- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
भारत वस्त्र
वस्त्र मंत्रालय ने समाज के पिछड़े और बिना लाभ वाले क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष ध्यानन देते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास’ के भागीदारीपूर्ण और समावेशी विकास करने के मुख्यध उद्देश्यु से कई नई पहलें की हैं। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के आधार पर, रोजगार, उत्पाददन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ‘स्किल, स्केल, स्पीकड’ और ‘जीरो डिफेक्टए, जीरो इफेक्ट़’ पर विशेष जोर देते हुए संगठित वस्त्रस उद्योग को सहायता प्रदान की गई है। व्यभवसाय को आसान करने के लिए ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्जिमम गवर्नेंस’ के आधार पर प्रशासनिक तंत्र और क्रियाविधियों को संशोधित किया जा रहा है। वस्त्रम क्षेत्र में पिछले महीनों में की गई कुछ प्रमुख पहलों में पूर्वोत्तशर क्षेत्र में अपैरल और परिधानों का संवर्धन, कपास उत्पामदकों के हितों की सुरक्षा, नेशनल टेक्सकटाइल कार्पोरेशन का पुनरुद्धार, हथकरघा और हस्तरशिल्पा का संवर्धन, वस्त्रक के साथ फैशन को जोड़ना, कालीन विकास का संवर्धन, कौशल विकास, पटसन उत्पाकदकों और कामगारों के हितों की सुरक्षा, रेशमउत्पा दन के माध्य्म से महिला सशक्तिकरण, तकनीकी वस्त्रोंक का संवर्धन आदि शामिल हैं। हम इस पहल को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक भागीदारी चाहते हैं। कृपया इस समूह में शामिल हों।