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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Surya Prakash Soni
Surya Prakash Soni 6 साल 6 महीने पहले
Second time Mr. Piyus Goyal, the finance minister, gave exemption from Rs.2500/-to Rs.12500/- for income upto Rs. 5lakhs to small assesses. And again put the tax of Rs.13000/- on income of Rs. only 1,000/- after 5 lakhs. Their must be formula of Marginal relief after income of Rs.5 lakhs. Both the ministers were playing like a little child. No body have experience to handle finance ministry in Indian environment. India is not a America or Japan. Let the people first be trained in every aspect.
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Surya Prakash Soni
Surya Prakash Soni 6 साल 6 महीने पहले
The Government of India should remove penalty for late filling of ITRS in the same assessment year. Let the public i.e., small business assessees to make their earning in the season from February to July and then give them 4 months of time to file return upto December without late fee in the same year. I had earlier written to The Prime Minister of India Shri Modiji the same fact, but Mr. Jetlyji did not consider the matter and our party BJP was defeated in Assembly election in three states.
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VENKATA ELANGO A
VENKATA ELANGO A 6 साल 6 महीने पहले
Interest subvention, interest incentives may be introduced for Agricultural Term loans, which would promote land development, irrigation activities in their farm land &also farm mechanisation. Such activities do not give adequate returns to the investments, especially in dry land farming. The step would support prompt repayers in Agricultural Lending. Presently such incentives are available for KCCS borrowers, which is chiefly useful to farmers with fertile/riverbed farm lands.
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Anil Kumar Chauhan
Anil Kumar Chauhan 6 साल 6 महीने पहले
Sir, we can make India into a well developed nation within15 years by sustained and well planned plantation.We can plant thousand kinds of many billions trees and shrubs which provide fruits, vegetables,edible oil, cereals and medicines etc asides the railways , roads , canals and streams;1.3 billon safou tree will produce 160 million ton of edible oil, 1.3 billion trees of maya bread nut can produce 300 million ton cereal,1.3 billion trees of african bread fruit will produce 200 million ton see
mygov_156105466315788731
mygov_156105470215788731.pdf
mygov_156105473515788731.pdf
mygov_156105476915788731.pdf
mygov_156105480015788731.pdf
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Anil Kumar Chauhan
Anil Kumar Chauhan 6 साल 6 महीने पहले
Sir, we can make India into a well developed nation within15 years by sustained and well planned plantation.We can plant thousand kinds of many billions trees and shrubs which provide fruits, vegetables,edible oil, cereals and medicines etc asides the railways , roads , canals and streams;1.3 billon safou tree will produce 160 million ton of edible oil, 1.3 billion trees of maya bread nut can produce 300 million ton cereal,1.3 billion trees of african bread fruit will produce 200 million ton see
mygov_156105457415788731.pdf
mygov_156105463315788731.pdf
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Surya Prakash Soni
Surya Prakash Soni 6 साल 6 महीने पहले
I am for the last 40 years working in the field of Accounting , Audit and Income Tax. I have not seen un experience person like Shri Arun Jetly, who reduced the tax exemption of Rs. 5000/- to 2500 upto the income of Rs.5 lakhs., imposed penalty for late filling of ITRs in the same assessment year. One should know carefully that this is India. Here remains business season and marriage session from February to July. If any one will not earn money in this season of business, how he will pay tax
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