- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
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- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
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- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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- कौशल विकास
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- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
May 22, 2023
अंतिम तिथि :
Jun 22, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत सरकार की वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बढ़ती चिंताओं ...
am invented the Marulipi Numerals, this Numerals very useful for a date to write Flower shaped. Please see the attached my picture. Ex. 22-06-2023
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Sir, 1. Continuous evaluation with grades /scores must be implemented.2. Social service must be include in the curriculum. 3.Online learning programmes must be enabled. 4.To avoid as in Kerala model All students aadhar must be linked with certificates/awards. certificate cross- verification must be done.
Dear MyGovernment & all of its Ministers,
Namaskar! _/|\_
Meri ek dil se vinanti hai aap sabhi ko ki India mein kahi bhi Natural Disasters se problem recurring ho, jaisey ki Assam mein aur during Heavy Monsoons doosrey States mein to please uska kuch Central Government se permanent solution kar do.
Agar past mein funding hua tha kuch lekin kaam nai hua pura to kuch aisa panel ya group setup kardo ki solution par pura kaam hojaye. Almost every year apney logo ko esa trouble mein dekh kar bahot dukh hota hai. Ghar bhi nahi rehta bahot logoka to state Economy mein kita bhi Industrialisation ke liye Invest karo ya Human resources ke liye woh under utilised hi rahega. Yeh natural disasters related problems ke liye Government ne NDRF bahot strong kiya hai uske liye Congratulations!
Allow faculty to offer suitable course to the students after 6 month study according his/her skill and interest
Hi Sir,
The root cause of all the issues that we have in india is the population. If you see other European countries as well as US, Australia, New Zeeland.. They have less + educated people who follow rules of the country.
India needs to pass a population control bill as soon as possible.
With less and educated population it will remove all nonsence values that today we see for position, money, property and power.
We can track peoples income, can apply rules online and it will remove 100% courrption from the country.
This is not possible when you have 1.4 billion people. With this much population no matter how much resources + infra you develop in the country it will always be less and whole country will look like un handle exception in the future.
Ideal population of India or New Bharat should be 8-10 CR.
// Vinit
National Assessment and Accreditation Council (NAAC), an Inter University Centre (1994) of UGC, does assessment and a graded accreditation of HEIs at the Institution level, over 5-year block periods. Proposed NEP 2020 Vision is better than Present Accreditation System However, Grading accreditation may be relaced by Accreditation only as it creates unhealthy competition amongst institutions.
There is need for uniformity of syllabus throughout the country with option to study in mother language.
There is need for all HEIS to select quality teachers with unform system and selected teachers should be equal in all respect like salary. promotion etc. to attract talent and retention of faculty.
There is need to inculcate reading habits amongst students and visit to libraries need to be encouraged by HEIs.
There is need for formulating policy for giving incentives for outstanding students and teachers by HEIs to promote excellence.
Respected PM,
To improve the quality of education system in indian all the appointments for school ,colleges , and educational institutions should selected base on eligibility examination like teachers [TET exam conducted by tamilnadu government], for assistant professors [NET or SLET ].
For regular appointments the government should announce it is mandatory pass eligibility examination for qualifications
for the update education system on new education policy faster