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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Ranjay Kumar
Ranjay Kumar 6 साल 8 महीने पहले
Aur aapko pata hai hi hai ki aaj ka Yuva Kah pahle ke samay se kitna pad Raha hai aaj sabhi ke minimum maximum post graduate,diploma tak to degrees hai hi AAP kuchh nahi har Ghar me aik graduate person Ko job dene ka Kewal plan banaiye dekhiye dheere .. kaise Kam hota hai ye SAB Lekin main ye bhi nahi Kah Raha hai ki kisi Ko Kahi bhi de dijiye job jiski jis field me knowledge hai uske dijiye usko baki Sabse bada Mudda aaj ke samay me hai ki pade likhe Yuva kaha jaye kya kare itna pake
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Bharat Neema
Bharat Neema 6 साल 8 महीने पहले
नोट बंदी के दौरान आर्डिनेंस के माध्यम से अपने धारा 68 तो 69 के अंतगत 115BBE में टैक्स की दर करीब 82% कर दी थी। नोट बंदी सफल होने के बाद इसे वापिस लेकर सिर्फ नगदी छापे में प्राप्त राशि पर लगाना चाहिए। इस प्रविसं के कारण genuine व्यवहार करने में भी लोग घबराने लगे है।
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UTTAM KUMAR KAR
UTTAM KUMAR KAR 6 साल 8 महीने पहले
To The Ministry of Finance Dear sir/Madam 1.To find out the disproportionate properties it should made compulsory that all flat owners should have to submit I T returns 2. All the vehicle owners should have to submit I T returns compulsory Data of vehicle owners and Flat owners available at DTO offices and sub register office respectively.
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Kuldeep kachhawa
Kuldeep kachhawa 6 साल 8 महीने पहले
And focus on ground level so bounded parsad(पार्षद) and gramsbha/panchayat membre to do work on ground level and report send t what they did prevoius ,monthly Bcz they are directly contact with common person so if they will be bounded for work good result will come soon . This thing related to surroundings of everyone so controle and bound strictly to them to solve common problem.
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CHEEDEM VENKATA SATYANARAYANA
CHEEDEM VENKATA SATYANARAYANA 6 साल 8 महीने पहले
Sir/Madam, please go through the below points to consider the salaried middle class people. 1. Increase the non-taxable income to minimum 7 lakhs. 2. Taxslab should be 7 to 10 lakhs 5% , 10 to 20 lakhs 10%, 20 to 30 lakhs 20%. 3. Increse tax rebate for interest paid on home loan 5 lakhs. 4. Increase 80C tax rebate to 2.5 to 3 lakhs. 5. Reduce salaries and reimbursement of MP's and MLA's. 6. Reduce stamp duty for property registration.
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Kushal Kukadia
Kushal Kukadia 6 साल 8 महीने पहले
मे भारत को अपने मूल अस्तित्व और उसकी वैभवशाली संस्कृति और अखंडता को फिरसे दिलाना चाहता हूँ। अबतक भारत से कोन कोंन से देश जुदा हुए और क्यों इसका एक pdf शेयर किया है जो गुजराती भाषा मे हैं तथा इसमें इन देशों को भारत मे फिरसे मिला लेने का विचार और तरीका बया किया हैं। आशा है आप भी भारत को फिरसे अखंड बना कर उसके नैतिकता के आधार पर खड़ा कर न चाहते है। जय भारत, वंदे मात्रम:
mygov_15610526096629881.pdf
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