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सरकारी नियमों को बदलने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नियमों पर विचार

आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2017
अंतिम तिथि :
Jul 27, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वर्तमान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है लोगों की जिंदगी को ...

वर्तमान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। इसी दिशा में सुधार करने का प्रयास अब ये सरकार कर रही है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि नागरिक और सरकारी इंटरफेस के बीच दैनिक दिनचर्या के मामले में, जितना संभव हो उतना निर्बाध हो और यथासंभव नागरिकों के अनुकूल बनाना। अन्य बातों के अलावा कई नियमों और विनियमों के सुधार किया है साथ ही कई तरह के ऐसे अनैतिकवाद नियमों को पूरी तरह से दूर करने वाले मामलों में सुधार किया जाए या फिर कई मामलों में स्पष्ट रूप से जो लोक-विरोधी हैं। उन्हें जनादेश , नागरिकों और सरकारों के बीच जीवन जीने की आसानी सुनिश्चित करने के लिए अनैतिक नियमों और प्रक्रियाओं को स्थगित करना।

उदाहरण के लिए, पहले के नियमों पर विचार करें तो परीक्षा से पहले एक दस्तावेज को मान्य करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापन की मांग होती थी। वह नियम अब इतिहास है| नागरिकों पर भरोसा का जनादेश था और यही वजह है कि आत्म-प्रमाणन अब नया नियम बन गया है। गैर-राजपत्रित समूह डी, सी और बी सरकारी नौकरियों के अब साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक झटके में 'सिफारिशों' के पूरे उद्योग को बंद कर दिया गया है और केवल योग्यता आदर्श बन गई है।

ऐसे ही पुरानी व बीमार कल्पना वाली नियमों व प्रथाएं, जो लोगों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के अनुभव को बाधित करती हैं?उन्हें दिन-प्रति दिन शासकीय मामलों में प्रक्रियाओं और सिस्टम को सरलीकृत किया जा सकता है या उसे दूर किया जा सकता है? ऐसे नियम और कानून जो उपयोगी सामाजिक उद्देश्यों की सेवा नहीं करते बल्कि केवल अनावश्यक लाल टेप और नौकरशाही का निर्माण करते हैं और उनको अब जाने की जरूरत है?

माईगॉव नागरिकों, नागरिक समाज के सदस्यों, पत्रकारों, छात्रों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, अकादमिक विशेषज्ञों, नौकरशाहों, सोशल मीडिया प्रभावकारियों, सोचो टैंकों और अन्य सभी इच्छुक लोगों से इस विषय पर उनके विचारों को जानने के लिए आमंत्रित करता है।

आप या तो नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखकर, या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपनी राय सबमिट कर सकते हैं।

विचार सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2018 तक है

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ramji chaubey
ramji chaubey 7 साल 2 सप्ताह पहले

सेवा मे

प्रधानमंत्री सर
कृपया आप रेल्वे के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का कृपा कीजिए सर जो खुद
नियम बनाया है की जिनका जमीन लिया जाएगा उसे जॉब दिया जाएगा लेकिन खुद उस नियम का पालन नहीं कर रहा है सर मेरे फाइल को dfccil का मामला बताया जाता है सर जबकि मेरा जमीन रेल्वे के ऐक्ट 2008 के तहत अर्जित किया गया है ओर रेल्वे ने 2010 मे नियम बनाया है की जिनका जमीन रेल्वे लेगा उन्हे जॉब दिया जाएगा सर यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर आप सख्त से सख्त करवाई कीजिए सर ओर जॉब देने का कृपया कीजिए सर

mygov_153257201153234171
vineet varshney_1
vineet varshney_1 7 साल 2 सप्ताह पहले

THROUGH TECHNOLOGY, BUS TICKETS & MANY BILL ON PAPER LIKE ELECTRICITY CAN BE STOPED. IT SAVE TREES AND REDUCE POLUTION

parveen kumar garg_5
parveen kumar garg_5 7 साल 2 सप्ताह पहले

Respected/sir
Petrol pumps owners doing much corruption and not filling accurate amount of fuel and also have no guarantee of purity.
Their should be such compulsory system on each petrol pump so that petrol first come in transparent container with volume level indicator and free compulsory purity test of fuel also on every filling.

parveen kumar garg_5
parveen kumar garg_5 7 साल 2 सप्ताह पहले

Govt should control prices of treatments/tests in private hospitals and health institutions,and should increase standards and qualities of govt. /Civil hospitals. Govt should fix prices of each and every type of test/treatments. According to their standards.

parveen kumar garg_5
parveen kumar garg_5 7 साल 2 सप्ताह पहले

In service sectors Govt. Is spending much money than private sectors still Indians don't getting best services,max govt. Official usually saying to every citizen "BAAD mein ana",and doing work according. To their wish.so govt. Should make single complusory window system for all govt offices for appointment of work so every official will get bound to give service on specified time,and will help to penalise shirker employees.their promotions and increased ta will be decided on basis of complaints

parveen kumar garg_5
parveen kumar garg_5 7 साल 2 सप्ताह पहले

There is continuous getting rush on roads and parkings due to over increasing of vehicles/cars. govt should make some rules for buying car 1.owner should have space in his own house/rent house for parking 2.min. two adults are compulsory while driving car 3.one family should not have more than one car 4.if any rich person desire to get extra car,then make highest tax for it. And this extra tax should be beneficial to other car owners by giving subsidy on insurance.

parveen kumar garg_5
parveen kumar garg_5 7 साल 2 सप्ताह पहले

In monsoon rainy seasons all of Indians suffers due to blockage of roads , houses rinse in water while raining, the major reason behind it ,road contractors make thick layers on old roads over and over every time so height of roads getting continuously higher than buildings,houses etc. Then building ,infrastructure going to rinse in heavy rain,there should be strict rules while passing tenders of road contractors that old road should break first so new road get same height as before.

stutysinha124
stutysinha124 7 साल 2 सप्ताह पहले

agar desh me rozgaar badhega, to garibi kamm hogi,fir log siksha or swasthya par bhi dhyan denge...is tarah poori tarah swachh or swasth bharat ban sakega

singhsvilla
singhsvilla 7 साल 2 सप्ताह पहले

There should be no vip lane at toll. Every one has to pay toll electronically through fast tag. If any one is entire for no fee, system will automatically open the door and for rest amount is being deducted from fast tag. Doing so monitoring of collection can also be done.

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