consumer no. & BU no. which is required for digital payment registration. It should be in bold & easily readable.
Hope it will be helpful to increse the use of renewable energy.
1. New Customers Register on Call Centre and pay online Rs. 50 to get Local Lineman within 24 hrs to make and submit Feasibility Cost/Extra Cost Report. If delayed the amount is refunded within 48 hrs yet Feasibility Cost/Extra Cost Report is submitted within 48 hrs.
ok
thanks full
Reference to ECBC (Energy Conservation Building Code), Green and Sustainable Buildings and NZEB (Net Zero Energy Buildings) could be added
Rooftop solar system should be subsidised for coming 5 years with a specific ending date. This time period will be sufficient for standardization of tarriff related to solar system equipments + this time limit will be driving force for people to install these systems. Jhuggis and multistorey buildings should be subsidised with customisation in these systems. One strong panelty should also be decided for Defaultor for not taking disadvantage of this tarrif plan.
Reference to ECBC, Green and Sustainable Buildings and NZEB could be added
HOW MSME SECTOR CONTRIBUTED IN OUR ECONOMIC STABILIZATION ?
LIKEWISE THE MICRO,SMALL AND MEDIUM FARMER'S ARE CONTRIBUTED AND CONTRIBUTING ALSO WILL CONTRIBUTE FOR OUR COUNTRY.
HENCE THE PLAN SHOULD HELP THEM THEY WILL HELP US IN THE FORM OF FOOD PRODUCTION.
WE CANNOT EXPECT THIS FROM A LARGE AND CORPORATE FARMERS.
जय भारत
कुछ निम्नलिखित सुझाव है।
1-सर्वप्रथम तो इसे आधार कार्ड से जोडना चाहिए जिससे सभी के कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट हो।
2- दूसरा कृषि कनेक्शन फ्री होने चाहिए। जिनके बिल मे शुरू मे अच्छी छूट होनी चाहिये, जिसे बाद में धीरे धीरे कम करनी चाहिए ।
3- बडे उधोगों ,कृषकों को कम्पलसरी रुप से सौर उर्जा लगाने पर जोर दिया जाना चाहिए ,जिस पर अधिकतम छूट का प्रावधान हो।
4-घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं को भी सौर उर्जा की महत्वता बताकर इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
5-एक भारत- समान दर- समान मीटर लागू हो।