भारत के नागरिको को सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जब अपनी ड्युटी पर हो, का नाम, फोटो एवं पदनाम जानने का अधिकार देना चाहिये, कई बैंको, सरकारी विभागो में कर्मचारी फोटो पहचान पत्र पहंनते है जिसे सिर्फ खुद ही पढ़ सकते है। फोटो पहचान पत्र साईज में बड़ा, कमजोर नजर वाला व्यक्ति भी आसानी से पढ़ लेवे ऐसा होना चाहिए। अब नागरिक कर्मचारी का नाम, पदनाम जानेगा जिसने काम अटकाया, दुर्व्यवहार किया। सरकार शिकायत में कर्मचारी का नाम, पदनाम जान सकेगी। फोटो पहचान पत्र नही पहनना सरकारी कार्य में रूकावट माना जावे और दंडनीय हो।

सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम पूरी तरह से. जरूरी है।

I believe CPGRMS portal is for the indian citizen but i had applied through it but still no response which is very disappointing thing from pmo i know they are busy but i need help from primeminister i have a problem which he can solce only want to meet before 10th December please sir look into it... So i am not finding any kind of benefit from this portal.

भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए CVC पोर्टल पर शिकायत करने की व्यवस्था है परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस पोर्टल की गुणवत्ता भी कम है और शिकायत निवारण की प्रणाली भी पारदर्शी नहीं है. अतः भ्रष्टाचार निवारण के लिए और भ्रष्टाचार के शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए CPGRAMS की तरह ही पारदर्शी, आधुनिक और तेज गति वाला सिस्टम बनाया जाए.

ऐसे सिस्टम के लिए कठोर नियम भी हों जिससे ना तो कोई लोकसेवक कोई गलत काम कर सके और भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले व्यक्ति को और अधिक पीड़ित ना किया जाए.

Dear All,

Each & Every work can be done on ground lavel practically not theorycally

There is no benefit of only making very good Acts, Rules, Systems, mechanisms untill we execute work with positive result in Public Interest.

Government has the tendency to work late with much papers and less results.

It is like"Justice delayed is justice denied."

Government staff should go more on field not on chair. They don't have any idea of problems of the public.

Thank you...

Government opposite of use of plastic and tell to people avoid plastic but How people we suggest to avoid plastic ? Not tell to suggest All people .
But if we banned plastic bags construction industry these problems solve 99%.

CPGRAMS पर प्रधानमंत्री कार्यालय को जोड़ा जाए क्योंकि Write to PM के माध्यम से कोई लोक शिकायत दायर करते समय हर बार नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना पड़ता है वहां यूजर अकाउंट बनाने की सुविधा नहीं है. कृपया PMO का अलग विकल्प रखा जाए ताकि एक ही पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सके. यही बात राष्ट्रपति सचिवालय पर भी लागू होती है अतः राष्ट्रपति सचिवालय का विकल्प भी होवे.

उच्चतम न्यायालय और समस्त उच्च न्यायालयों में भी CPGRAMS का उपयोग हो और अगले चरण में जिला न्यायालयों को भी जोड़ा जाए.

Kindly peruse the PDF attached herewith. Suggestions compiled therein.

pls make adhar compulsory for bride and groom. nowadays too much frauds are happening in marriage..

CPGRAMS may be attached with Indian judiciary system. This will reduce the load of the court. Public will get justice easily. Govt. should think about this.