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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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1793 सबमिशन दिखा रहा है
Jatin Kumar
4 साल 8 महीने पहले
Jai Javan Jai Kishan..........
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Jatin Kumar
4 साल 8 महीने पहले
Jai hind Jai Bharat...........
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Ankit
4 साल 8 महीने पहले
Hope this shall bring ease to differently abled, super senior citizen and people staying at distance.
1. Digital acceptance of fees and challan including UPI and QR code for all courts
2. Dedicated and interactive daily TV program to enhance citizen knowledge of the law and their rights and duties
3. Live streaming of cases can be limited to the parties and stakeholders involved
4. If matter is of national and / or state importance streaming could be for public
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sudhakar macha
4 साल 8 महीने पहले
all state courts follows strict rules & rulations against political leaders. some cases waiting many years pendings please take fast actions
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pannalal singroli
4 साल 8 महीने पहले
मेरा एक अनिवार्य सुझाव है कि सभी की स्वतंत्रता और समानता के लिए मीडिया जगत का सभी वर्गों का प्रदेश प्राप्त हो इसलिए सरकार को समानता लाने हेतु एससी एसटी वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पृथक से मीडिया योजना लानी होगी जिसमें टीवी मीडिया एवं प्रिंट मीडिया आदि की स्कीमें हो और एससी एसटी वर्ग के बेरोजगार युवा स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार स्थापित कर सकें
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s chandrasekar
4 साल 8 महीने पहले
Today it is necessary recording of court proceedings due to any doubt or order can be viewed and heard afterwards whenever necessary.Even if any order copy lost it can be taken with that recording.
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Saritasingh
4 साल 8 महीने पहले
मान्यवर आर्डर इज नॉट अप लोडेड बाई कंसर्न कोर्ट ये क्या है किसी आर्डर अपलोड हुआ किसी का नहीं क्यों कोर्ट फीस तो सबसे ली जाती है शायद मैच फिक्सिंग की तरह ही केस फिक्सिंग हो जाती होगी क्योंकि पारदर्शिता तो रही नहीं कोर्ट अपनी मर्जी से जजमेंट लिख लेता होगा हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती हुई फाइल बीच में गुम हो जाती है इस देश को कोरोना की ही नहीं करप्शन की भी वैक्सीन चाहिए
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Navin Kumar Singh
4 साल 8 महीने पहले
Sir main Navin Kumar Singh village Rewa Nepal Tola, Basantpur dakshini, thana sariya, muzaffarpur, Bihar 843101 ke rahne wala hoon sir mere village me Mobile tower na hone ke karan na to sahi se kisi se bachit ho pati hai aur na hi online transfer on line class to posible hi nahi hai. Baat karne ke liye pass ke hai jana padta hai. Sir maine 4 mohine he tower company se baat ki lekin koi faida nahi hua. Ek to frod company ke dawara paisa 5000 rupaye thag liya gaya. Sir please iska koi solution
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Merugu Pravalika
4 साल 8 महीने पहले
good and best sujjestion in cour
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KK Wadhwa
4 साल 8 महीने पहले
Advocates / Consultants have to file Power of Attorneys (PoAs) for representing their clients before various Judicial Authorities ( JAs ) / quasi - Judicial Authorities (q JAs).
All such PoAs ,
+ court fee to be paid for that ,
+ Case No./Notice No./Appeal No.represented
+ case-fee charged
should be made online and should be placed in centralised demat custody of India like NSDL / CDSL. for use by various stakeholders including GST / Income Tax Authorities for reference / verification.
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