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CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 02, 2019
अंतिम तिथि :
Dec 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

उद्देश्य
नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

2749 सबमिशन दिखा रहा है
rajesh kumar dogra
Rajesh Dogra 5 साल 6 महीने पहले

CPGRAMS immersed as widespread public grievance handler in recent years. it has built good governance scenario among citizens. More efforts can be added to faster and effective functioning of it.

Shubham Deore_3
Shubham Deore 5 साल 6 महीने पहले

Create app or u can have same coomemt session for purpose , create ministry wise redressal system , create issue based redressal system

Nimish Somaiya
Nimish Somaiya 5 साल 6 महीने पहले

Public grieveiance systems can be successful only if all govt departments are synchronised and only if concerns raised have a proper reply channel and not just merely statements like what has been happening under RTI previously .

Greiviance redressal has to be just and clearly explained to the person raising the greiviance and the person must be satisfied . There has to be action taken against officers who are with purposeful intent not providing the necessary resolution to the problem .

Vigneshwaran C_1
Vigneshwaran C 5 साल 6 महीने पहले

Please privatize all the Public Sector Organisations of HPCL, BPCL, IOCL etc because since huge corruption prevails and in this Public Sector Organisations with regards to complaint on CPGRAM It becomes usless As culprits find all sorts of silly reasons and thereby escape from corruption charges

Sumit Pandey_4
Sumit Pandey 5 साल 6 महीने पहले

It is decent way for Public Grievance and government related problems but it's slow as per the aspect and expectations just like if we are facing some serious problem and wishing for relief in very less time thn CPGRAMS wouldn't gonna help thm in no time. And the in-charge of the department of CPGRAMS should also talk to victim or complainer about the problem and find him relief so the complainer feels satisfied.

gogate123@yahoo.co.in
narayan gogate 5 साल 6 महीने पहले

Grievance redressal is an important aspect of governance, because many times the suggestion come from ground level (those are users).But alas the portal do not use this important feature effectively. The reasons are simply the officers are never equipped and enthusiast to try some new ideas (panorama)

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