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सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Reforms for Strengthening all Higher Educational Institutions
आरंभ करने की तिथि :
May 22, 2023
अंतिम तिथि :
Jun 22, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार की वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बढ़ती चिंताओं ...

भारत सरकार की वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बढ़ती चिंताओं को दूर करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप रणनीतिक सुधारों की शुरूआत और सत्यापन योग्य और सुरक्षित केंद्रीकृत उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वीकृति, मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर प्रौद्योगिकी संचालित आधुनिक प्रणालियों के डेटाबेस के माध्यम से विचार किया। हितधारकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा के लिए कार्यप्रणाली, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक सूचित विकल्प बनाने में छात्रों को विधिवत सुविधा प्रदान करने पर भी समिति द्वारा विचार किया गया था।

विचार-विमर्श की एक श्रृंखला के बाद, एक उच्च-स्तरीय समिति ने भारत में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 'भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' पर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

माईगव, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

यह रिपोर्ट अब 22 जून, 2023 तक सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

फिर से कायम कर देना
826 सबमिशन दिखा रहा है
preeti_6589
preeti 1 year 7 महीने पहले

The Indian Education System carries the heritage of learning and values. The contribution factor of periodic internal assessments is less than half of the external final assessment. Unlike the pattern of internal 30% & 70% weight age of final assessment so my submission is the CCA / internal periodic assessment should carry 60-70 % and final to 30-40 %

HarshitaKeshri
Harshita Keshri 1 year 7 महीने पहले

The curriculum should be based on more practical and industrial knowledge. The students should be examined based on their understanding and implementation of knowledge than judged based on exams and numbers. The learning should be tested by projects, assessments, and dissertations/ research.

Govind Digambar Gorde
Govind Digambar Gorde 1 year 7 महीने पहले

यमुनानगर निगडी येथील शिवभुमी विद्यालय जाणुनबुजुन शहरातील गरीब गरजू तसेच अपंग विद्यार्थी यांना शाळेमध्ये प्रवेश देत नाही. याबाबत आम्ही वारंवार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे तक्रार दाखल केली असता येथील शिक्षण अधिकारी कोणतीही दखल घेत नाही उलट आम्हाला सांगत आहे की आम्हाला अशा शिक्षण संस्थेचे संस्थापक काही पैसे देत असतात त्यामुळे आम्हाला त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करता येत नाही जर यांना अशा संस्था चालकांकडून पैसे मिळत असतील तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आमच्याकडून मिळकत करामधून शिक्षण कर का घेत आहे याचा खुलासा आम्हाला मिळावा ही विनंती

NILMALE SHIVAPRASAD
NILMALE SHIVAPRASAD 1 year 7 महीने पहले

We the students of India.
Urge the concerned government's i.e., UNION and the state govts. to look into the matters of examination fee for the various exams should be withdrawn with immediate effect. As we do not earn a single rupee while studying then how can you people charge money from us..kindly allocate whatever amount required to conduct an examination through the Budget.Students are not in a position to earn.

S.K.Gupta_7
S.K.Gupta 1 year 7 महीने पहले

Respected Sir/Madam,

Since imparting higher education does not mean providing some superficial knowledge of higher grade, their accredation should be linked with their ability to add worthy technical, financial, business, medical and agricultural experts among others to the national kitty on recurring basis. Mere fact that any such institution enjoys the blessings of some political big-wig or any renowned business tycoon should not be 'auto-eligible' for granting accredation thereto. Merit alone should be
the key watch word.