- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
नई औद्योगिक नीति तैयार करने हेतु सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Aug 31, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 26, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने मई ...
There should not be any cash subsidy of any kind as it can be mis-used, There should be subsidy only in GST and bank interest, A unit of up to 500 employees be allowed to close down without any govt.approval, subject to clearance of employees dues and 15 days salary per year of service and three month notice period.This is in addition to Gratuity.
There is a provision for payment to SME sector companies within 45 days but no one, specially in private sector follow this rul.
As we are very urgent to change our industrial policy we also must show same fate with education system, I mean how our students are well prepare to take the responsibility of any transfomation.Our students are just busy in getting marks to take admission in best colleges or better job instead of becoming self reliance, creative and innovative and skill development. If these thing will come in our students in their early stages surely they will move towards startups instead of searching job.
Only GST should be there (2slab type 5 and 18). All items should be under this. Good efficient transport (air,railway, road, sea,postal) should be made available to all industry and services.
Loan should be made available to all very quickly once the clearance to the project is legally passed.
Good monitoring of the project/industry be made regularly. Reward the good and warn the bad.
कक्षा 9 से ही छात्रों को नियमित एक घण्टा उसी शहर के व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति से व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान दिलवाया जाए ताकि वे प्रोत्साहित भी हों और नोकरी की मांग को छोड़कर उद्योग खोलें।कक्षा 11 से एक सब्जेक्ट इसी उद्योग विषय का हो जिसमें इन्नोवेशन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक मिले।
Tax must be reduced to a great extend.Even in small eateries it is 10 %. . It should be 0 %.
Max Tax should not exceed 10 % for any item including Petroleum Products
1.Any taxes which are killing industries apart from GST should be immediately abolished. Like AGT And CGCR In HIMACHAL PRADESH.
2. TRUCK UNIONS should be banned through out the country.
3.Infrastructure like roads, rail network and water transport should be strengthened.
3.The power tariffs should be low and initial cost of taking a new power connection should be affordable. In some states the cost of new power connections are huge.Generator back should be responsibility of power provider.
किसी भी उद्योग में चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट रिटायर कर्मचारी को ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी नही होना चाहिए
हमारे देश में कानून तो बहुत हैं पर उनके क्रियान्वयन में बहुत विलंब हो जाता है। जैसे जब किसी छोटे व्यापारी को किसी खरीदार द्वारा भुगतान चैक द्वारा मिलता है और चैक बाउंस होने पर कानूनी प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाता है, अव्वल तो पैसा मिलता ही नहीं और अगर मिला भी तो ब्याज और मानसिक तनाव से व्यापारी पूरी तरह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ करें इस बारे में भी।
सरकार द्वारा GST लागू किया गया है जो कि एक बहुत अच्छा कदम है क्या ऐसा सम्भव है कि इसकी प्रक्रिया को तभी पूरा माना जाऐ जब उत्पादन कर्ता को उसके बेचे गए सामान का पूरा भुगतान हो जाऐ।
हमारी सरकार को छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों को नई मशीन खरीदने के लिए लोन एवं विदेश से मंगवाने पर इंपोर्ट डयूटी फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि नई टैकनोलॉजी की मशीनों द्वारा उत्पादन बढ़ने पर सरकार को सरकार के टैक्स में बढोतरी तो अपने आप ही हो जाएगी जी ।