- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
खाद्य सुरक्षा

यह समूह (ग्रुप) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जनता के साथ सीधा संवाद स्थानपित करने एवं अपने प्रचालन से संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए शुरु की जा रही पहलों में लोगों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। यह विभाग मुख्य त: खाद्यान्नों् की खरीद, संचलन, भंडारण और वितरण से संबंधित नीतियां तैयार करने; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को कार्यान्विसत करने; खाद्यान्नों का केन्द्री य रिजर्व रखने के लिए भंडारण सुविधाओं के रखरखाव और वैज्ञानिक भंडारण के संवर्धन; शर्करा और गन्ना क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मामलों आदि का कार्य देखता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केन्द्री य भंडारण निगम (सीडब्यूि सी) इस विभाग की 2 एजेंसियां हैं। विभाग की गतिविधियां लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिरत करने की अवधारणा से प्रेरित हैं। राष्ट्री य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, जो 5 जुलाई, 2013 से लागू हुआ है, के तहत टीपीडीएस के अंतर्गत हकदार लाभार्थियों को अत्यणधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्धा कराना केंद्रीय सरकार तथा राज्यअ सरकारों की कानूनी बाध्यतता है। राष्ट्रीणय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हकदार व्यसक्तिजयों को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नोंा की वास्तरविक डिलीवरी अथवा आपूर्ति सुनिश्चिित करना राज्या सरकारों का दायित्व हो गया है। नागरिक, सामाजिक समूह और समस्तं समाज इस मंच का प्रयोग इस प्रणाली की खामियों की ओर ध्याखन आकृष्टय करने और इस प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए कर सकता है। प्राप्तट विचारों और सुझावों का प्रयोग सभी के लिए खाद्य सुरक्षा के समग्र उद्देश्य को प्राप्तर करने हेतु मौजूदा नीतिगत पहलों में सुधार करने की दिशा में सूचना के रुप में किया जाएगा।