भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक बाउंसिंग मामले) की धारा 138 के तहत मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने हेतु समाधान सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को कई सुझाव मिले थे। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद समिति ने सुझावों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करने का निर्णय लिया। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रतिक्रिया यथाशीघ्र पोस्ट करें ताकि समिति उनकी जांच कर सके और निर्धारित समय के भीतर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।