CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

Last Date Dec 05,2019 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

उद्देश्य
नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

See Details Hide Details
सभी टिप्पणियां देखें
रीसेट
1264 सबमिशन दिखा रहा है
135070
Santanu Datta 4 मिनट 28 सेकंड पहले

CPGRAMS is the department to redress the grievance of the public but at the same time we can try make sure that grievance doesn't happen. Maximum cases of grievance happens due government officials' insincere attitude towards duty, some cases corruption and some cases not following government rules. So government should follow strict accountability to government officials. Automatically grievance cases will be reduced.

100
ved prakash 1 घंटा 26 मिनट पहले

maine ek idea pahle bhi diya tha parali ke bare main abhi ek idea ye ha ki rajasthan main parali ke depo banaye jaye yahan par to log persnel apne animal ke liye bhi parali kharidte hain so jase hi dhan ki fasal kat jati ha tab kisa se collect karke rajasthan main depo main supply karo kisi ko jalane ki jarurat nahi ha yahan par sari khapat ho jayegi kuch gau shala main to kuch private log kharid lenge. thanks

100
ved prakash 1 घंटा 33 मिनट पहले

respected sir i am ex army subedar ved prakash from dist-churu rajasthan my suggestion about parali burnt in punjab and haryana and got very large scale pollution i want to say you that the govt. should plan to carry the parali from punjab and haryana and reached it to rajasthan gau shala so cow bhi bhukh se nahi maregi aur kisan ko parali bhi nahi jalani paregi pardushan bhi nahi hoga yahan gau shala main chara bhi nahi rahata ha \gar govt chahe to aisa karna chahiye . thanks

8680
Muthuselvam 4 घंटे 9 मिनट पहले

Respected sir,
Timelines for all services. We need to keep track of everything. You have to make sure everything is correct at all times. Be prepared any time to take action. By creating an automatic complanit registeration system, the local authority can take action for assistance and complaints from overseas. Action should also be taken on those officers who do not take petitions in a timely manner

Thank you sir

100
Vijayabhaskar Dharani 5 घंटे 28 मिनट पहले

Young generation people should be employed with good system knowledge and issue tracking knowledge so that the web portal for grievance will be reaching more. Promotion of the same should be done by each and every village not targeting only the metropolitan cities. Even rural and urban area should be reached.

2890
JAYAPRAKAASH L D 6 घंटे 27 मिनट पहले

respected democratic up-to-date critic SubramaniaSvaamiji,
your attention is drawn to Indian Sarkaar Office formation in q'n*. (1 )What are the qualification prescribed for the post/job of:-
Thahasildar, Revenue Inspector, Village Administrative Officer, Land Survey Exicutives/Assistants, Registrars? (2)What are the qualifications of the above-cited GOVERMENT-SERVANTS posted on-duty*?
What are their duty(s) respectively? Formality(s) prescribed; Fecility(s) required / offered to fulfill duty?

0
Dilip Rathore 14 घंटे 48 मिनट पहले

Dear Mr. PM, I have an idea which can help increase in Plantation for the society. ArborCo is a major Tree Care company of Melbourne Australia which with its newly designed machine helps transporting even big trees thus helping society and environment. Indian companies like M&M can be inspired by it and introduce their cheaper versions for Indian people thus helping Indian government in their various projects like recent Metro Rail Project in Mumbai etc.

0
srihari hari 16 घंटे 31 मिनट पहले

"Green Nation ,Farmers Nation".
Youth should join hands and should show interest regarding farming; who will be farmers for our next generation??..Youth should join hands with the farmers and should adopt modern technology and organic farming and farming should be new startups for youth. To mitigate high pollution in major polluted cities govt should make use of barren land and waste land for growing trees , this will not only control pollution but also make the city green and fresh.
Thank you