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डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता

आरंभ करने की तिथि :
Feb 15, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 10, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर जिले को एक ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर जिले को एक निर्यात हब के रुप में विकसित करने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया है।

डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब वाणिज्य विभाग की एक पहल है, जो डीपीआईआईटी, वाणिज्य विभाग, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विभाग और देश के सभी जिलों के सहयोग से विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

‘डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब’ पहल जरूरी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए संस्थागत तंत्र (डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी) का इस्तेमाल करेगी। इसके तहत जिले के छोटे निर्यातकों/एमएसएमई को विदेशी बाजारों में निर्यात का अवसर मिलेगा और इस पहल के तहत आउटरीच गतिविधियां, व्यापार मेले, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जिले से उत्पादों और सेवाओं की व्यापक और वैश्विक पहुंच के लिए मंच प्रदान किए जाएंगे। इससे निर्यातकों और उद्यमियों को निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जिला स्तर पर इनोवेशन/प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु जिले के एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्मित होने की उम्मीद है। यह निर्यात चक्र के विभिन्न चरणों में निर्यातक के लिए लेनदेन की लागत को भी कम कर सकता है। इस पहल के तहत, निर्यात क्षमता वाले जिलों से उत्पादों / सेवाओं की पहचान की जा रही है और जिलों से निर्यात वृद्धि के माध्यम से निर्यात संवर्धन, विनिर्माण, निवेश, रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ विस्तृत कार्य योजना को तैयार किया जा रहा है।

तो फिर अपने अंदर के कलाकार को जगाइए और ग्राफिंग टेबलेट उठाइए तथा "जिलों में निर्यात को बढ़ावा"/ "एक्सपोर्ट हब के रूप में जिलों का निर्माण" विषय पर एक लोगों बनाकर बदलाव में सहयोग दीजिए।

प्रविष्टियों का डिजिटल सबमिशन किया जा सकता है और इन्हें रंगीन डिजाइन किया जाना चाहिए।

विजेता को पुरस्कार: 30,000 रुपये

जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 है।

प्रविष्टियां भेजने के लिए नियम और शर्तों और तकनीकी मापदंडों को जानने के लिए यहां क्लिक करें।

इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
1262
कुल
0
स्वीकृत
1262
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना