- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
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- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
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- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
समावेशी भारत पहल प्रतियोगिता "सरकारी नीतियों को समावेशी बनाना और आगे बढ़ना"
समावेशी समाज बनाने के लिए सामाजिक एकीकरण अनिवार्य है या यूं कहें कि ...
समावेशी समाज बनाने के लिए सामाजिक एकीकरण अनिवार्य है या यूं कहें कि जरूरी है। सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों को फैलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समाज के लिए एक खाका के रूप में कार्य करती हैं। सरकार मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और पर्याप्त धन की उपलब्धता, उचित नीति ढांचा, और प्रभावी वितरण मशीनरी के लिए उत्तरदायी है। ये महत्वपूर्ण है कि सरकार व्यक्तियों में असमानताओं को कम करने के लिए नीतियों को बनाने की दिशा में है ताकि लोगों की गुणवत्ता बनाए रखने की सुविधा प्रदान करे। सरकारों की प्राथमिक भूमिका आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के विकास के लिए मौजूदा योजनाओं और सुविधाओं को लागू करना है। लिहाजा जरूरी है कि हितधारकों के साथ परामर्श कर मौजूदा योजनाओं और सुविधाओं में उपयुक्त संशोधन किए जाए और ये महत्वपूर्ण भी हैं| इन सबके बीच कहें तो ये एक आदर्श तरीका है जिसके तहत आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं या कहें तो जन जागरूकता और सूचना का प्रसार कर सकते है।
कौन भाग ले सकता है?
सेवा और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं
प्रविष्टियां जमा करने की श्रेणियां:
500 से अधिक शब्दों का आलेख / राइट अप नहीं होना चाहिए
विषय:
1. लाभ देने वाले फोकस समूहों को सूचना का प्रसार करने के लिए मीडिया को एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है| सूची बनाकर लिखें
2.पांच सालों में भारत सरकार की तरफ से फ़ोकस समूह को लाभान्वित करने के लिए क्या नीतिगत संशोधन किए गए हैं?
3. दूरदराज के इलाकों में फोकस समूह तक पहुंचने के लिए लचीला सेवा वितरण तंत्र बनाने के मामले में अध्ययन करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पहल को भी सूचीबद्ध करें
4. सरकार द्वारा फोकस समूह या फिर विशिष्ट डाटाबेस को आखरी बार कब अद्यतन ( अप टू डेट ) किया गया था? साथ ही
5. विकास और बौद्धिक विकलांग लोगों को लाभान्वित करने के लिए नए नीति में क्या क्या परिवर्तन / संशोधन शामिल किए जा सकते हैं
6. सरकार की स्थापनाओं/ योजनाओं में फोकस समूह को कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस पर एक लेख लिखें साथ ही आप इस मुद्दे को कैसे संबोधित करेंगे?
प्रतियोगिता में शामिल होने की आखिरी तिथी - 4 जुलाई 2017
प्रस्तावित पुरस्कार राशि:
पहला पुरस्कार - रु। 5,000 / -
दूसरा पुरस्कार - रु 3000 / -
तीसरा पुरस्कार - रु 2,000 / -
नोटः भागीदारी की प्रमाणपत्र सभी प्रविष्टियों को दिया जाएगा।
आप इस लिंक पर क्लिक कर प्रतियोगिता से जुड़ी नियम व शर्तें देख सकते हैं
Respected Sir,
When we are talking about inclusive education to settle the children in mainstream can we also talk about the inclusion of the transgenders so that they too get settled in the mainstream and can get the human consideration.
Like the government jobs for them.May be some quota can be kept reserved for them.
Thanks and regards
Proud Indian
Respected Authorities,
Can we make the farmers gov employes. This might help the farmers develop with the developing India.
Thanks and regards
Proud Indian
Respected Modijee,
Good Farmers must get a subsidised maximum loan of Rs.3,00,000/- with only 2% interest p.a charged on monthly basis. Farmer has to pay only 10,000/- per month. He will be happy as he has to manage only rs.333/- on daily basis. He can easily pay 10,000/- every month instead of managing Rs. 3,21,000/- every year.Which is a big figure and hard to bring, so accounts become NPA. DOCUMENTS WILL BE DONE ONCE IN 3 YEARS BANKS WILL GET INCOME AND NPA WILL DECREASE
PL.THINK IMPLEMENT
I am a pensioner of The Rubber Board, an autonomous body, under the administrative control of the Ministry of Commerce, Government of India. The service conditions, including the pay and pension of the employees and pensioners/family pensioners were on par with those for the central government employees and they were linked to the CPC recommendations till the 7th CPC. My request is to grant the eligible pension benefits without further delay.
Respected sir,
A proposal plan to develop a Sports and Olympic City in HARYANA (INDIA). Where i suggest Safidon city in Jind district near to Panipat, Rohtak, Sonepat, Hisar and in center of Haryana.
Haryana is state of sports by birth of any sports person on this land of spreading sweat of his/her efforts on and with soil of our country land. And win a medal for country pride.
Two points to be considered on this forum for MSME . The entrupruner doesn't have any medical or insurance cover even though he's employing,paying taxes and fees for running business. In case of road accidents the injured is covered by third-party insurance.Why govt is not covering entrepreneurs with insurance policies to safeguard him and his employees.Incase of accidents the entire cost and legal responsibilities are on the poor employer.Every msme cannot have Esic.MSME being largestemployer.
How to make focus group more accessible to the govt setups
1. By use of Whatsapp- Govt can send the details of their schemes through short videos to the specific target groups educating about how they can benefit from their scheme.
2. the phone nos of the focus groups to be made registered to the govt setup.
3.To avail benefits a user of a focus group has to just send a sms so that officials can further contact him for deliberations, with facility of feedback from the user.
When was the database last updated, specific to focus group by the government?
DATABASE SHOULD BE UPDATE TWICE IN A WEEK.IN CASE OF JUDICIAL MATTER, HOSPITAL MEDICINE,ETC DATA SHOULD BE UPDATED DAILY.
In RRB(REGIONAL RURAL BANK) THERE IS NO CELL DISABLED EMPLOYEE. THE MANAGEMENT HAS FORCING HANDICAPPED EMPLOYEE(POLIO EFFECT IN LIMBER)TO DO FIELD WORK.IT MUST BE AVOIDED BY POLICY MAKING SUCH AS THERE MUST CELL LIKE ST/SC SELL IN BANK
Can we sell or can we have financial products to sell to foreign workers? can we attract them to buy Indian financial products those who are living in India? can we have insurance or investment plans for foreigners only till they are living/staying in India? so that mostly Indian finance or capital can stay safe or invested in India. And in the term of protecting their life while living in India; can flourish nation value in term of providing life value of foreigners in India.
Galib Ansari