मेरी सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन(एनडीएलएम) के लिए एक अभिनव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. नागरिकों को इस पहल के लिए प्रतीक चिन्ह एवं बैनर बनाने और प्रचार वाक्य सुझाने के लिए आमंत्रित किया गया था. हमें 1600 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं जिसने 10 लाख लोगों के विकास के लिए लक्षित इस योजना को एक आधार प्रदान किया. इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के चयनित खण्डों के हर घर के 1 पात्र व्यक्ति को आईसीटी प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रतियोगिता 15 सितम्बर 2014 को समाप्त हुई. विजेताओं के नाम की घोषणा शीघ्र की जाएगी. मेरी सरकार नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और परियोजनाओं का आयोजन करता रहता है. एनडीएलएम से संबंधित प्राप्त हुई रचनाएँ यहाँ देखें।

सभी गरीब लोगों तक पहुँचने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा एक योजना का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के “अंत्योदय” के विचार को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। प्रस्तावित योजना का लक्ष्य: वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दायरे का विस्तार करने के लिए इसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा, कौशल विकास और महिलाओं की भर्ती की जाएगी, सड़क विक्रेताओं को बुनियादी सुविधाएँ और बेघर लोगों को आश्रय उपलब्ध कराए जाएँगे। यह मिशन 25 सितम्बर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया जाएगा। प्रतियोगिता: हम सभी नागरिकों को नाम, प्रचार वाक्य और प्रतीक चिन्ह का सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसके लिए उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा।

माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन गुरु जीवन देते हैं। स्कूल की इमारत जिसका सरकार निर्माण कर सकती है वह एक शरीर की तरह है लेकिन ये जीवन-दाता इस भव्य इमारत की आत्मा होते हैं।“ - माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मेरी सरकार के माध्यम से शिक्षक दिवस के अवसर पर ई-शुभकामना संदेश बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इस प्रतियोगिता में भाग लिया और ई-शुभकामना संदेश बनाकर अपने शिक्षकों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है जिनके नाम निन्लिखित हैं:

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू किये गए इस कार्यक्रम से अब हजारों लोग डिजिटल भारत के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने हेतु आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इस प्रतियोगिता को ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसके लिए हमें 7000 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई जो डिजिटल भारत के लक्ष्य और इसके 3 प्रमुख क्षेत्रों नामतः सभी नागरिकों को उपयोगिता के लिए डिजिटल अवसंरचना प्रदान करना, इच्छानुसार शासन और सेवाएँ प्रदान करना और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने को दर्शाने का प्रयास करती हैं। प्रतियोगिता का परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। यद्यपि अब नई प्रविष्टियाँ नहीं भेजी जा सकती लेकिन नागरिक प्राप्त हुए विभिन्न डिजाईनों में से अपने पसंदीदा के लिए 7 सितम्बर तक वोट कर सकते हैं। लोगों द्वारा की गई वोटिंग को निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जायेगा। आप लॉग इन कर प्राप्त हुई कलात्मक प्रविष्टियाँ यहाँ देख सकते हैं।

On the evening of 28th August 2014, Hon. Prime Minister felicitated winners of MyGov contest for Financial Inclusion Programme at the launch of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana. Ms. Priya Sharma, based on whose entry the logo was finalised, has been rewarded with a cash prize of Rs. 25,000. The other participants who have been rewarded are Shri Sanjay Tiwari, Ms. Sonia Chauhan and ShriAjithGurunathan. These participants who proposed “Jan Dhan” received other half of the prize rounded up to Rs. 10,000 each. Shri Narendra Modi heartily congratulated each of these participants for their artistic talent and creativity in giving an identity to a ground-breaking reform for financial inclusion.

A competition was held through the MyGov Platform for suggesting the name, logo and tagline for the Comprehensive Financial Inclusion Programme. More than 6000 entries were received. The following has since been finalised:

नागरिक सहभागिता मंच, मेरी सरकार ने देश के 68 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों को ई- शुभकामना सन्देश बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इस रचनात्मक प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और हमें हजारों की संख्या में बेहतरीन ई- शुभकामना सन्देश बनाकर भेजे। यह मनोहर प्रस्तुतियां यहाँ देखें (प्रयोक्ता लॉग इन कर देख सकते हैं)। इन सभी प्रविष्टियों में से कुछ का चयन कर उन्हें ई-शुभकामना सन्देश के पोर्टल पर दर्शाया गया। “मेरी सरकार” सभी विजेताओं को उनके विशिष्ट डिजाइन के लिए हार्दिक बधाई देता है! निम्न विजेताओं को उनकी कलाकृति के लिए पुरस्कृत किया गया है:

प्रधानमंत्री मोदी ने खेती से लेकर शासन तक विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर लगातार जोर दिया है। मेरी सरकार (माय गोव) पर डिजिटल इंडिया समूह इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मेरी सरकार (माय गोव) साइट पर सबसे तेजी से बढ़ते समूहों में से एक है जिसमें 37,590 सदस्य शामिल हैं और यह उन सदस्यों के लिए खुला है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी, जैसे - क्लाउड कम्प्यूटिंग और मोबाइल अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) को वरीयता देते हैं। इस समूह का उद्देश्य "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए नवीन विचार एवं व्यावहारिक समाधान देना है।"

हम सभी ने हरित और प्रदूषण मुक्त भारत का सपना देखा है। इस पहल को अब सरकार का साथ मिल गया है। मेरी सरकार (माय गोव) वेबसाइट MyGov.nic.in पर इसके लिए “हरित भारत” समूह बनाया गया है। इस समूह के शुरुआत के हफ्ते भर में इससे 48,000 सदस्य जुड़े। सदस्यों ने मुख्य रूप से दो विषयों पर चर्चा की- हम कैसे अच्छी और अभिनव नीतियों के माध्यम से विकास और स्वच्छ वातावरण हासिल कर सकते हैं? क्या केवल सरकार ही जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए ज़िम्मेदार है या सार्वजनिक भागीदारी भी आवश्यक है?

बालिका शिक्षा नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है। वर्तमान साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है और इसे शुरू करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम देश के लोगों से ही उनके विचार और सुझाव लेकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं। देश में बालिका शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विचार-विमर्श एवं चर्चा करने के उद्देश्य के साथ, चाहे इससे संबंधी सुविधाएँ हो या आर्थिक सहायता, मेरी सरकार (माय गोव) का 'बालिका शिक्षा' समूह आवश्यक विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस समूह का उद्देश्य एक नीतिगत ढांचा तैयार करना और अनेक सुझाव प्राप्त करना है जिससे छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान किये जा सकेंगे।