Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Reforms for Strengthening all Higher Educational Institutions
आरंभ करने की तिथि :
May 22, 2023
अंतिम तिथि :
Jun 22, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार की वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बढ़ती चिंताओं ...

भारत सरकार की वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बढ़ती चिंताओं को दूर करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप रणनीतिक सुधारों की शुरूआत और सत्यापन योग्य और सुरक्षित केंद्रीकृत उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वीकृति, मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर प्रौद्योगिकी संचालित आधुनिक प्रणालियों के डेटाबेस के माध्यम से विचार किया। हितधारकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा के लिए कार्यप्रणाली, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक सूचित विकल्प बनाने में छात्रों को विधिवत सुविधा प्रदान करने पर भी समिति द्वारा विचार किया गया था।

विचार-विमर्श की एक श्रृंखला के बाद, एक उच्च-स्तरीय समिति ने भारत में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 'भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' पर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

माईगव, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

यह रिपोर्ट अब 22 जून, 2023 तक सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

फिर से कायम कर देना
826 सबमिशन दिखा रहा है
PURNENDU SINGH_4
PURNENDU SINGH 1 year 8 महीने पहले

Respected PM Sir,
I hope this letter find you well and high spirits. I am writing to draw your attention to a pressing issue that concerns the future of Pharm D graduates ( Doctor of Pharmacy) in our country as a concern citizen. I strongly believe that immediate action is to address the disparity between Pharm D and MBBS graduates in terms of their eligibility to practice and prescribe medicines. Minimum changes in policy like creating 1/2 vacancy of clinical pharmacy post in government and private sector will not solve such large number of Pharm D graduates. So I highly request with lots hope only from you a great revolution in healthcare system of our country for the welfare of the citizens.
Pharm D graduates invest six ( 5+1 year internship) years of their lives in intensive education and practical training, with a primary focus on medicines and gaining hands on experience in hospital setting. Their curriculum equips with a profound understanding Cont...

RakeshKumar_3485
RakeshKumar 1 year 8 महीने पहले

जितने भी सरकारी इसकूल है उन सभी पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है शिक्षक ध्यान नही देते हैं इनका हर महीने ऑडिट होना चाइए की इन लोगों ने बच्चो को क्या पढ़ाया।और बचो की कॉपी चेक करवाने का कष्ट करें की इनको क्या कोर्स के हिसाब से काम मिल रहा है या नही ।

vipinverma
VIPIN VERMA 1 year 8 महीने पहले

NEP is focus on improvement botton to top approch.
e. g. Focuses on holistic development, extra curricular activities, vocational education,
prefer understanding of context rather than cramming.

Same student when go for employment like pcs, university job etc there is no role of extra curricular activities, no role of vocational education, no one interested in holistic development.
Only role of % of marks obtained in academics and power of cramming ( exam patter of most psc examination recommended only cramming)

SURESH KUMARvGURUSAMY
SURESH KUMAR GURUSAMY 1 year 8 महीने पहले

Namaste sir. Monthly Assessment of staff and students maybe uploaded in monthly basis. Separate portals may be created for students feedbacks. It'll also be useful to help the UGC to fulfill the students requirements. It is most important that the Academic staff's interference in Administrations may be avoided to ensure the Good teaching. The above point is most important at the time of evolution in Accreditation. Otherwise all most all the Higher Education Institutions are hiring consultants during NAAC Accreditation for last minute touch up. This practice must be eliminated by updating every month to UGC about Institutions. Separate special marks may be alloted for the Institutions on Digital Technology implementations which includes the software development, Digital payments,Network and surveillance activities. The above are all our Honourable PM's Vision in Digital India. Periodical Assessment will reduce the burden during Accreditation and evolution. Jai hind.

KumariMadhu_6
KumariMadhu 1 year 8 महीने पहले

उच्च शिक्षण संस्थान में कुछ बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है शिक्षक छात्र अनुपात, रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक शिक्षा अन्वेषण, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए ताकि भविष्य में नई इबारतें लिखी जा सके