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नई औद्योगिक नीति तैयार करने हेतु सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Aug 31, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 26, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई ...

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई 2017 में एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि पिछली औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी और अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। पिछले तीन सालों में सूक्ष्म-आर्थिक मूल सिद्धांतों और कई नियमों में व्यापक सुधार और नई रणनीतियों के जरिए भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सका है। नई औद्योगिक नीति के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को भी शामिल किया जाएगा।

औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत छह विषयगत समूहों से डीआईपीपी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए सुझाव लिया जाएगा। फोकस ग्रुप में सरकारी विभागों, औद्योगिक संगठनों, शिक्षाविदों और उद्योग की खास चुनौतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। छह विषयगत क्षेत्रों में विनिर्माण और एमएसएमई; प्रौद्योगिकी और नवाचार; व्यापार में सुगमता; अधोसंरचना, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति और भविष्य के लिए कौशल और रोजगार शामिल हैं। भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम इंटेलीजेंस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो नीति के लिए इनपुट प्रदान करेगा।

नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हुए भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। उन्नत विनिर्माण के लिए आईओटी, कृत्रिम इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का यथोचित उपयोग भी प्रस्तावित है।

इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती निर्मला सीतारमण चेन्नई, गुवाहाटी और मुंबई में उद्योग जगत के विशिष्ट लोगों के साथ-साथ अन्य हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा करेंगी। औद्योगिक नीति की घोषणा अक्टूबर 2017 में किए जाने की संभावना है।

नई नीति को तैयार करने हेतु डीआईपीपी जनता से टिप्पणियां, प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करती है।

सुझाव भेजने करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2017 है

560 सबमिशन दिखा रहा है
vijendra_101
vijendra 7 साल 10 महीने पहले

Out of 6 area identified I have suggestion on Technology&innovation: I believe if govt is expanding its operations in tech areas and give locals to make for them it will be big boon.there are so many things which needs to be improved and done.
On skills&employment: I see lots of apprentice programs. We need enough product development need in our country that will create jobs which in turn yield skilled employable folks.like how student prepare for iit/iim for good job/life imbalance causes loss

Guraza Vijay Narayan
Guraza Vijay Narayan 7 साल 10 महीने पहले

pg-2
Post demonitisation and GST Implementation, now the existing businesses cannot earn profits with less efficient processes. 'Construction Industries' are not seeing ways to continue with full transparency.

My Suggestion - Government should come with certain 'Policy Supports' bringing focus and ways on running existing businesses with more 'Efficient Processes' rather than evading taxes.

Guraza Vijay Narayan
Guraza Vijay Narayan 7 साल 10 महीने पहले

At present most of the business houses or Individual Entrepreneurs are accustomed to certain % of unfair business practices evading genuine taxes to Government of India. Also they have settled with less efficient business processes as their individual needs were getting served with black money and its rotation.
Post demonitisation and GST Implimentation, all such industries and entrepreneurs are in a shock on 'which way to run their businesses'.
-contd on pg-2

co.ccrt@nic.in
ShriAnupMukherji ShriAnupMukherji 7 साल 10 महीने पहले

I think the industrial Policy of the country like India should pay emphasis to produce more manufacturing goods by indigenous sector and side by side development of primary sector to fulfill the needs of the country and fully supported by the fiscal policy of the country. So that India remain an important player in global economy.

nksharmaadvisor@gmail.com
Nand Kishore Sharma 7 साल 10 महीने पहले

उद्योग महोत्सव आयोजित कर युवाओं को हाथों हाथ मुद्रा ऋण, विभिन्न अनुमतियां एवं नॉकरी के लालच को छोड़कर उद्योग की तरफ आकर्षित करना आदि

Hareendran Kv
Hareendran Kv 7 साल 10 महीने पहले

1. All new industrial houses should find their own source of energy power either from Solar or wind power upto 50% of their requirement if the investment is more than Rs.2.0 crore, for which the government will formulate special concessional tariff (not just Re.1/- per unit of production from solar, as of now) for the other 50% of the energy consumed from Electricity boards. This will ensure adequate power generation in the country.
2.

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