There should not be any cash subsidy of any kind as it can be mis-used, There should be subsidy only in GST and bank interest, A unit of up to 500 employees be allowed to close down without any govt.approval, subject to clearance of employees dues and 15 days salary per year of service and three month notice period.This is in addition to Gratuity.
There is a provision for payment to SME sector companies within 45 days but no one, specially in private sector follow this rul.

As we are very urgent to change our industrial policy we also must show same fate with education system, I mean how our students are well prepare to take the responsibility of any transfomation.Our students are just busy in getting marks to take admission in best colleges or better job instead of becoming self reliance, creative and innovative and skill development. If these thing will come in our students in their early stages surely they will move towards startups instead of searching job.

Only GST should be there (2slab type 5 and 18). All items should be under this. Good efficient transport (air,railway, road, sea,postal) should be made available to all industry and services.
Loan should be made available to all very quickly once the clearance to the project is legally passed.
Good monitoring of the project/industry be made regularly. Reward the good and warn the bad.

कक्षा 9 से ही छात्रों को नियमित एक घण्टा उसी शहर के व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति से व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान दिलवाया जाए ताकि वे प्रोत्साहित भी हों और नोकरी की मांग को छोड़कर उद्योग खोलें।कक्षा 11 से एक सब्जेक्ट इसी उद्योग विषय का हो जिसमें इन्नोवेशन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक मिले।

Tax must be reduced to a great extend.Even in small eateries it is 10 %. . It should be 0 %.
Max Tax should not exceed 10 % for any item including Petroleum Products

1.Any taxes which are killing industries apart from GST should be immediately abolished. Like AGT And CGCR In HIMACHAL PRADESH.
2. TRUCK UNIONS should be banned through out the country.
3.Infrastructure like roads, rail network and water transport should be strengthened.
3.The power tariffs should be low and initial cost of taking a new power connection should be affordable. In some states the cost of new power connections are huge.Generator back should be responsibility of power provider.

किसी भी उद्योग में चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट रिटायर कर्मचारी को ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी नही होना चाहिए

हमारे देश में कानून तो बहुत हैं पर उनके क्रियान्वयन में बहुत विलंब हो जाता है। जैसे जब किसी छोटे व्यापारी को किसी खरीदार द्वारा भुगतान चैक द्वारा मिलता है और चैक बाउंस होने पर कानूनी प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाता है, अव्वल तो पैसा मिलता ही नहीं और अगर मिला भी तो ब्याज और मानसिक तनाव से व्यापारी पूरी तरह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ करें इस बारे में भी।

सरकार द्वारा GST लागू किया गया है जो कि एक बहुत अच्छा कदम है क्या ऐसा सम्भव है कि इसकी प्रक्रिया को तभी पूरा माना जाऐ जब उत्पादन कर्ता को उसके बेचे गए सामान का पूरा भुगतान हो जाऐ।

हमारी सरकार को छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों को नई मशीन खरीदने के लिए लोन एवं विदेश से मंगवाने पर इंपोर्ट डयूटी फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि नई टैकनोलॉजी की मशीनों द्वारा उत्पादन बढ़ने पर सरकार को सरकार के टैक्स में बढोतरी तो अपने आप ही हो जाएगी जी ।