भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Purnima Upadhyay
Purnima Upadhyay 6 साल 8 महीने पहले
Increased outlay for education n Heath sectors upto 6 to 10percent Universalization of education and health as a policy across the country Increased outlay for connectivity and roads in scheduled areas Increase women n child budget for rehab of victims of violence Compensatory afforestation funds to be given to Gram Sabhas for conservation and plantation Programme for construction of rainwater harvesting and bathrooms with PMAY Increased outlayfor NRega
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Anil Kumar Chauhan
Anil Kumar Chauhan 6 साल 8 महीने पहले
Sir. We can solve water and energy crisis by desalination of water by separating ions by external electric field. We can produce tremendous energy by separating Hydrogen ions and hydroxyl ions by external electric field. We can also synthesize many bio_degradable polymers to solve plastic pollution. But for all you have to support us,and publish it in media. Please do something for science and innovation in forthcoming budget, especially for private innovators.
mygov_156105430815788731.pdf
mygov_156105440215788731.pdf
mygov_156105445015788731.pdf
mygov_156105447715788731
mygov_156105449015788731
mygov_156105450315788731
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
JEEWAN CHAND KANKARIA
JEEWAN CHAND KANKARIA 6 साल 8 महीने पहले
Extend due date of filing income tax return of non audit cases in statute itself permanently from July to august and audit cases from September to October. Remove late fee for late filling of return as given time for imposing late fee is very less as well as amount of late fee is on very high side. It also tarnish the image of govt. In general public. CA J C KANKARIA, GUWAHATI M NO. 9435046765 EMAIL : JCKANKARIA@REDIFFMAIL.COM JAI HIND HOPE YOU WILL CONSIDER MY SUGGESTIONS
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
VENKATESH B S
VENKATESH B S 6 साल 8 महीने पहले
Respected Finance Minister Incentive for: Family Planning make it very attractive Education: Agricultural colleges or institutions to commence in each parlimentary constituency. Please think of courses for village school drop outs in Agriculture and Animal Husbandry. THIS IS GOING TO TAKE COUNTRY FORWARD. SCHOOLING: Schools to cover based on a norm arrived keeping polling booths in mind. Like say one school for 50 booths.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (2)
Nishith Gupta
Nishith Gupta 6 साल 8 महीने पहले
A large amount is spent on public works like school buildings,roads, pathways,culverts etc. life/gurantee given by cintracor for these works are generally short in comparison to a work done by a person for self. If we increase gurantee period we will have three benefit 1. Quality will improve since higher guarantee period will force contractor to do so. 2 if quality have to improve you will have less margin and in turn less money to pay commission s. 3. More fund for deprived .
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Rajasekhar
Rajasekhar 6 साल 8 महीने पहले
Respected Prime Minister /Finance Minister Sir/Madam, Free education for poor people 25% of free seats in all private schools. Scholarships should be given purely based on financial situations. Give more benefits for handicapped persons like medical/treatment expenses, dubbele the handicapped pension or Job opportunity this helps to they are leaving better in society. Regards P Rajasekhar
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (2)
Rajesh A V
Rajesh A V 6 साल 8 महीने पहले
An ap to be developed by Govt. for emergency rescue service - ambulance / fire or any other help - a single number - a single call centre - If a call is made through this ap to the number by a citizen, automatic location tracer by call centre - call centre knows the location of each and every networked ambulance /fire engines services available - instruct nearest one ortwo to reach the spot. For different purposes, only one number, call centre will divert to other numbers based on subject matter
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (2)
Sticky Menu