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Inviting Ideas for Non-Institutionalised Rehabilitation of Divyaang Children

आरंभ करने की तिथि :
Oct 01, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
In 2025, the Central Adoption Resource Authority (CARA) is placing special focus on promoting family-based care for children with special needs (Divyaang children). In ...
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jitendra kumar solanki
3 महीने 4 दिन पहले
दिव्यांग बच्चो के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो उसमे कुछ स्किल जगा सके और उसी स्किल के तहत उसको रोजगार भी मिले। सरकारी विभागों में वादे की शिवा कुछ नहीं मिलता।
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Harshada Deepak Mohite
3 महीने 4 दिन पहले
Here are some practical, non-institutionalized rehabilitation ideas for divyang (persons with disabilities) students, focusing on community-based, family-based, and school-integrated approaches rather than formal institutions.
mygov_1764410042165402324.pdf
mygov_1764410110165402324.pdf
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Dasari Jhansi rani
3 महीने 4 दिन पहले
Family First Support Ecosystem for Divyaang Children
To promote non-institutional rehabilitation, India needs a unified and compassionate support system that empowers families caring for Divyaang children. I propose a combo model combining Technology + Community + Family Counseling:
1.Tech Support Platform
A government mobile app that connects adoptive/foster families with therapists, doctors, special educators, and emergency assistance nearby.
2.Community Support Teams
Trained local volunteers and professionals visiting homes regularly to support daily needs, learning activities, mobility tools, and emotional care.
3.Continuous Family Training & Counseling
Workshops (online & offline) to guide families in understanding disabilities, communication, behaviour support, and government schemes.
This hybrid model ensures every child grows in a loving home, with access to therapy, education, and social inclusion. It embodies the true spirit of “Family-based Care for All Divyaang Children
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Rakesh Rakhi
3 महीने 4 दिन पहले
what is the problem in
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Raghavendra Jamadar
3 महीने 4 दिन पहले
जो बच्चे दिव्यांग है वह बच्चे अपने शरीर से अपंग हो सकते हैं लेकिन अपने दिमाग से नहीं। उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ना लिखाना चाहिए और उन्हें एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाना चाहिए। यह काम हर किसी का है मतलब अगर हम उन बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते तो कम से कम उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा सकते हैं। सरकार को ऐसे बच्चों को पढ़ना लिखाना चाहिए। वैसे सरकार ने इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोल रखे हैं जहां पर ऐसे कई सारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। जरासल यह बच्चे अपनी दसवीं कक्षा या 12वीं कक्षा कि आगे की पढ़ाई करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो फिर सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि यह बच्चे 12वीं के आगे भी पढ़ सके और बड़े-बड़े पदों तक जा सके लेकिन दसवीं और 12वीं के बाद इनके लिए कई सारी कठिनाइयां सामने आ जाती है। जैसे की अगर हाथ नहीं हो तो फिर लिखने के लिए राइटर चाहिए होता है जो इन्हें जल्दी नहीं मिलता और सीढ़ियां चढने में भी मुश्किल होती है। तो फिर मेरे हिसाब से सरकार को यह सारी चीजें उन्हें अवेलेबल करवा कर देने चाहिए। जैसे कि राइटर्स और आदि
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Tushar_146
3 महीने 4 दिन पहले
आपने दिव्यांगों के लिए जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई उसमें 5%भी दिव्यांगों को उपलब्ध नहीं हो रहा,में एक cp बच्चे की माँ हूँ , मेरा लड़का graduate है , में मुम्बई में समाज कल्याण दवाम सोशल जस्टिस depttसे बच्चे के लिए कोई काम दिलवाने के लिए कमिश्नर से बात करती हूँ तो वो सीधा हाथ उठा देते हैं, कि हमारे बस में कुछ नहीं है आप फलां ngo के पास जाओ।तो मेरा कहना ये है कि आपने यह deptt।क्या इन बड़े बड़े officers को मौज करने के लिए खोल रखा है,।ये सब के सब staff सीधे मुंह बात नहीं करते।बड़े साहब आफिस से गायब ही रहते हैं में दिव्यांग बच्चे को लेकर 2 घंटे सफर कर इनके आफिस जाती हूँ और खाली हाथ लौटती हूँ। आपके पास दर्जन चिठ्ठी लिखकर थक गई कोई जवाब नहीं मिलता।आखिर इतने साहब लोग बड़े बड़े पदों पर किसके लिए बैठाए गए हैं, जब ये दिव्यांगों की कोई सहायता ही नहीं कर सकते।भ्रष्टाचार की तो पूछिये मत।प्रधान मंत्री जी इन सब साहब लोगों को समाज कल्याणdeptt.में हटाइये सब घुश खाने बैठे हैं जिन्हें कोई काम नही आता न करना चाहते हैं ,AC रूम में बैठकर फ़ोन पर खेलते रहते हैं।इतनी सुविधा सरकार इन्हें देती है ।ये deppt बंद कीजिये।
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Ajay Sanjay Ade
3 महीने 4 दिन पहले
The family is the child's first and most important support system.
Parent-as-Therapist Training:
Idea: Train parents and family members to do simple therapy exercises at home. A therapist can visit for a few sessions to teach them how to do physiotherapy (movement), occupational therapy (daily tasks like eating/dressing), or speech therapy using fun, everyday items.
Simple Example: Use a kitchen spoon to practice grasping (fine motor skills) or have the child crawl through a tunnel made of cushions (gross motor skills).
Mobile Therapy Units (Van/App):
Idea: Use a van that visits villages or neighborhoods regularly, staffed by a therapist and a special educator. They can also use tele-rehabilitation (video calls) to guide parents and check on the child's progress.
Simple Example: A mobile van comes every two weeks to a central spot to give check-ups, hand out simple exercise charts, and update their digital progress log.
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G S CHANDRASHEKHARA
3 महीने 4 दिन पहले
ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಲ್ಲದ (Non-Institutional) at Home)
ಗೃಹ ಪರಿಸರದ
mygov_1764395347153304425.pdf
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BhatMusaddiqReyaz
3 महीने 4 दिन पहले
This document presents a comprehensive set of innovative, practical, and globally inspired ideas aimed at strengthening non-institutionalised rehabilitation for Divyang (children with disabilities) in India. Special focus is given to children living in tribal, hilly, remote, and economically challenged regions, who often remain unreached by formal disability services.
mygov_1764391634111176161.pdf
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Moolraj Mathuradas Ashani
3 महीने 4 दिन पहले
We as a nation are far behind when it comes to caring for the Divyangjan...
The basic problem lies in the approach and identification.
Whereas the government recognised institutes are numbered and already out of skilled and concerned staff...there should be a PPP model to train Divyaangjan and absorb them into work force as per their skills.
The approach should be dynamic and ratio of skill provider to the student maintained ...which implies newer institutes in every few years to absorb the load.
Special vehicular arrangement,toilet amenities are reasonable requirements
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