उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण कृषि-उत्पाद और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है। इनमें से एक महत्वपूर्ण उत्पाद है प्याज, जिसकी कीमत कई कारणों बढ़ती-घटती रहती है। आज समुचित भंडारण प्रणाली न होने के कारण लगभग 11000 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हो रहा है। प्याज क्षेत्र की समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान के विकास में निवेश करना अब जरूरी हो गया, जिसका दूरगामी फायदा देखने को मिलेगा।

इस संदर्भ में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने 'प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकियों' के विकास के लिए एक ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है।

ओनियन स्टोरेज ग्रैंड चैलेंज के तहत 'प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य निर्धारण हेतु प्रौद्योगिकी' विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है।

प्रस्तावित समाधान में निम्नलिखित पर मुद्दों व समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
1: भंडारण संरचनाओं के डिजाइन में सुधार
2: कटाई के पूर्व चरण
3: प्राथमिक प्रसंस्करण
4: मूल्यवर्धन: खपत न होने और अधिक होने की स्थिति में प्याज का मूल्यवर्धन और उपयोग

पात्रता
1) निम्नलिखित प्रतिभागी (कॉलेज के छात्र, शोध छात्र, संकाय और उद्योग क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति) आवेदन कर सकते हैं। भाग लेने वाली टीम का लीडर भारत का नागरिक होना चाहिए।
2) प्रतिभागियों को दो ट्रैक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं;
ट्रैक 1- छात्र (यूजी/पीजी/डिप्लोमा), रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी
ट्रैक 2- उद्योग क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति, टेक स्टार्ट-अप, एमएसएमई, एलएलपी, प्रोफेशनल

3) उपर्युक्त भाग लेने वाली टीमों को चैलेंज के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय कंपनियों/स्टार्टअप्स/एमएसएमई एलएलपी के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, दूसरे चरण (पीओसी से उत्पाद चरण) में शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को भारतीय स्टार्टअप/कंपनी/एमएसएमई/एलएलपी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और अंतिम चरण (फील्ड कार्यान्वयन) में इस आवेदन का प्रमाण जमा करना होगा। अंतिम चरण में चयन की प्रक्रिया तक आवश्यक पंजीकरण पूरा कर लिया जाना चाहिए। चुनौती के किसी भी स्तर पर अपवादों पर विचार किया जाएगा।

4) कंपनी अधिनियम के तहत देश में पंजीकृत भारतीय टेक स्टार्ट-अप, एमएसएमई, कंपनियां, एलएलपी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इकाई के पास भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास 51% या अधिक की शेयरहोल्डिंग होनी चाहिए।

चैलेंज की कुल अवधि 12 महीने की होगी। इसमें प्रोजेक्ट की आवश्यकता (विचार, प्रोटोटाइप और उत्पाद चरण) के अनुसार 3 महीने के अधिकतम एक्सटेंशन दिया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, क्लिक करें| (PDF-849KB)

सभी चार कार्यक्षेत्रों के लिए पंजीकरण और आइडिया भेजने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2022 है।