माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की शिक्षा को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सरल, सुलभ और कम खर्चीला बनाने का एक सुझाव रखना चाहता हूँ। आज अच्छी शिक्षा के लिए अनेक परिवारों को निजी विद्यालयों में अधिक शुल्क देना पड़ता है। इससे मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बड़ा भार पड़ता है। आज के युवाओं के लिए शिक्षा, डिजिटल ज्ञान, कौशल विकास और समान अवसर अत्यंत आवश्यक हैं। अतः मेरा निवेदन है कि “राष्ट्रीय बोर्ड शिक्षा सुविधा पोर्टल” बनाया जाए। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी इच्छा से CBSE अथवा किसी राज्य शिक्षा बोर्ड का चयन कर सके और कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा के लिए सीधे निर्धारित अथवा न्यूनतम शुल्क पर आवेदन कर सके। इसके बाद विद्यार्थी अपनी आवश्यकता और आर्थिक क्षमता के अनुसार विद्यालय, सरकारी शिक्षण संस्था, ऑनलाइन शिक्षा या विषय-विशेष शिक्षक से अध्ययन सहायता ले सके। इससे शिक्षा केवल अधिक शुल्क देने वाले परिवारों तक सीमित नहीं रहेगी।

About S.K CHILDREN FOUNDATION NGO of President :- Mr. Raghav Sharma & Vice President :- Ms. Kiran Sharma located in Janak puri B1 NEW DELHI -58 for the under privileged children they are provided with education and food.

माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा सुझाव राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य कार्यक्रमों में तिरंगे के छोटे कागजी/प्लास्टिक प्रतिरूप बड़ी संख्या में बाँटे जाते हैं। कार्यक्रम के बाद ये सड़कों, नालियों और कूड़े में पड़े मिलते हैं, जो अत्यंत दुखद है। मेरा सुझाव है कि तिरंगे के ऐसे छोटे एवं डिस्पोजेबल प्रतिरूपों के निर्माण व वितरण पर रोक लगाई जाए। देशभक्ति के लिए अन्य सम्मानजनक प्रतीकों का उपयोग हो और वास्तविक तिरंगे का प्रयोग केवल निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए। तिरंगा हमारे देश का गौरव है, इसका सम्मान हम सभी की जिम्मेदारी है। जय हिंद। 🇮🇳

"नमस्कार" मैं झारखंड राज्य के गढ़वा जिला मेराल प्रखंड के अरंगी पंचायत से बौराहा गांव निवासी हूं। मेरे मन में एक सुझाव है सुझाव यह की जिस व्यक्ति को नौकरी या पेंशन मिल रहा हो उसका फैसिलिटी सुविधा नहीं दिया जाए क्योंकि उसको काम के बदले दाम दिया जा रहा है लेकिन किसान लोग को जो कि देश के करोड़ों आम जनमानस का पेट भरता है दिन रात मेहनत करने के वाद भी उसे कोई लाभ नहीं होता। असली किसन को चिन्हित कर यानी जिनके नाम से जमीन खतौनी रसीद है उसे खेत जोतने की सुविधा खाद बीज पानी बिजली मुफ्त दिया जाए, तब जाकर देश विकसित होगा। "धन्यवाद"

India can transform millions of tonnes of cattle and buffalo dung from a rural waste burden into a strategic national resource—generating clean energy, organic fertiliser, farmer income, rural employment, and a new circular economy through district-level cooperative processing.

Please create a place ont his website where people can share their suggestions. Suggestionns shared here get lost after particluar Man Ki Baat event data is over. There shall be a Suggestion segment wherein Citizen's can share their suggestions and if their ideas/suggestions are implemented they shall be rewarded as a token of appreciation. An (Good) Idea can change People's live, it should be valued.

Bharat has seen Digital revolution under your leadership, there has been tremendous progress on this front, however, Minsiters and bureacracy has not adapted it with full spirit. I've experienced it many times. Whenever, I've tried to reach out to the Ministers or senior bureaucrates of IAS level thorugh email, i've never received the proper response, it shows lack of Email etiquette from their side. In this digital era, Ministers and Govt. offcers should not expect that people will queue up in their office to share their issues as people live out of Delhi and are busy earning their livelihood. EMAIL communication shall be taken seriously and process should be laid to ensure common man's emails are responded by their office. Please define and issue Email communication Guidelines to all minsitry to ensure citizen's complaints are heard , acknowledged and respondedn. Recenty i wrote to Mr Ashwini Vaishnav raising issue related to a Partcular train but didn't receive any reply.

I would like to suggest that elected representatives, especially MPs and MLAs, should have more regular interaction with the people of their constituencies. They could organize public meetings at regular intervals to listen to citizens’ concerns and grievances. This would improve communication, increase public trust, and help address local issues more effectively. I believe such regular engagement would strengthen democracy and make governance more people-oriented.”

*Name_: _Mahi Hemangkumar Bhatt* *Age_: _15_ | _Place_: _Vastral, Ahmedabad, Gujarat* _Respected Sir,_ _Respectful Greetings._ I am _Mahi Hemangkumar Bhatt_. I studied _Class 3-8 at Khokhra Public School - AMC Govt. English Medium School_. Now I am in _Class 10 at Lotus English School_. *I proved that with hard work, one can reach NASA even from an AMC Govt. School.* *Key Achievements:* *India_: _ISRO-IIRS Outreach* *USA - NASA_: _STEM Junior Scientist, Earth Science, OSDR, Astrophysics* *Europe_: _ESA* | *UAE, Australia, Africa Space Agencies* *UN_: _UNOOSA, UNESCO, UNICEF* | *Global_: _IAF *Biggest: _Cleared IAAC 2026 - International Astronomy & Astrophysics Competition_. *My Message* People say Govt. Schools have no future. But I studied in _Khokhra Public School_ and today I’m connected with global space agencies. *Thanks to Govt. of Gujarat, Hon'ble CM _Bhupendra Patel_ Ji, HM _Harsh Sanghvi_ Ji, AMC Board & all Teachers.

I would like to share a suggestion regarding greater public engagement by elected representatives. I sincerely appreciate the hard work being undertaken by our Hon'ble Prime Minister and senior leaders for the development of the country. However, despite these efforts, there remains considerable dissatisfaction among the general public regarding various issues, particularly civic issues that directly affect the day-to-day lives of citizens. In my view, there is a need for greater and more regular engagement between MPs/MLAs and the people of their constituencies. After elections, there often appears to be NO direct interaction with the public to understand their concerns and grievances. I would therefore like to suggest that MPs and MLAs be encouraged, or preferably required, to publish a structured schedule of public meetings in different parts of their constituencies, perhaps once every six months. During these meetings, citizens could directly raise their cooncern