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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Dasaradhi Nidamarthy
Dasaradhi Nidamarthy 6 साल 8 महीने पहले
Union Government should consider ensuring the safety and minimum protection for employees. Example private sector employees paying taxes to government for years and suddenly the company decides to get rid of the employees in bulk and gives 1 month basic /3 months basic salary. With the current expenses and also the employment opportunities , it is difficult for a person to survive. They should have some kind of protection from Govt to impose some rules on the companies
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टिप्पणियाँ (1)
apkalyanam
apkalyanam 6 साल 8 महीने पहले
Sir, Indian Citizens Vision 2030 - Rejuvenate All Our Indian Villages- ICT Enabled Micro Level (Village) Planning & Execution for Swadeshi Based "Self Sufficient Green Villages - The Mighty Self Sufficient Swadeshi India -This is New India - We are having working plans. We Pray for appointment with Prime Minister;s Office & then with Hon'ble PM Shri Modi Ji - Yours Sincerely Arupathy P.Kalyanam - Founder - Organiser Self Sufficient Green Villages Movement
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VENKATA ELANGO A
VENKATA ELANGO A 6 साल 8 महीने पहले
Rural,semi urban illeterate, semiliterate are worrying in keeping deposits with PSBs, due to TDS,reporting of investments to IT Dept etc. They are not conversant in IT return filing, diversified investments. Some had all their money deposited only jn PSBs and live with interest on such deposits. To gain their confidence all such ceilings are to be increased a lot. Fall in growth in deposits in PSBs would affect economy. The money with public should come into the system, it should not be idle.
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Ranjay Kumar
Ranjay Kumar 6 साल 8 महीने पहले
Sir Sabse pahle to AAP employment ki taraf jyada Dhyan de Agar employment nahi badi na to desh me arajkata sthiti aur badegi Apki pata hai lootb, past, chori mar pit aur rape case wagera kyu hi Raha hai Aur ye jaamu and Kashmir me pathar baki kyu karte hai kyuki yadi Kisi Ko AAP paise ke badle khoon karne ke liye bhi kahiyega na to aaj ka Yuva aik Baar bhi nahi sochta kyu ki rojgaar nahi hai to log Khali baithe hai aur apki pata hai ki Khali dimag saitan ka ghar hota
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KASHINATH ATMARAM PATWARDHAN
KASHINATH ATMARAM PATWARDHAN 6 साल 8 महीने पहले
my suggestion is pan card,aadhar card and passport should link. for example pan card - ABCD1234E, AADHAR CARD IS 542512346589 ,THEN PASSPORT NO IS E54256589 .PASSPORT NO SHOULD BE PERMANENT AND ONLY PAGES TO BE ADDED OR 2 ND PASSPORT TO BE ISSUED,BUT NO WILL BE SAME. NAME ON PANCARD,AADHAR CARD AND PASSPORT SHOULD BE SAME.SO IF GOVERNMENT ISSUED THIS TO EVERY CITIZEN BY CHARGING SOME NOMINAL CHARGES,THEN ALSO GOVERMENT WILL GET BENEFIT IN LONG RUN.
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Kota venkatesh subbarao
Kota venkatesh subbarao 6 साल 8 महीने पहले
Setting up warehouses for farmers' crops. CD policies. Launching and encouraging our seeds to be planted by the farmer is to protect our farmers. You are in the mix of small car business businesses. So Allianz is giving business places to businesses, banks are the basis for the businessmen. Taxes provide the government with a source of resources. Indian economy will be bullied. When India came to freedom, but the mother of the mother, the woman said that the village
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