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नई औद्योगिक नीति तैयार करने हेतु सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Aug 31, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 26, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई ...

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई 2017 में एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि पिछली औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी और अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। पिछले तीन सालों में सूक्ष्म-आर्थिक मूल सिद्धांतों और कई नियमों में व्यापक सुधार और नई रणनीतियों के जरिए भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सका है। नई औद्योगिक नीति के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को भी शामिल किया जाएगा।

औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत छह विषयगत समूहों से डीआईपीपी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए सुझाव लिया जाएगा। फोकस ग्रुप में सरकारी विभागों, औद्योगिक संगठनों, शिक्षाविदों और उद्योग की खास चुनौतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। छह विषयगत क्षेत्रों में विनिर्माण और एमएसएमई; प्रौद्योगिकी और नवाचार; व्यापार में सुगमता; अधोसंरचना, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति और भविष्य के लिए कौशल और रोजगार शामिल हैं। भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम इंटेलीजेंस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो नीति के लिए इनपुट प्रदान करेगा।

नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हुए भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। उन्नत विनिर्माण के लिए आईओटी, कृत्रिम इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का यथोचित उपयोग भी प्रस्तावित है।

इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती निर्मला सीतारमण चेन्नई, गुवाहाटी और मुंबई में उद्योग जगत के विशिष्ट लोगों के साथ-साथ अन्य हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा करेंगी। औद्योगिक नीति की घोषणा अक्टूबर 2017 में किए जाने की संभावना है।

नई नीति को तैयार करने हेतु डीआईपीपी जनता से टिप्पणियां, प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करती है।

सुझाव भेजने करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2017 है

560 सबमिशन दिखा रहा है
rcpusha@gmail.com
Rc Purohit 7 साल 9 महीने पहले

There should not be any cash subsidy of any kind as it can be mis-used, There should be subsidy only in GST and bank interest, A unit of up to 500 employees be allowed to close down without any govt.approval, subject to clearance of employees dues and 15 days salary per year of service and three month notice period.This is in addition to Gratuity.
There is a provision for payment to SME sector companies within 45 days but no one, specially in private sector follow this rul.

isteyaque alam
isteyaque alam 7 साल 9 महीने पहले

As we are very urgent to change our industrial policy we also must show same fate with education system, I mean how our students are well prepare to take the responsibility of any transfomation.Our students are just busy in getting marks to take admission in best colleges or better job instead of becoming self reliance, creative and innovative and skill development. If these thing will come in our students in their early stages surely they will move towards startups instead of searching job.

Vasudevaholla
Vasudevaholla 7 साल 9 महीने पहले

Only GST should be there (2slab type 5 and 18). All items should be under this. Good efficient transport (air,railway, road, sea,postal) should be made available to all industry and services.
Loan should be made available to all very quickly once the clearance to the project is legally passed.
Good monitoring of the project/industry be made regularly. Reward the good and warn the bad.

nksharmaadvisor@gmail.com
Nand Kishore Sharma 7 साल 9 महीने पहले

कक्षा 9 से ही छात्रों को नियमित एक घण्टा उसी शहर के व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति से व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान दिलवाया जाए ताकि वे प्रोत्साहित भी हों और नोकरी की मांग को छोड़कर उद्योग खोलें।कक्षा 11 से एक सब्जेक्ट इसी उद्योग विषय का हो जिसमें इन्नोवेशन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक मिले।

Balasukbramani Kalyanasundaram
Balasukbramani Kalyanasundaram 7 साल 9 महीने पहले

Tax must be reduced to a great extend.Even in small eateries it is 10 %. . It should be 0 %.
Max Tax should not exceed 10 % for any item including Petroleum Products

ARUN GOYAL_3
ARUN GOYAL_3 7 साल 9 महीने पहले

1.Any taxes which are killing industries apart from GST should be immediately abolished. Like AGT And CGCR In HIMACHAL PRADESH.
2. TRUCK UNIONS should be banned through out the country.
3.Infrastructure like roads, rail network and water transport should be strengthened.
3.The power tariffs should be low and initial cost of taking a new power connection should be affordable. In some states the cost of new power connections are huge.Generator back should be responsibility of power provider.

Prakash Chandra Shukla_2
Prakash Chandra Shukla 7 साल 9 महीने पहले

किसी भी उद्योग में चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट रिटायर कर्मचारी को ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी नही होना चाहिए

Anànd Kumar Sharma_11
Anànd Kumar Sharma 7 साल 9 महीने पहले

हमारे देश में कानून तो बहुत हैं पर उनके क्रियान्वयन में बहुत विलंब हो जाता है। जैसे जब किसी छोटे व्यापारी को किसी खरीदार द्वारा भुगतान चैक द्वारा मिलता है और चैक बाउंस होने पर कानूनी प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाता है, अव्वल तो पैसा मिलता ही नहीं और अगर मिला भी तो ब्याज और मानसिक तनाव से व्यापारी पूरी तरह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ करें इस बारे में भी।

Anànd Kumar Sharma_11
Anànd Kumar Sharma 7 साल 9 महीने पहले

सरकार द्वारा GST लागू किया गया है जो कि एक बहुत अच्छा कदम है क्या ऐसा सम्भव है कि इसकी प्रक्रिया को तभी पूरा माना जाऐ जब उत्पादन कर्ता को उसके बेचे गए सामान का पूरा भुगतान हो जाऐ।

Anànd Kumar Sharma_11
Anànd Kumar Sharma 7 साल 9 महीने पहले

हमारी सरकार को छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों को नई मशीन खरीदने के लिए लोन एवं विदेश से मंगवाने पर इंपोर्ट डयूटी फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि नई टैकनोलॉजी की मशीनों द्वारा उत्पादन बढ़ने पर सरकार को सरकार के टैक्स में बढोतरी तो अपने आप ही हो जाएगी जी ।

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