भारत सरकार की वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बढ़ती चिंताओं को दूर करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप रणनीतिक सुधारों की शुरूआत और सत्यापन योग्य और सुरक्षित केंद्रीकृत उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वीकृति, मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर प्रौद्योगिकी संचालित आधुनिक प्रणालियों के डेटाबेस के माध्यम से विचार किया। हितधारकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा के लिए कार्यप्रणाली, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक सूचित विकल्प बनाने में छात्रों को विधिवत सुविधा प्रदान करने पर भी समिति द्वारा विचार किया गया था।

विचार-विमर्श की एक श्रृंखला के बाद, एक उच्च-स्तरीय समिति ने भारत में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 'भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' पर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

माईगव, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

यह रिपोर्ट अब 22 जून, 2023 तक सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।