फ़ाइनल ईयरMBBSके बच्चों को एग्ज़ाम दोबारा देनी पड़ती ही अगर उनको सेपरेट फिफ्टी परसेंट पासिंग नहीं मिला।इसकी वजह से उनके इंटर्नशिप छः महीने एक्सटेंड हो जाती है।MBBS फ़ाइनल ईयर के बाद12 महीने इंटर्नशिप करना कंपल्सरी है।मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आपMUHS बात करें और उन्हें समझाये की अगर बच्चो को वापिस एग्ज़ाम देनी पड़ रही है फ़ाइनल ईयर मे तो उनसे 6 महीने में ही डबल काम कर लिया जाए जो बारा महीने करवाते हैं मतलब उनकी पोस्टिंग डबल लगवा दी जाए तो वो छः महीने में अपनी इंटर्नशिप ख़त्म कर पाएंगे।

Some time MBBS student have to give final yr exam one more time if they don’t clear out that separate passing crieteria n because of this there internship is extended by 6months,as there is rule of 1yr internship compulsory,but there 6months r wasted so plz make there 2 shift in each month n make there 2 postings for each month so that they can continue with there colleagues by doing equal work as that of 12 month internship,posting time should be doubled to complete work within6months

Nowadys, biggest problem our country is facing is due to the high population. Problems of unemployment, pollution, crime, reservation, lack of health-care and illiteracy are some of the problems which can be solved easily if population is under control. There is urgent need to make tough rules for population control, otherwise after 20 years our country will become a hell. This thing gets support by 90% of the present population. I request PM to look into the matter because only he can do this.

सरकारने ‘वेळ दान’ हि संकल्पना राबवून सक्षम निवृत्त कर्मचार्‍याच्या वेळेचा उपयोग करून घ्यावा. न्यायालयात प्रदिर्घकाळ चाललेल्या खटल्यावर लगाम घालावा.
निवृत्तीनंतर सक्षम अधिकारी, वकिल, अनेक पेशेवर कर्मचारी, बँन्क अधिकारी, मोटमोठ्या कपंनीतून मोठ्या हुद्यावरून निवृत्त झालेले अधिकारी यांना वेळेचा सदउपयोग करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. आठवड्यातून दहा बारा तास म्हणजेच तीन दिवस दोन तीन तासांचे न्यायालय हे अधिकारी न्याय देऊ शकतील. आपल्या वेळेचा समाजाला योग्य उपयोग हे मानधन.

1)self declaration about the family income before the magistrate court will be the essay access regarding financial help and many other situations rather than the administrative representative.

In continuation of three posts of 18.5.18 and one of 24.5.18 – My attached request dated 3.8.14 was also disposed on same ground as that of my request dated 29.7.14 as detailed in my second submission dated 18.5.18. My request dated 30.5.18 for appointment to present outcome of my service namely Lower Ganga Basin Water Management Plan has no response on the other hand Mr Pandya heading committee to address issue of flood has requested to add his name in my LinkedIn network. 5/6 contd-

सेवा मे

प्रधानमंत्री सर

नमस्कार सर

मेरा आप से सबीनय

निवेदन है की आप मुझे

सपस्ट रूप से बताए

की मुझे जमीन अर्जित

होने पर जॉब दिया

जाएगा या नहीं केवकी

आप मेरे आवेदन को

रेल्वे के पास भेजते हैं

ओर रेल्वे के डायरेक्टर

सर मेरे मामले को

पेंडिंग मे दिखा रहे हैं

आएस कब तक चलेगा सर

कृपया आप क्लेयर

जबाब दीजिए सर की

मुझे जॉब दिया जाएगा

या नहीं सर

मे फाइल अटैच किया हु

Respected prime minister Sir
I am chetan jadhav from madhy pradesh Nepanagar.Nepanagar is asiya 1st paper mils in production of paper but now a time nepa mils production is stop.so many people are unemployed. There have no facilities in nepanagar. Nepanagar success is your hand Sir. Can our Nepanagar will going to devloping ariya. I know you are a successful pm.of india and laced new government Skeem for r very one just like Skill india, Digitalindia, make in india and many more are the best

Respected Sir,Income Tax Exemption for Donations/Contributions to Religious Trusts,Temples or Prime Minister"s National Relief Fund etc under section 80(G),should not be allowed as such contributions are made because of a noble cause and one's own sweet will, and thus should not be allowed to be converted into means for personal/commercial GAINS.A person can give/donate less as per his financial capacity,ex by donating RS 100 and getting exemption of RS 30 he can donate Rs 70 instead.

सेवा मे
प्रधानमंत्री सर
कृपया आप रेल्वे के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का कृपा कीजिए सर जो खुद
नियम बनाया है की जिनका जमीन लिया जाएगा उसे जॉब दिया जाएगा लेकिन खुद उस नियम का पालन नहीं कर रहा है सर मेरे फाइल को dfccil का मामला बताया जाता है सर जबकि मेरा जमीन रेल्वे के ऐक्ट 2008 के तहत अर्जित किया गया है ओर रेल्वे ने 2010 मे नियम बनाया है की जिनका जमीन रेल्वे लेगा उन्हे जॉब दिया जाएगा सर यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर आप सख्त से सख्त करवाई कीजिए सर ओर जॉब देने का कृपा कीजिए सर