केंद्रीय बजट 2017-18 ने यूपीआई, यूएसएसडी, आईएमपीएस, आधार वेतन और डेबिट कार्ड सहित डिजिटल भुगतान विधियों के जरिए 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन का निर्माण करने की घोषणा की।

केंद्रीय बजट 2017-18 ने यूपीआई, यूएसएसडी, आईएमपीएस, आधार वेतन और डेबिट कार्ड सहित डिजिटल भुगतान विधियों के जरिए 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन का निर्माण करने की घोषणा की।
(i) एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना, विकास और जीविका को बढ़ावा देना और उनका निरीक्षण करना।
(ii) सरकार की डिजिटल पेमेंट्स सेवा वितरण, इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान और रसीदों (ईपीआर) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य सक्षम बुनियादी ढांचा बनाना|
(iii) कुशल, सस्ती और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सेवा वितरण के लिए उपयुक्त मानकों का विकास करना|
(iv) डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना|
(v) नए डिजिटल भुगतान उत्पाद, प्लेटफॉर्म, सेवाओं और टिकाऊ डिलीवरी मॉडल के विकास सहित अनुसंधान और नवीनता को बढ़ावा देना |
(vi) यूपीआई, यूएसएसडी, आईएमपीएस आधार वेतन और डेबिट कार्ड सहित डिजिटल भुगतान विधियों के माध्यम से वर्ष 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन के लक्ष्य को हासिल करना|

माइग्वोव के उपयोगकर्ताओं के पास मिशन के लिए एक नया नाम बनाने का रोमांचक अवसर है, जिसका उपयोग राष्ट्र डिजिटल पेमेंट्स मिशन के आधिकारिक नाम के रूप में किया जाएगा।

चयनित प्रविष्टि को 20,000 रूपए का नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मई, 2017 है|

नियम और शर्तें, और मूल्यांकन मानदंड पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।.