सरकारी नियमों को बदलने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नियमों पर विचार

वर्तमान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है लोगों की जिंदगी को ...

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वर्तमान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। इसी दिशा में सुधार करने का प्रयास अब ये सरकार कर रही है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि नागरिक और सरकारी इंटरफेस के बीच दैनिक दिनचर्या के मामले में, जितना संभव हो उतना निर्बाध हो और यथासंभव नागरिकों के अनुकूल बनाना। अन्य बातों के अलावा कई नियमों और विनियमों के सुधार किया है साथ ही कई तरह के ऐसे अनैतिकवाद नियमों को पूरी तरह से दूर करने वाले मामलों में सुधार किया जाए या फिर कई मामलों में स्पष्ट रूप से जो लोक-विरोधी हैं। उन्हें जनादेश , नागरिकों और सरकारों के बीच जीवन जीने की आसानी सुनिश्चित करने के लिए अनैतिक नियमों और प्रक्रियाओं को स्थगित करना।

उदाहरण के लिए, पहले के नियमों पर विचार करें तो परीक्षा से पहले एक दस्तावेज को मान्य करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापन की मांग होती थी। वह नियम अब इतिहास है| नागरिकों पर भरोसा का जनादेश था और यही वजह है कि आत्म-प्रमाणन अब नया नियम बन गया है। गैर-राजपत्रित समूह डी, सी और बी सरकारी नौकरियों के अब साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक झटके में 'सिफारिशों' के पूरे उद्योग को बंद कर दिया गया है और केवल योग्यता आदर्श बन गई है।

ऐसे ही पुरानी व बीमार कल्पना वाली नियमों व प्रथाएं, जो लोगों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के अनुभव को बाधित करती हैं?उन्हें दिन-प्रति दिन शासकीय मामलों में प्रक्रियाओं और सिस्टम को सरलीकृत किया जा सकता है या उसे दूर किया जा सकता है? ऐसे नियम और कानून जो उपयोगी सामाजिक उद्देश्यों की सेवा नहीं करते बल्कि केवल अनावश्यक लाल टेप और नौकरशाही का निर्माण करते हैं और उनको अब जाने की जरूरत है?

माईगॉव नागरिकों, नागरिक समाज के सदस्यों, पत्रकारों, छात्रों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, अकादमिक विशेषज्ञों, नौकरशाहों, सोशल मीडिया प्रभावकारियों, सोचो टैंकों और अन्य सभी इच्छुक लोगों से इस विषय पर उनके विचारों को जानने के लिए आमंत्रित करता है।

आप या तो नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखकर, या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपनी राय सबमिट कर सकते हैं।

विचार सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2018 तक है

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Sachin kumar_142's picture

Sachin kumar_142 13 min 9 sec ago

माननीय प्रधानमंत्री
सबसे पहले आपको धन्यबाद जो आपने हमे सीधे अपनी बात रखने का साधन उपलब्ध करवाया ।
आप देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए हमलोग आपका साथ देते रहेंगे ।
मैं एक बिहार राज्य के एक गाँव का रहने वाला हूँ,मैं ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूं और अपने पढाई के लिए कुछ बच्चो को टयूशन देता हूं उसी से मेरा पढाई चल रहा है मेरे घरवाले भी काम करते है उससे केवल घर ही चल सकता है ।आप सरकारी नौकरी की बहाली नही निकाल रहे है।कुछ कीजिये सर नही तो हम लोग मर जायेंगे बेरोजगार ही

SHAIK SUBHANI's picture

SHAIK SUBHANI 16 min 28 sec ago

Respected priminister sir and dear team members... Sir in most of the families usage of medicines are common to day... If a person buys 10 tablets he use 4 or 5 tablets and remainig are thrown away why won't we plan to reach those medicines to people in need (those who are not having money to purchase the medicines..even they required)
Sir...my idea is to develop a website and a user friendly mobile ape or any suitable way by using postal services.
Sir contined next...

Dhileep Kumar Janardhanan's picture

Dhileep Kumar Janardhanan 21 min 26 sec ago

farmers should be payed immediately for their crops by government. delay in paym,ent process by government for farmer crops force them to sell in open market and loss their crop value

Dhileep Kumar Janardhanan's picture

Dhileep Kumar Janardhanan 23 min 37 sec ago

Now in india govt delay paying for farmers for their crop due to which farmers are forced to sell their crops in open market where they are receiving crops with low value.Private open market crop collectors hike the price which inturn hike the price in market. Government farmer and public should have direct contact . intermediate brokers for collection and distribution should be removed. crop shall be distributed to each states through government authorised companies with price limit and subsidy

Trilok Chand_7's picture

Trilok Chand_7 26 min 20 sec ago

ek baat or sir m dekhta hu koi bhi aadmi sahi se tax nahi bhar raha. 10 gadi load karte h or ek ka hi bil banate h. baaki 9 gadi 2 number se chal rahi h.isse amir aadmi or amir ho raha h. garib aadmi or garib ho raha h....plz sir isse ke baare sochoooo....by request

Dhileep Kumar Janardhanan's picture

Dhileep Kumar Janardhanan 28 min 14 sec ago

ALL GRAINS,FOOD ,VEGETABLES,FRUITS PRODUCTS SHOULD BE DIRECTLY PROCURED,CONTROLLED BY GOVERNMENT AND IT SHOULD BE DISTRIBUTED WITH A GOVERNMENT FIXED PRICES WITH SUBSIDIES. PRIVATE COMPANIES SHALL BE CONTRACTED FOR DISTRIBUTION WITH STRICT PROFIT PERCENTAGE LIMIT.GOVERNMENT CAN FIX PRICE FOR EACH COMMODITIES AND PRIVATE CONTRACTORS ARE RESTRICTED TO HIKE THE PRICE AS PER THE GOVERNMENT INSTRUCTED PERCENTAGE OF PROFIT.Farmers will get right price for their hard earned crops.

Trilok Chand_7's picture

Trilok Chand_7 33 min 46 sec ago

sir m jis city se belong karta hu. waha koi bhi activity nahi hoti.. koi bhi karyakaram nahi hota jis m log hissa le sake. or log aage badh sake.......m ye nahi kehta ki daily karyakaram ho saal m ek din hi sahi.........

Ankit Dhiman's picture

Ankit Dhiman 1 hour 16 min ago

The education system of our country is commulatively killing its youth's creativity and talent and skills. The youth is highly frustrated with there life and improper education. The are not in the field the want, the youth is not passionate about their goal and ambition because they are not able to find them and it is all because of our Conventional School education system. The wants a child to score marks and those who can't are called duffers. Why ? No two brains are same
Thank you

SETHURAMAN L's picture

SETHURAMAN L 1 hour 22 min ago

NEEDS CHANGES IN OUR CONSTITUTION
In our Nation 70% of the People are aged below 29 years. Please reduce the minimum age to 22 years to contest in the elections such as Prime Minister, Chief Minister, Loksabha Member, Rajyasabha Member, MLA and Governor" and reduce the minimum age to 27 years to contest in the elections such as President and Vice President. It will be the very good news for the people.