- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
डिजिटल भुगतान के जीएसटी घटक पर रियायत के कार्यान्वयन हेतु फिनटेक इनोवेशन चैलेंज

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और MeitY स्टार्टअप ...
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और MeitY स्टार्टअप हब (MSH) ने डिजिटल माध्यमों, RuPay (डेबिट कार्ड) और BHIM UPI के माध्यम से किए गए भुगतान के जीएसटी घटक पर रियायत लागू करने के लिए फिनटेक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन किया है। RuPay (डेबिट कार्ड) और BHIM UPI के माध्यम से B2C लेन-देन पर 20% जीएसटी रियायत प्रदान करने की योजना है, जिसकी सीमा 100 रुपये निर्धारित है। भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को तत्काल कैशबैक या अग्रिम छूट के रूप में रियायत दी जा सकती है।
फिनटेक इनोवेशन चैलेंज का विवरण
फिनटेक इनोवेशन चैलेंज के जरिए "प्रॉब्लेम स्टेटमेंट" का समाधान ढूंढ़ना है
प्रतियोगिता का विवरण
RuPay (डेबिट कार्ड) और BHIM UPI के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ता को GST राशि का निश्चित प्रतिशत के रूप में छूट / कैशबैक का कार्यान्वयन जिसकी सीमा 100 रुपये निर्धारित है।
उदाहरण: यदि एक ग्राहक 18 % जीएसटी स्लैब वाला 100 रुपये का एक सामान खरीदता है। तो ग्राहक को 118 रुपये (100 + 18रुपये) का भुगतान करना होगा। योजना के अनुसार, ग्राहक को तत्काल कैशबैक या छूट के रूप में जीएसटी राशि पर 20% की छूट के तौर पर 3.6 रुपये दी जाएगी। इसलिए, ग्राहक या तो 118 रुपये का भुगतान करेगा और 3.6 रुपये तुरंत कैशबैक के रूप में प्राप्त करेगा या वह रियायती राशि 114.4 रुपये का भुगतान करेगा। इसके अलावा, व्यापारियों को अपनी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार जीएसटी की कम राशि (18 रुपये के बजाय 14.4 रुपये ) के साथ फाइल करने की आवश्यकता है या वे पूरी जीएसटी राशि, यानी 18 रुपये (Rs.14.4 + Rs.3.6) की रिटर्न दाखिल करेंगे और, व्यापारियों को 3.6 रुपये की अंतर राशि प्रतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे जीएसटी संख्या, देय कर और छूट राशि को UPI और RuPay (डेबिट कार्ड) लेन-देन के वक्त कैप्चर किया जाना आवश्यक है। जीएसटीएन को आवश्यकता पड़ने पर छूट / कैशबैक विवरण को सत्यापित करने में भी सक्षम होना चाहिए। एक निपटान / प्रमाणित संस्था होने के नाते NPCI को डेटा सुरक्षा नीतियों के अनुसार केवल प्रासंगिक डेटा को संग्रहीत और साझा करने की आवश्यकता हो सकती है।
चुनौती तीन चरणों में आयोजित की जाएगी:
स्टेज 1- MeitY स्टार्टअप हब (MSH) पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग।
स्टेज 2- स्टेज 1 से चयनित 10 प्रतियोगियों द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति प्रस्तुत व जमा किया जाएगा।
स्टेज 3- स्टेज 2 की शीर्ष 3 प्रविष्टियां को समाधान के परीक्षण / सत्यापन हेतु प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) प्रस्तुत करना होगा।
पुरस्कार और सम्मान
- स्टेज -MeitY की ओर से स्टेज 1 से चयनित शीर्ष 10 प्रविष्टियों को "डिजिटल भुगतान हेतु जीएसटी की कर प्रोत्साहन योजना" के लिए "अभिनव समाधान" को मान्यता और प्रमाण पत्र।
- स्टेज -2 की सर्वश्रेष्ठ तीन प्रविष्टियों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार।
- 3 लाख रुपये की राशि उन संस्थाओं को दी जाएगी जो मूल्यांकन समिति के अनुसार सफलतापूर्वक अपने PoC का प्रदर्शन करेंगे
आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2020 है।
चैलेंज के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु MeitY Startup Hub Website पर जाएँ।